फ्ल्यासब्याकमा पुस ५- ओलीले संसद विघटन नगरेको भए के हुन्थ्यो ?

काठमाडौं । नेपाल प्रेसको औपचारिक थालनी हुनुभन्दा अघिल्लो बिहान अर्थात २०७७ मंसिर २८ गते म नेकपाका तत्कालीन महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निवास भैंसेपाटी पुगेको थिएँ ।

मैले नेपाल प्रेसको पहिलो अंकमा केही नयाँ र एक्सक्लुसिभ सूचनासहितको विश्लेषण दिन चाहेको भन्दै तत्कालीन नेकपाको विवाद क्लाइमेक्सको अतवरण कसरी हुन्छ भनेर बुझ्न खोजेको थिएँ । अर्थात नेपाल प्रेसमा केही नयाँ दिनु थियो ।

प्रायः सूचना नचुहाउने विष्णु पौडेलले त्यस दिन मलाई सोधे- लेख्ने नै हो त ? ल आज म तपाईंलाई पहिलोचोटि भित्री कुरा सुनाउँछु । तीनवटा बुँदा सुनाउँछु अरु आफैं विश्लेषण गर्नुस् ।

१ः एक साताभित्र नेकपा फुट्छ

२ः प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुहुन्छ

३ः देश राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा जानसक्छ ।

तत्कालीन नेकपाका शक्तिशाली महासचिवले तेस्रो बुँदाको अलि लामो व्याख्या गरेका थिए, जसको साइड इफेक्ट केही यसबीचमा देखिइसकेको छ भने केही अब देखिनेछन् र लामै समय देखिएर यो संविधान खारेजसम्म पुग्न सक्छ ।

केपी ओलीले गरेको संसद विघटन दुश्मनको घेरामा परेर मृत्यु देखिसकेको व्यक्तिले बाँच्न गरेको आत्मरक्षाको अन्तिम प्रयास थियो, जुन प्रयासले बचाउने निश्चित चाहिँ थिएन ।

नेकपा विवाद केपी ओलीमाथि प्रचण्डको १९ बुँदे महाअभियोग र केपी ओलीको ३८ बुँदे काउन्टर प्रतिवादको चरण पारेर फुटको विन्दूमा थियो । पौडेलले पार्टी एकता जोगिन नसक्ने देखिसकेका थिए । तर पनि मैले जोगिएर स्टोरीको हेडलाइन राख्ने वेला एक साताभित्र फुट्ने भनेर लेख्न सकिनँ । तर, पेटबोलीमा थियो ।

जुन स्टोरी यस्तो थियो : नेकपा विवाद निर्णायक मोडमा: सहमति कि संवैधानिक संकट ?

नेकपा एक साताभित्र फुट्ने ग्यारेन्टीसहित मैले लेखेपछि सामाजिक सञ्जालबाट ममाथि तीव्र दबाब पनि थपिइरहेको थियो । पार्टी मिलाउन वामदेव गौतम, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरु अन्तिम प्रयासमा थिए । तर, विष्णु पौडेलले भने त्यो सम्भावना टरिसकेको मलाई सुनाएका थिए ।

एक साता पुग्नै लागेको थियो, नेपाल प्रेसको पहिलो अंकको मेरो बाइलाइन स्टोरीमाथि प्रश्न उठ्न खोजिसकेको थियो । पुस ४ गते बिहान केपी ओली प्रचण्ड निवास गएको खबर आयो । त्यहाँ वामदेव पनि पुगेका थिए । त्यस दिन के के भयो वामदेवले यसअघि नै खुलासा गरिसकेका छन् ।

प्रचण्ड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउन माधव नेपाल र झलनाथ खनालको अभूतपूर्व दबाबमा थिए, सँगसँगै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको प्राविधिक बहुमतको आड थियो । उनले तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेपछि एक साताभित्र नेकपा फुट्ने डेडलाइन मिल्यो ।

यसबीचमा नेपाल प्रेसले मंसिर २९ गते दोस्रो वर्ष पार गरिसकेको छ । नेपाल प्रेसको पहिलो अंकमा लेखिएजस्तै नेकपा विभाजन र संसद विघटनको पनि दोस्रो वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा अर्को संसद निर्वाचित भएर आइसकेको छ । नेकपा एमालेले पुस ५ कै दिन पारेर ‘एमाले जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी’ शीर्षकमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

पार्टीभित्र बहुमत नभएको र संविधानले संसद विघटन गर्ने आधारसमेत नदिएको अवस्थामा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक निर्णय गरेर खेललाई अतिरिक्त समयमा लगेका थिए । त्यो अतिरिक्त समय फागुन ११ होइन फागुन २३ मा पुगेर टुंगियो र हेड टु हेडमा ओली विजयी भए र आफू पनि जोगिए, पार्टी पनि जोगाए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ पुस ५ गतेको संसद विघटनलाई प्रतिगमन भनेर केपी ओली तथा उनको प्रतिगमनलाई अन्तिम धक्का दिने भन्दै चुनावमा गएको महागठबन्धन सामान्य बहुमत ल्याउन असफल भएको छ ।

प्रतिगामी भनिएको एमाले लोकप्रिय मतमा पहिलो बन्दैगर्दा संसद विघटन गर्ने केपी ओलीले सर्वाधिक लोकप्रिय मतका साथ विजयको कीर्तिमान बनाएका छन् । यस अर्थमा पुस ५ को ओलीको कदम प्रतिगमन थियो भन्ने भाष्य जनताले अस्वीकार गरेका छन् ।

त्यसो भए पुस ५ को संसद विघटन संवैधानिक कदम थियो त ? सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक भनेर फैसला गरिसकेकाले अब त्यसको राजनीतिक पुष्ट्याइ गर्नेबाहेक संवैधानिक रुपमा संसद विघटन अवैध थियो भन्ने सावित भइसकेको छ । प्रतिगमन र अग्रगमनको बहसलाई भने चुनावले टुंग्याइदिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक रुपमा पुष्टि हुन्न भन्ने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि थाहा थियो । प्रदीप ज्ञवालीजस्ता ओलीका विश्वासपात्र मन्त्रीले क्याबिनेटमै यस्तो नगरौं भनेर प्रतिवाद गरेका थिए । सुवास नेम्वाङहरु पनि विघटनको पक्षमा थिएनन् ।

तर, केपी ओलीले जानीजानी असंवैधानिक कदम चाल्नुको पछाडि कुन शक्तिको आड थियो ? यो प्रश्न अहिले पनि धेरैको मनमा छ । तर, सीधासीधा भन्नु पर्दा केपी ओलीले गरेको संसद विघटन दुश्मनको घेरामा परेर मृत्यु देखिसकेको व्यक्तिले बाँच्न गरेको आत्मरक्षाको अन्तिम प्रयास थियो, जुन प्रयासले बचाउने निश्चित चाहिँ थिएन ।

केपी ओलीमाथि कारबाही गर्न तत्कालीन सचिवालयका ९ मध्ये ५ जना सदस्यको तर्फबाट फौजदारी अभियोग लाग्ने आरोपपत्र दर्ता भइसकेको थियो । पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अविश्वास प्रस्तावमा ८५ सांसदहरुको हस्ताक्षर गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी थियो ।

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाइने निश्चित भएपछि केपी अ‍ोलीसँग जम्मा दुई विकल्प थिए ।

१ः राजनीतिक जीवनको समाप्ति स्वीकार गर्ने

२ः आत्मरक्षाका लागि सबै उपाय प्रयोग गर्ने

पार्टीभित्र बहुमत नभएको र संविधानले संसद विघटन गर्ने आधारसमेत नदिएको अवस्थामा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक निर्णय गरेर खेललाई अतिरिक्त समयमा लगेका थिए । त्यो अतिरिक्त समय फागुन ११ होइन फागुन २३ मा पुगेर टुंगियो र हेड टु हेडमा ओली विजयी भए र आफू पनि जोगिए, पार्टी पनि जोगाए ।

यदि पुस ५ मा संसद विघटन गरेर ओलीले खेललाई अतिरिक्त समयमा नलगेको भए के हुन्थ्यो होला ? स्वाभाविक रुपमा केपी ओलीलाई प्रचण्ड-माधव पक्षले पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्थे । संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँथे । ओली पक्षधर देशभरका नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक कत्लेआम हुन्थ्यो ।

पुस ५ मा त्यसो नगरेको भए ?

केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए सम्भवतः नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा उनी रहने थिएनन् । नेपालको राजनीति अर्कै बाटोमा जानेथियो, तत्कालीन नेकपा र साविक नेकपा एमाले प्रचण्डको कब्जामा पुग्ने थियो । माधव नेपाल पनि पेण्डुलम बनिसकेका हुन्थे ।

यदि पुस ५ मा संसद विघटन गरेर ओलीले खेललाई अतिरिक्त समयमा नलगेको भए के हुन्थ्यो होला ? स्वाभाविक रुपमा केपी ओलीलाई प्रचण्ड-माधव पक्षले पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्थे । संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँथे । ओली पक्षधर देशभरका नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक कत्लेआम हुन्थ्यो ।

ओलीलाई सांसद सदस्यबाट पनि निष्कासन गरेर सभामुखमार्फत सूचना टाँस्ने र सडकमा फाल्ने काम सबैभन्दा पहिले हुन्थ्यो । त्यतिलेमात्र ओलीको शक्ति कमजोर नहुने र उनीसँग तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको संख्या कम भए पनि साविक एमालेको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा थियो ।

याे पनि पढ्नुस् : दुई पाइलटको जेट दुर्घटनाग्रस्त, सूर्यमा लाग्यो ग्रहण

त्यसका लागि ओली पक्षमा रहेका प्रमुख नेताहरुलाई पनि निष्कासन गर्ने र अरुलाई तर्साएर आफूतिर तान्ने दोस्रो कदम हुन्थ्यो । ओलीसँग उनी निकट नेता तथा साांसदहरु जो आत्मसमर्पण गर्दैनथे- उनीहरु निष्कासनमा पर्ने । पुस ५ लगत्तै १० जना ओली निकट नेता निष्कासनमा परेका थिए ।

ओलीको पक्षमा माहोल बनाएको भन्दै सुवास नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्य र उपनेताबाट हटाउने निर्णय भइसकेको थियो । महासचिव विष्णु पौडेललाई त्यसअघि नै निष्कासन गरिसकेका थिए । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, केन्द्रीय सदस्यहरु प्रभु साह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, सूर्य थापा र निरु पाललाई प्रचण्ड–माधव पक्षको बैठकले निष्कासन गरिसकेको थियो ।

बुबाको निधन भएर किरियामा बसेका कारण गोकुल बास्कोटाको नाम अन्तिममा काटिएको थियो । अरु केहीलाई निष्कासनको त्रास देखाउँदै ओली पक्ष छाड्न औपचारिक रुपमै आग्रह गरिएको थियो । यी सबै काम पुस ५ गते नै हुन्थे । यदि त्यस दिन संसद विघटन नगरेको भए, ओली र ओलीनिकटहरुको राजनीतिक कत्लेआम हुन्थ्यो ।

त्यसपछि नेकपा एमालेको विरासत र सूर्य चिन्हको ब्राण्ड प्रचण्डको कब्जामा जान्थ्यो । ओलीलाई ठेगान लगाएपछि प्रचण्ड अझ शक्तिशाली बन्ने निश्चित थियो । किनकि माधव पक्षकै पूर्वएमालेहरुको ठूलै पंक्ति प्रचण्डमा विलीन हुन तयार नै थियो ।

खुमलटार पुगेर स्थायी कमिटीकै कतिपय सदस्यले माधव नेपाललाई हिजो पनि हामीले छाता मानेको हो, अबको नेता तपाईं हो भन्दै ओली हटाएपछि प्रचण्ड सर्वेसर्वा हुने सपना देखाइसकेका थिए । केपी ओलीले नेकपा एमाले ब्युँताउने होलान् । तर, सूर्य चिन्ह र विरासतविनाको सानो पार्टी बन्थ्यो । सम्भवतः केपी ओलीमाथि प्रचण्ड-माधव पक्षले अरु प्रतिशोध लिने र विभिन्न अभियोगमा जेल हाल्नेसम्मको कदम चाल्ने थियो ।

प्रचण्ड-माधव फागुन ११ को संसद पुनःस्थापनाको खुशीयालीमा लड्डु खाएर बस्दा ओलीले फागुन २३ को सर्जिकल स्ट्राइक गराए । नेता भनेको त्यो हो, जसले प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ । ओलीले त्यसै गरे । त्यसैले एमाले र एमालेको विरासत बोक्नेहरुका लागि पुस ५ को कदम सञ्जीवनी बुटी हो ।

पुस ५ मा केपी ओलीले संविधान हेर्ने कि राजनीति भन्ने विकल्प छान्दा राजनीति छाने । राजनीतिक निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनीसँग थप दुई/अढाइ महिनाको अतिरिक्त समय प्राप्त भयो । संविधानको परीक्षण अदालतमा हुन्छ । तर, राजनीतिको परीक्षण जनतामा हुने हो ।

