ऋण असुल्न नसकेको लघुवित्तसँग आफ्नो लगानी फिर्ता माग्दै वाणिज्य बैंक

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले समस्यामा परेका लघुवित्तहरुसँग आफ्नो लगानी फिर्ता माग्न थालेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको पुससम्म एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लघुवित्तमा लगानी गरेका थिए । जसमध्ये १५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरुले रकम फिर्ता मागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका लघुवित्तलाई झन समस्यामा नपार्न भनेको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा नपुर्‍याउँ, एउटा समस्यामा पर्दा अर्को पनि समस्यामा पर्छ, सिस्टममा मिलेर जाऔं भनेको छ । लघुवित्त र बैंकको सम्बन्ध दीर्घकालीन सम्बन्ध हो’, उनले भने, ‘पहिला बैंकहरुले आफूले लगानी गर्न नसकेर लघुवित्तलाई पैसा दिएका थिए । बैंकमा ब्याजदर बढी भयो भनेर लगानी भएको छैन । बीचमा बैंकहरुले जथाभावी लगानी गरे । अहिले लघुवित्तहरु बैंक तथा डिपोजिटरकै पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा त पुगेका छैनन् नि !’

लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्व गरेका मनिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनले लघुवित्तहरुलाई समस्यामा पारेको लघुवित्तकर्मीहरु बताउँछन् । आन्दोलनकै कारण सक्नेहरु पनि मिनाहा होला कि भनेर ऋण नतिरी बसेका छन् ।

लघुवित्तमा साना निक्षेपकर्ताको एक खर्ब ६८ अर्ब निक्षेप छ । लघुवित्तहरुले ०.५ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्छ । २.५ प्रतिशत तरलता राख्नुपर्छ । यसमा भने सबै लघुवित्तहरुले नियम पालना गरेका छन् ।

ऋणीले ऋण तिर्न छाडे

पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीका ऋणीहरूले नियोजित रूपमै ऋण तिर्न छोडेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । आन्दोलनकै कारण ऋण मिनाहा होला कि भन्ने सोचले नतिर्नेहरु बढेपछि लघुवित्तको खराब कर्जा पनि बढ्दो छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘लघुवित्तको २०-२५ प्रतिशतमात्र व्यवसायमा लगानी भएको होला बाँकी सबै खाइखेतीमा भएको छ । पुसमा ४.६८ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । यो बढेर औसत ६ प्रतिशत पुगेको छ । पैसा हुनेहरुले पनि ऋण तिरेका छैनन् । अब वास्तविकता देखाउने कि लुकाउने भन्ने कुरा आउँछ ।’

५ प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा पुग्नुलाई जोखिम मानिन्छ । अहिले लघुवित्तहरु जोखिममा पुगेका छन् । लघुवित्तका कर्मचारीलाई ऋण लगानीको टार्गेट दिएर जथाभावी ऋण प्रवाह गर्दा अहिले समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बैंकहरुले गरेको करिब २ खर्ब लगानीको ५ प्रतिशत लघुवित्तहरुले विपन्न वर्गका लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लघुवित्तहरुले यस्तो लगानी होलसेलर तथा रिटेलरमार्फत गर्न सक्छन् । हाल ६४ वटा लघुवित्त संस्था छन् । यसमा ४ वटा होलसेलर र ६० वटा रिटेलर हुन् । करिब १८ वटा संस्था मर्जको चरणमा रहेकाले असारसम्म लघुवित्त ५५ मा झर्ने नेपालले बताए ।

लघुवित्तहरुको ६०-६२ अर्ब पूँजी कोष छ । अहिले उनीहरुको ४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ । तर, गत पुसको तुलनामा केही कम लगानी भएको छ । पुससम्म ४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ लगानी थियो । नेपाल भन्छन्, ‘यिनीहरुको १० प्रतिशत खराब कर्जा पुग्यो भने पनि ६०-६५ अर्ब पूँजी कोष भएकाले तत्काल ठूलो समस्या आउँदैन । तर, लगानीकर्ताको पूँजीमा जोखिम भने रहन्छ ।’

लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले कस्ता ऋणीलाई समस्या परेको हो र कस्ताले आलटाल गरिरहेका हुन् भन्ने मूल्यांकन गरेर तथ्यांक दिन लघुवित्त कम्पनीहरूलाई भनिसकेको छ ।

यता लघुवित्तमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।