रुपन्देही । साढे दुई वर्षअघि रोक्का गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा जग्गा फुकुवा प्रक्रिया अघि बढेको छ । लामो समय जग्गा रोक्का भएपछि जीवन निर्वाहमा समस्या भएको भन्दै स्थानीयले जग्गा फुकुवाको लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी घोषणा गरेपछि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा गर्न गठित समितिले फुकुवासम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको छ ।
राजधानी क्षेत्रमा व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि १६ असोज २०७७ मा यो क्षेत्रमा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाको ९ वटै, गढवाको १, २ र ३ तथा शितगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ वडामा जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।
रोक्का जग्गा फुकुवाको लागि आवश्यक सर्त निर्धारण गर्न गठित लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्की नेतृत्वको टीमले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा सर्तहरु राखेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने उल्लेख छ ।
समितिका संयोजक एवं मन्त्री मास्कीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राखे पनि किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुबै किनारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्ययोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको पूर्वस्वीकृत अनिवार्य लिनुपर्ने सर्तहरु राखिएका छन् ।
त्यस्तै राजधानी क्षेत्रको छुट जग्गा दर्ता, नदी उकास दर्तालगायतका जग्गा दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा रोक्कापछि नदी सभ्यतामा आधारित शहर विकास गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ ।
स्थानीयको आन्दोलनपछि लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैशाख १८ गते बसेको बैठकले आर्थिक मामिलामन्त्री मास्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिका सदस्यहरुमा पूर्वन्यायपरिषद् सदस्य पदम बैदिक र राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा तथा सदस्य सचिवमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल रहेका थिए ।
स्थानीयले पटक पटक यो विषय उठाएपछि सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले प्रदेश तथा संघीय संसदमा यो समस्या छिटो समाधान गर्न आवाज उठाएका थिए ।
Leave a Reply