ललिता निवासको कथा- सुवर्ण शमशेरको जग्गामा कसरी भयो ब्रम्हलुट ?

काठमाडौं । सचिव र पूर्वगृहमन्त्रीसहितका हाई-प्रोफाइल संलग्न रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नसेलाउँदै प्रहरीले भ्रष्टाचारको अर्को ठूलो प्रकरणलार्ई ब्युँताएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले यसअघि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट सामसुम जस्तै बनाएको ललिता निवास प्रकरणमा मंगलबार केही चर्चित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।

भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसहित ७ जना पक्राउ परेका छन् । यसअघि सीआईबीले २०७८ सालमा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाए पनि त्यहाँबाट हदम्याद गुज्रिएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाइएको थियो । सीआईबी प्रमुख किरण बज्रचार्यले यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपूर्ण भएकाले फाइल फिर्ता पठाएकाले फेरि अघि बढाइएको बताइन् ।

‘हदम्याद गुज्रिएको भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा भएन । त्यतिबेला अनुसन्धान अपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै फाइल फिर्ता पठाइएको थियो’, एआईजी बज्राचार्यले भनिन् ।

त्यतिबेला सीआईबीले करिब ४०० जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी कीर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारको दबाबमा सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल अगाडि बढाएन । पक्राउ गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पनि छोडिएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा बारम्बार उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले व्यक्तिको नाममा गएको ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेपछि सीआईबीलाई थप छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ १२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वअख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त संख्याको झण्डै दोब्बरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सीआईबीले सरकारी वकिललाई राय दिएको थियो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न झूटा बहानामा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको सीआईबीका अधिकारी बताउँछन् । हाल उक्त जग्गा करिब १०० व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको बताइन्छ । राजनीतिक शक्ति केन्द्र, कर्मचारी, बिचौलिया र नक्कली मोहीको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरण बुझ्न पहिलो जननिर्वाचित सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणासम्म पुग्नुपर्छ । उनले पुर्खाहरुबाट प्राप्त गरेको २९९ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार ललिता निवासको नामले चर्चित छ । २०१७ सालमा सुवर्ण शमशेर राणाले आफ्नो जग्गा श्रीमती प्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, कञ्चन र रुक्मशमशेरको नाममा ५७ रोपनीका दरले बकस गरिदिएका थिए । बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा उनले आफ्नो नाममा राखेका थिए ।

तर, २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सुवर्ण भारततर्फ लागे । तत्कालीन सरकारले सुवर्ण र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गा नियन्त्रणमा लिने नियतले रोक्का राख्यो । २०१७ सालमा ल्याइएको विशेष परिस्थिति ऐनले राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । २०१८ सालमा ल्याइएको जग्गा प्राप्ति ऐनले व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि ललिता निवासलाई अधिग्रहण गरेर त्यहाँ राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बनाइयो ।

राष्ट्र बैंकको नाममा ६० रोपनी र २१२ रोपनी १५ आना जग्गा सरकारी निकाय समरजङ्ग कम्पनीको नाममा राखियो । बाँकी जग्गा बाटो, पर्खाललगायतले ओगटेको थियो । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेकोमध्ये २०३६ सालमा दुईपटक तत्कालीन राजाले सुवर्ण शमशेरका छोरासहित ४ जनालाई १२ रोपनी ७ आना जग्गा बाँडेको सरकारी अनुसन्धानमा भेटिएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि ब्रम्हलुट

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि राणा परिवार आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्न कस्सिएको थियो । आफ्नो जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको नभएर जफत गरिएको सुवर्ण शमशेरको परिवारको दाबी थियो ।

२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा लागेका कारण सम्पत्ति जफत भएका व्यक्तिलाई छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय भएपछि ललिता निवासमा चलखेल बढ्यो । सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गामध्ये २०४९ सालमा दुईपटक गरेर राणा परिवारका नाममा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा फिर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले ती निर्णयहरु गरेको थियो ।

त्यसरी आएको जग्गामध्ये राणा परिवारले करिब २२ रोपनी जग्गा सरकारी कर्मचारी र उनीहरुका आफन्तका नाममा बकस गरिदिएका थिए । राणा परिवारको नाममा रहेका बाँकी जग्गाविरुद्ध मोहीलाई उचालिएको थियो । मोहीले अदालतसम्म पुगेर आधा जग्गा हात पारेका थिए । मोहीले हात पारेको जग्गालाई बिचौलियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले तत्कालै निकै सस्तोमा खरिद गरे । उता राणा परिवारसँग पनि ढकाल र सुवेदीले सस्तोमा जग्गा खरिद गरेर आफ्नो नाममा ल्याएका थिए ।

कनक शमशेरको नाममा रहेको जग्गामा १२ आना बढी पाइएपछि २०६२ सालमा छुट दर्ता समितिको सिफारिसमा उक्त बढी जग्गा उनकी श्रीमतीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । २०६६ र २०६७ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ललिता निवासको थप २७ रोपनी जग्गा ल्याउने नाममा १२ जना नक्कली मोही खडा गरेर १३ रोपनी जग्गा बाँडिएको सरकारी अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । मोहीले प्राप्त गरेको उक्त जग्गा तत्कालै बिचौलियाद्वय सुवेदी र ढकालले खरिद गरेको भेटिएको थियो ।

२०६९ सालमा ललिता निवासको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ल्याउने सरकारको निर्णय पनि मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा लैजाने आशयले गरिएको सरकारी अध्ययनमा दाबी गरिएको छ । यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा फेरि राणा परिवार र मोही हुँदै बिचौलिया तथा बकस र घुसस्वरुप विभिन्न कर्मचारी, उनीहरुका आफन्त र व्यक्तिको नाममा पुगेको दाबी गरिएको छ ।