इटहरीको सगरमाथा डेरीसँग ८७ लाख असुल गर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई महालेखाको निर्देशन

विराटनगर । सुनसरीको इटहरी स्थित सगरमाथा डेरी विशीष्टकृत सहकारी लिमिटेडसँग ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

धुलो दूध कारखाना निर्माणका लागि कोशी प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान सम्झौता अनुसार सो सहकारीले खर्च नगरेकाले सो रकम असुल उपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साठी औ वार्षिक प्रतिवेदनमा योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार अनुदान निकासा हुनुपर्नेमा सो अनुसार भएको नदेखिएकाले असुल गर्न उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेशमा धुलो दूध उत्पादन गर्न ३१ करोड रुपैयाँको लागतमा कारखाना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमति अनुसार प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालय मार्फत २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । धुलो दूध उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माणका लागि सगरमाथाले ११ करोड व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ । सगरमाथा डेरी विशिष्टकृत सहकारीसँग प्रदेश भरका ५५ वटा दुग्ध सहकारी संस्था आबद्ध छन् ।

ती सहकारीले संयुक्त रूपमा ११ करोड रुपैयाँ शेयरको रूपमा हाल्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार २०७९ असार मसान्त सम्ममा योजना सम्पन्न गर्नु पर्ने छ ।

लेखा परीक्षणको क्रममा २०७९माघ ७ गते उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्दा अधिकांश निर्माण कार्य भएको नदेखिएको तथा उपकरण खरिद जडान लगायतका काम सम्पन्न नगरी कृषि मन्त्रालयबाट १९ करोड ३० लाख ४ हजार भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उक्त उद्योगले मन्त्रालयबाट अनुदान व्यहोरिने शीर्षकहरूमा १८ करोड ४२ लाख ११ हजार मात्र खर्च गरेको भेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा खर्च नभएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयले १९ करोड ३० लाख ४ हजार अनुदान भुक्तानी भएको देखिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्झौता विपरीत बढी भुक्तानी भएको ८७ लाख ९३ हजार असुल गर्नुपर्दछ ।’

२०७५ साल चैत्र २७ गते प्रदेश सरकार र सगरमाथा डेरी बिचमा धुलो दूध उत्पादनमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । दैनिक ५० हजार लिटर क्षमताको धुलो दूध कारखाना ३१ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

‘संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम खत्रीले प्रपोजलमा २ वटा मेशिन किन्न छुटेकाले बेरुजु देखिएको बताए । हामीले सामान किनेका छौ’, उनले भने, प्रपोजल हाल्दा नै छुटेकाले समस्या आएको बताए । उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए ।