काठमाडौं । विनायोग्यता तथा मापदण्डविपरीत सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर सेवा सुविधा लिएको पाइपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले सांसदको कार्यलाई प्रभावकारी तथा दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने कर्मचारीको दर्जा र संख्यासम्म उल्लेख भए पनि उनीहरुको शैक्षिक योग्यता तथा पदपूर्तिको मापदण्ड उल्लेख नभएको पाइएको हो ।
स्वकीय सचिवालयका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विभिन्न श्रेणीका अधिकृतस्तरका ३१० जना र सहायकस्तरका १२६ जना गरेर ४३६ कर्मचारीले पारिश्रमिकबाफत १७ करोड ९२ लाख ५ हजार बुझेका छन् । स्वकीय सचिवालयको कर्मचारी संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा आफ्नो कार्यकालमा पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयको लागि ऐनको अनुसूची–६ मा उल्लेख भएबमोजिमको कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
संसदीय समितिलाई निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव
विभिन्न ९ समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा एक हजार २३३ पटक बैठक बसी पुँजीबजार, नेपाली भू-भागमा भएको अतिक्रमण, गुणस्तरीय उत्पादन, मानव अधिकार विरुद्धका घटना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, संघीय निजामती सेवा, रणनीतिक महत्वका सडक, स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन, बेरुजू छलफल तथा निर्देशनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय एवं निर्देशन दिएका थिए ।
समितिको निर्णय एवं प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८६ मा बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० मा सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी नियमावलीको नियम १७५ (४) मा सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेस गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखापरीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र त्इस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमासमेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकले हालसम्म ५९ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेकोमा केही प्रतिवेदनमा छलफल टुङ्गिन बाकी रहेको तथा उल्लेख भएका बेरुजूका सम्बन्धमा दिएका निर्देशन एवं सार्वजनिक लेखाका सम्बन्धमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्नुपर्ने भएकोले समितिले निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८३ मा दुई सदनसहितको एक संघीय संसद रहने र धारा १०७ मा संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक संघीय संसद सचिवालयको स्थापना हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८४ मा २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहने राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४९ अनुसार प्रतिनिधि सभामा अर्थ समितिलगायत १०, राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिलगायत ४ र दुवै सदनको संयुक्त रूपमा संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति २ समेत १६ विषयगत समिति रहेका छन् । संसदको काम कारवाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको स्थापना भई संघीय संसद सचिवालयको रूपमा रहेको छ ।
Leave a Reply