रेमिट्यान्स कम्पनीले पनि पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने, तोकियो समयसीमा

काठमाडौं । अब १० करोड रुपैयाँभन्दा कम पूँजीका रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुले आफ्नो पूँजी १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार विप्रेषण नियमावली २०७९ जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्ने, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी न्यूनतम पनि २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।

यी कार्यहरु गर्न यसअघि लाइसेन्स लिएकाको हकमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसबाहेक अन्यको हकमा भने १० करोड रुपैयाँ पूँजी हुनुपर्नेछ ।

यसअघि प्रिन्सिपल कम्पनी भई कारोबार गर्ने विप्रेषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि १० करोड रूपैयाँ, विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि २ करोड रूपैयाँ, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्ने विप्रेषण कम्पनीको लागि २५ करोड रूपैयाँ पूँजी तोकिएको थियो ।

अब कम पूँजीका रेमिट्यान्स कम्पनीले पनि १० करोड बनाउनुपर्नेछ । यसको लागि पहिलो २ वर्षमा १-१ करोडले वृद्धि गर्नुपर्ने र पछिल्लो २ वर्षमा २-२ करोडका दरले वृद्धि गर्नुपर्नेछ । २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले जनाएको छ ।