काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको फैसला अनावश्यक रूपमा लम्बिएको छ । फैसलाको चरणमा आइपुग्दा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले पटक–पटक सुनवाइ टारिरहेका छन् ।
अन्तिम सुनवाइका लागि हिजो तोकिएको पेशी न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीको इजलासमा परेको थियो । तर, उनले मुद्दामा सुनवाइ नगरीकन ‘प्रमाणहरू थप बुझ्नुपर्ने’ आदेश दिएर टारे । उनले कुनै नयाँ प्रमाणको खोजी गरेका भने छैनन् । जाहेरीकर्ता गौशाला २६ को जन्म दर्ता भएको वडाको पत्र र उनी जन्मेको अस्पतालको कागज उनले मगाएका हुन्, जुन यसअघि नै अदालतमा पेश भइसकेका थिए ।
अदालतको हिजोको आदेशमा वडाको पत्रमा जन्म मितिबारे स्पष्टता नभएको तथा अस्पतालको कागज नबुझिएको उल्लेख छ । सन्दीपका वकिलहरू भने यो केवल फैसला टार्ने बहाना मात्रै भएको बताउँछन् ।
सन्दीपको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले भने, ‘वडाको पत्र र अस्पतालको कागज दुवै सर्वोच्चमा पनि पेश भएका थिए । सर्वोच्चका न्यायधीशहरुले मज्जाले बुझ्ने तर जिल्ला अदालतका न्यायधीशले नबुझ्ने कसरी हुन्छ ?’
त्यसो त दुवै डकुमेन्टमा कुनै पनि अस्पष्टता छैन । नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडाले पठाएको पत्रमा जाहेरीकर्ताको उमेर १८ वर्ष काटिसकेको पुष्टि गरिएको छ । नेपाल प्रेससँग समेत सुरक्षित रहेको पत्रमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ, ‘…निजको जन्ममिति २०६१/०३/१८ प्रमाणित हुने जानकारीका साथ अनुरोध गरिन्छ ।’
यो जन्ममिति अनुसार घटना हुँदा गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष कटिसकेको ठहर्छ । अस्पतालको कागजमा जन्ममिति योभन्दा एक महिना फरक छ । गौशाला २६ को जन्म भएको नारायणी अञ्चल अस्पतालले दिएको कागजमा जन्ममिति २०६१/०२/१८ लेखिएको छ ।
यसरी दुईमध्ये जुनलाई आधिकारिक मान्दा पनि जाहेरीकर्ता नाबालिग नरहेको स्पष्ट हुन्छ । गौशलाको नागरिकतामा भने एक वर्ष उमेर घटाइएको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार यदि सरकारी कागजातहरूमा जन्ममिति फरक–फरक भेटिएमा जुन डकुमेन्ट पहिले बनाइएको हो, त्यसलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यहाँ अस्पतालको कागज नै जन्ममिति यकिन गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार बन्न जान्छ ।
सर्वोच्च अदालतले जन्ममितिको विषय जिल्ला अदालतले नै निरूपण गर्ने बताएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा सन्दीपले गौशाला–२६ माथि जबरजस्ती करणी भने नगरेको स्पष्ट आशय व्यक्त भएको छ । आपसी सहमतिमा सम्बन्ध रहेको देखिएमा जाहेरीकर्ताको जन्ममिति नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बन्छ । यदि जबरजस्ती करणी भएको ठहर भएमा नाबालिग हुनु र नहुनुले धेरै महत्त्व राख्दैनथ्यो ।
अदालत स्रोतका अनुसार अहिलेसम्मका प्रमाणहरू सन्दीपका पक्षमा छन् । जबरजस्ती सम्बन्ध पनि नराखेको र जाहेरीकर्ता नाबालिग पनि नरहेको ठहरे सन्दीपले पूर्ण सफाइ पाउँछन् । तर, न्यायाधीशहरु फैसला गर्न डराइरहेको स्थिति छ ।
‘सन्दीपलाई दोषी ठहर्याउने प्रमाण नरहेको तर उनलाई सफाइ दिँदा मिडिया र महिलावादीको निशानामा पर्ने डरले एकपछि अर्को श्रीमानज्यूहरुले फैसला पन्छाइरहनुभएको हो,’ अदालत स्रोत भन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकबाट सुनवाइ गरेर छिटो फैसला दिन जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, ठीक उल्टो भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि मुद्दा जहीँको त्यहीँ छ । यसबीचमा पाँच पटक पेशी तोकियो । त्यसमध्ये चारपटक सुनवाइ नै हुन सकेन । एकपटक दिनभरि सुनवाइ भएर पनि न्यायधीशले त्यसलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्न इन्कार गरे । यदि हेर्दाहेर्दैमा राखेको भए भोलिपल्ट उनले नै सुनवाइलाई निरन्तरता दिएर फैसला गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, उनले ‘रिस्क’ लिन चाहेनन् ।
अन्य तीनवटा सुनवाइ स्थगित हुनुमा पनि तार्किक कारण छैन । गौशाला २६ ले अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि दिएको निवेदनको बहानामा दुईपटक सुनवाइ स्थगित गरियो । जबकि जिल्ला अदालतले यसअघि नै फैसलाको चरणमा भएको हुँदा आन्तरिक क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भनेर निर्णय दिइसकेको थियो ।
सन्दीपका कानून व्यवसायीहरू मुद्दामाथि भित्री चलखेल सुरु भएको आशंका पनि गर्न थालेका छन् । बाह्य दबाबमा परेर न्यायधीशहरु बहकिन थालेको उनीहरू बताउँछन् ।
Leave a Reply