सरकारको प्रष्टीकरण- नागरिकता विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोड्न मिल्दैन

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कुनै दबाब नदिएको प्रष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले अघिल्लो सदनबाटै अनुमोदन गएर बसेको विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा राष्ट्रपति आफैंले कानूनी परार्मश लिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सरकारको भन्दापनि आम जनताको हतारोको विषय हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकता नपाउँदा धेरै समस्या पैदा भएको छ । नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरूको पढाइ रोजगारलगायतका विषयमा रोकिएका छन् ।

नागरिकता मान्छेको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अघिल्लो सदनले पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नमात्रै बाँकी थियो । त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन कानूनी बाटो के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले सुझाव लिएको हुनसक्छ । तर, यो विषयलाई भारत भ्रणसँग जोडिँदैन । यो नेपाली नागरिकसँग जोडिन्छ । यो विषयमा गृहमन्त्रीसँग र संसदमा उठाराख्नुभएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारणसँग जोड्नुको औचित्य छैन ।’

सरकारले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि कुनै प्रेसर नगरेको बताइन् । उनले नागरिकताको विषयमा आज पनि छलफल गरेको बताइन् ।