रेडक्रसमा गठबन्धनको भागबन्डा खारेज गर्दै नेत्र तिम्सिनाले थाले विशेष महाधिवेशन

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भागबन्डा गरी विशेष महाधिवेशनको तयारीलाई खारेज गर्दै डा. नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले महाधिवेशन सुरू गरेको छ ।

लामो समयदेखिको विवाद र अनिर्णयलाई अन्त्य गर्न निर्वाचन विशेष महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरू गरिएको तिम्सिनाले बताए । रामशाहपथस्थित स्काइ बैंक्वेटमा जारी विशेष महाधिवेशनमा देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवक उपस्थित छन् ।

महाधिवेशनबाट आगामी ३ वर्षका लागि ३३ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्ने बताइएको छ । साथै संविधानले सुनिश्चित गरेको मूलभुत पक्षहरुलाई प्रत्याभूति गर्ने जानाइएको छ । महाधिवेशनबाट विधानका केही प्रावधान संशोधन गरी ७५३ पालिकाहरूमा शाखा विस्तार गर्ने, पालिकास्तरमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता, ४० प्रतिशत युवा सहभागिता, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक एवं पिछडिएका समुदाय, कम्तीमा एक महिलासहित ३ जना दलित र कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । पालिकास्तरमा जुनियर रेडक्रस र युवा रेडक्रसका प्रतिनिधिलाई पदेन सदस्यका रूपमा अनिवार्य सहभागी गराइने तिम्सिनाले जानकारी गराए ।

जसअनुसार २३ गतेदेखि २६ गतेसम्मको निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरिएको छ ।

भूकम्पपछिको परियोजनामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको सरकारी छानबिनले देखाएको थियो । निकासका लागि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १२ गते अध्यक्ष नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति गठन गरे । तिम्सिनालाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले २०७८ पुस १४ गते सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति बनायो । नेपाललाई नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट एकैपटक आदेश जारी भएको थियो । तर, तिम्सिनालाई काम गर्न दिइएन । उल्टै नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कर्मचारीबाट रेडक्रस चलाउँदै आइएको छ ।

असार २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीका साथ केही दिनअघि गठबन्धन दलका प्रतिनिधि बसेर कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसलाई पद भागबन्डा गरिएको थियो । २७-२८ को विशेष महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ ।

‘रेडक्रस सोसाइटीको मार्गचित्र’ नाम दिएर गरिएको साझा सहमतिमा सुदर्शन प्रसाद नेपाल, भूपतिलाल श्रेष्ठ, नारायण तिमिल्सिना, मनोजकुमार थापा र विनोदकुमार बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल, थापा र बस्नेत नेपाली कांग्रेसका हुन्, तिमिल्सिना माओवादीका हुन् भने श्रेष्ठ नेकपा एसका हुन् ।

यी ५ जनाले भागबन्डाका लागि ५ बुँदे सहमति गरेका छन् । पदाधिकारी बाँडफाँटका कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (खुल्ला), उपमहामन्त्रीसहित १५ जना, माओवादीबाट महिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहित ८ जना, नेकपा एसबाट महामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ६ जना भाग लगाइएको छ । त्यस्तै अन्य समूहलाई ४ जना छुट्याइएको छ । तर, सहमति हुन नसके गठबन्धन समूहमै समानुपातिकरूपमा बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ ।

बागमती कार्यसमितिमा एकजना र जाजरकोट कार्यसमितिमा एकजना माओवादीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई सदस्य मनोनीत गरेर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण रेडक्रस लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।