पोखरा । युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले आइतबार पोखरा रंगशालामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लिम्बुले विगतको वर्षमा भन्दा धेरै कम बजेट छुट्याइएको बताए ।
‘सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्राथमिकतामा परेन, यो भन्दा अगाडि झण्डै पौने ४ अर्बको बजेट छुट्याइएको भएपनि अहिले घटाएर १ अर्ब ८८ करोडको सिलिङ योजना आयोगले पठायो’ उनले भने ।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि केही योजना थप्नको लागि आग्रह गरेको भएपनि त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको उनले खुलाए ।
मन्त्री लिम्बुले खेल संघमा विवाद हुँदा खेल क्षेत्रमा समस्या हुने भएकोले संघहरुलाई इमानदार बन्न जोड दिए ।
उनी भन्छन् –‘संघहरुमा विवाद देखियो । यो विवाद अन्त्य हुनुपर्यो । एक खेल एक संघ हुनुपर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यहाँ एउटै खेलको थुप्रै संघ भएपछि विवाद हुने भयो । त्यस कारण संघमा रहेका साथीहरूले पनि खेलको बृहत्तर विकास र प्रवर्द्धनको लागि काम गर्नुहोस् ।’
राजनीतिक स्वार्थको लागि मात्र संघमा नलाग्न उनको आग्रह छ ।
पदाधिकारीबिचको टसलका कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको वृत्ति विकास लामो समयदेखि हुन नसकेको पाइएकोले त्यसलाई यसलाई सुधार गर्न सुरु गरेको उनले खुलाए ।
खेलकुद बीमालाई प्रभावकारी बनाई खेलाडीलाई सुरक्षित भएको महसुस गर्ने उद्देश्यले केही काम थालेको उनको भनाई थियो । नीतिगत समस्याका कारण कतिपय काम हुन नसकेको महसुस गरी नीति बनाउन थालिएको उनले सुनाए ।
खेलाडीको सुविधा समेत पदाधिकारीले लिने गरेको भन्ने गुनासो आएको भन्दै पदाधिकारीले न्यूनतम सेवा सुविधाको प्रयोग गरी अधिकतम सेवा सुविधा खेलाडीलाई नै प्रदान गर्न आग्रह गरेँ । १९ औँ एसियन गेमको तयारी सुरु भइसकेको भन्दै केही खेलको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा हुन सक्ने संकेत उनले गरेँ । मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयको संघिय संरचना अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढेको उनले खुलाए ।
पछिल्लो समयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै यो मन्त्रालय सबैको प्राथमिकतामा कसरी पर्न सक्छ भन्ने धेयका साथ आफूले काम गर्दै गरेको भनाइ राखे ।
Leave a Reply