कर्णालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एमालेबीच ७ बुँदे सहमति, हट्यो संसदको अवरोध

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच ७बुँदे सहमति भएको छ ।

आइतबार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्नेलगायतका निर्णय भएसँगै संसदको अवरोध हटेको छ ।

एमालेले बजेट संशोधनलगायतका माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । बैठकमा तालतलैया, बीउबिजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ ।

साथै सशर्तको नाममा सङ्घीय सरकारबाट स-साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् मात्रै कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाउने, सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

सोहीअनुसार नै जिल्लाहरूमा अख्तियारी पठाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ ।