सीडीओको खटनपटनमा गृह मन्त्रालयले ल्यायो नयाँ नियम (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । अब काठमाडौंसहित ‘क’ वर्गका १२ वटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुन गृह मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरर्गत कम्तीमा पनि एक वर्ष काम अनिवार्य गरिएको छ । गृहले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकालाई खटाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले माघ ३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘क’ वर्गका १२ जिल्लामा खटाइने उपसचिव उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभवको साथै कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा ३ महिनाको न्याय तथा कानूनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

उपसचिवलाई सीडीओको रूपमा पठाउँदा सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरगत कम्तीमा १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा ३ महिनाको न्याय तथा कानूनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

सीडीओ पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा पहिलोपटक सीडीओ जिम्मेवारी दिँदा गृहमा, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव वा उपसचिवमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यलयमा वा सीडीओ भई कार्य गरिसकेको अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ ।

गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खठाउँ प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागीय सजाय पाएको भए सजाय पाएको अवधिभर र विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भए कारवाही प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारकिो पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काज खटाइने छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याई अन्तिम ३ मा रहने ३ जिल्लाका सीडीओलाई तत्काल सीडीओको जिम्मेवारी दिइने छैन ।

कुन जिल्ला कुन वर्गमा ?

‘क’ वर्ग (१२ जिल्ला)

काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देशी र सुनसरी ।

‘ख’ वर्ग (२७ जिल्ला)

इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासीपूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, भक्तपुर, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेत ।

‘ग’ वर्ग (२२ जिल्ला)

अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र सङ्खुवासभा ।

यस्तो छ ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’