ललिता निवासमा माधव नेपाललाई कक्रक्कै पार्ने त्यो टिप्पणी र नियमावलीको ‘विषय संख्या ४२’

काठमाडौं । हालैको एक बैठकमा नेपाल सरकारका केही सचिवले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएको गुत्थी कुरा सुनाउँदै यदि निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर फाइल बोक्ने कर्मचारी फसाउने हो भने कर्मचारीतन्त्रले कुनै पनि काम नगर्ने बताए ।

सचिवहरुले निकालेको गुत्थी कुरा थियोऔ मिति २०६७ साल असार ३० गते मन्त्रिपरिषद्मा ललिता निवास जग्गाबारे पेश गरिएको प्रस्ताव र त्यसमा उल्लेखित नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या ४२ ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले उठाएको र विभागीय मन्त्री विजय गच्छदारबाट स्वीकृत भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको सो प्रस्ताव पारित भएपछि ललिता निवासको जग्गा साटफेरका नाममा व्यक्तिका नाममा गएको थियो ।

माथिको आदेशबमोजिम जुन प्रस्ताव उठाएर माथिल्लो तहमा पेश गरेका कारण भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत हालका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परे त्यो प्रस्तावमा उल्लेखित अनुसूची १ को विषय संख्या ४२ हेर्नासाथ यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वतः तानिने सचिव बैठकमा चर्चा चलेको हो ।

तल्लो तहबाट पेश हुँदै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारबाट स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ-

विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरु तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापी नक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरुको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने गरी माननीय विभागीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६७ असार २८ मा स्वीकृति प्राप्त भएकाले नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस् : ललिता निवासमा चार प्रधानमन्त्रीका ठूला निर्णय- कसको पालमा के भयो ? (माइन्युटसहित)

यसले दुई वटा कुरा प्रस्ट पार्छ । पहिलो, यो जग्गा साटफेरको निर्णयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पटकपटक छलफल भएको र प्रधानमन्त्रीले निर्देशनसमेत दिएको लिखत हो यो । जुन विषय हरेक तहबाट फाइल उठ्दा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र छलफलबमोजिम भन्ने उल्लेख रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

माथिको आदेशबमोजिम जुन प्रस्ताव उठाएर माथिल्लो तहमा पेश गरेका कारण भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत हालका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परे त्यो प्रस्तावमा उल्लेखित अनुसूची १ को विषय संख्या ४२ हेर्नासाथ यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वतः तानिने सचिव बैठकमा चर्चा चलेको हो ।

दोस्रो, कार्य सम्पादन नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरिएको भनिनु नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वतः यस प्रकरणमा तानिने सरकारी उच्च अधिकारीहरुले सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराइसकेका छन् ।

जुन अनुसूचीबमोजिम प्रस्ताव पेश गरिएको भनिएको छ । उक्त अनुसूचीको विषय संख्या ४२ मा कस्ता विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भनिएको छ-

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको वा सम्बन्धित मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न उचित ठहर्‍याएको विषय ।

संवैधानिक हैसियतसरहको कार्य सम्पादन नियमावलीको सो अनुसूची उद्धृत गरेर तत्कालीन कर्मचारीतन्त्रले बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष गरेको प्रमाण नै भइसकेपछि सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत दबाबमा परेको छ ।

उक्त नियमावलीअनुसार जुन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर बालुवाटारको जग्गा हेराफेरी भयो, उक्त प्रस्ताव कर्मचारीले नभएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम, तत्कालीन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्ट हुन्छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा.विमल कोइराला भन्छन्, ‘जुन प्रस्ताव उठाएका कारण तत्कालीन शाखा अधिकृतसमेत पक्राउ परेका छन्, उक्त प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत नतान्ने हो भने सीआईबीमार्फत गरिएको यो कारबाही गैरकानूनीमात्र होइन आपराधिक चरित्रको मान्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिवहरुले फाइल उठाएका आधारमा छानीछानी बहालवाला र पूर्वकर्मचारीलाई पक्राउ गरिरहेको विषय अब राजनीतिक नेतृत्वले अनदेखा गर्न नसक्ने बताएका छन् । यसैगरी प्रहरी लगाएर कर्मचारी प्रशासनमाथि आक्रमण गर्ने हो भने अब कुनै पनि फाइल कर्मचारीले नउठाउने उनीहरुको चेतावनीसमेत छ ।

याे पनि पढ्नुस् : सर्वोच्चका दुई फैसला- ललिता निवास सरकारी होइन व्यक्तिको हुने ठहर (प्रमाणसहित)

प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिने र आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गरेर ताकेता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई अहिलेसम्म के कारण अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन भनेर सचिव र सहसचिवहरुले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मुख्यसचिवमार्फत प्रश्न गरेका छन् । मुख्यसचिव अर्यालले यसबारेमा आफूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताएका छन् ।

नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै एक सहसचिवले भने, ‘फाइल कसले उठायो, कसले फरवार्ड गर्‍यो भन्ने कुराको अर्थ रहेन । कार्य सम्पादन नियमावली भनेको संविधानले उल्लेख गरेको यस्तो कानून हो, जसउपर कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठ्दैन । त्यो कानूनबमोजिम पेश भएको प्रस्तावका आधारमा हिजोका कर्मचारी समाउने हो भने सबैभन्दा पहिले निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समाउनुपर्छ । किनकि उनीहरुले निर्देशन नदिई प्रस्ताव नै जाँदैन ।’

यसरी अनुसूचीको विषय संख्या नै उल्लेख गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव विरलै जाने गरेको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । दशौं हजार प्रस्तावमा एउटामात्र यस्तो उल्लेख गरेर जाने गरेको भन्दै यसबाट पनि बालुवाटार जग्गा काण्डमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको विशेष संलग्नता र चासो थियो भन्ने बुझिने उनीहरुको भनाइ छ ।

ती सहसचिवले भने, ‘कि कसैलाई पनि छुन भएन । यसरी कर्मचारीलाई मात्र टार्गेट गर्ने हो भने उसै त नेपालको शिथिल कर्मचारीतन्त्रले कुनै पनि काम गर्न मान्दैन । यो विषय सचिव बैठकमा पनि गम्भीर रुपले उठ्नुपर्छ । कुनै जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने प्रस्तावसमेत अब वन मन्त्रालयका कर्मचारीले उठाउन मान्दैनन् ।’

सीआईबीले यसबीचमा वक्तव्य निकालेर सरकारी छाप कीर्तेमा पर्नेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको भनेपछि कर्मचारी प्रशासन झनै बिच्किएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको विशेष निर्देशनमा प्रस्ताव तयार पार्ने कर्मचारीले कसरी सरकारी छाप कीर्ते गरे भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।

याे पनि पढ्नुस् : ‘टीम सूर्यनाथ’ को त्यो निर्णय- ललिता निवास जग्गा व्यक्तिकै ठहरेपछि भएको थियो किनबेच (प्रमाणसहित)