ओलीले राजनीतिक निर्णय लिनुको अर्थ आफू र आफूलाई समर्थन गर्ने लाखौं कार्यकर्ता पंक्ति जोगाउनु थियो । त्योभन्दा पनि नेकपा एमालेको विरासत बचाउनु थियो । त्यसका लागि अदालतमा संवैधानिक परीक्षण हुँदै गर्दा केन्द्रीय कमिटीभन्दा तलका पूर्वएमालेको ८० प्रतिशत पंक्तिलाई आफूतिर उभ्याउन उनी सफल भए ।

एमाले जोगाउने सञ्जीवनी बुटी

प्रचण्ड-माधव फागुन ११ को संसद पुनःस्थापनाको खुशीयालीमा लड्डु खाएर बस्दा ओलीले फागुन २३ को सर्जिकल स्ट्राइक गराए । नेता भनेको त्यो हो जसले प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ । ओलीले त्यसै गरे । त्यसैले एमाले र एमालेको विरासत बोक्नेहरुका लागि पुस ५ को कदम सञ्जीवनी बुटी हो ।

संसद पुनःस्थापना भएर के भयो ? ओलीले एमाले जोगाए, आफ्ना समर्थक नेता कार्यकर्ताको राजनीति जोगाए । प्रतिगमनको आरोप खेपेर पाँच दलीय गठबन्धनसँग चुनाव लडेको एमालेले पाएको पहिलो लोकप्रिय मतले ओलीले पुस ५ मा चालेको कदम उनको र उनका समर्थकको राजनीति जोगाउन सही ऐतिहासिक कदम थियो भन्ने सिद्ध गरेको छ ।

राजनीति कानून र संविधानका धारा हेरेरमात्र सफल हुँदैन । यदि संविधानका धारा हेरेर ओली बसेका भए पुस ५ गते १० बजेभित्र संसदमा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसक्थ्यो । त्यो सूचना पाएरै उनले बिहान ९ बजे नै क्याबिनेट बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए ।

प्रचण्ड बालुवाटारमा गएर विघटन रोक्ने र माधव नेपाल, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसालहरु सिंहदरवार पुगेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने एकैपटक चलिरहेको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटा अविश्वास प्रस्तावमा तोक लगाउन जुठै हात संसद सचिवालय पुगिसकेका थिए ।

ओलीले संविधानको धारा समातेर बसेका भए उनको राजनीति सकिन्थ्यो । तर, संविधानलाई अदालतमा परीक्षण गरौंला भनेर उनी संसद विघटनको क्षेप्यास्त्र हान्दै राजनीति जोगाउन लागे । राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ । अदालतले संविधान जोगायो, ओलीले राजनीति जोगाए । २ वर्षपछि आएर विश्लेषण गर्दा पनि पुस ५ को साइड इफेक्ट यत्ति नै हो ।

ओलीले सत्ता गुमाए, प्रचण्डले के पाए ?

पुस ५ को संसद विघटनले गर्दा एमालेले केन्द्रसहित सबै प्रदेशका सरकारहरु गुमायो । चुनावबाट दोस्रो पार्टी बन्यो भन्ने कुरालाई जोड्ने गरिएको छ । वास्तवमा ओलीले एमाले जोगाए । पार्टी भएपछि सरकार त एउटा चुनावमा गुम्ला फेरि पनि आउन सक्छ । आज पनि एमाले एक्लाएक्लै लड्दा बहुमत नजिकको पार्टी रहेछ भन्ने देखियो ।

ओलीले संविधानको धारा समातेर बसेका भए उनको राजनीति सकिन्थ्यो । तर, संविधानलाई अदालतमा परीक्षण गरौंला भनेर उनी संसद विघटनको क्षेप्यास्त्र हान्दै राजनीति जोगाउन लागे । राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ । अदालतले संविधान जोगायो, ओलीले राजनीति जोगाए । २ वर्षपछि आएर विश्लेषण गर्दा पनि पुस ५ को साइड इफेक्ट यत्ति नै हो ।

एमाले अहिले कांग्रेसभन्दा ११ सीट कमको दोस्रो पार्टी बनेको छ । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशतर्फ पनि ७ मध्ये तीनवटामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । त्यसैले पुस ५ को कदमबाट ओली र एमाले पंक्ति लाभग्राही नै बनेको छ । हिजो प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेको ठूलो पंक्ति एमाले जोगिएकैले ओलीसँग छ ।

बरु प्रचण्डले नेकपाबाट अलग्गिँदा सग्लो माओवादी पाएनन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरुको भर पर्दा उनले आफ्नो जनयुद्धकालीन सहयोद्धा गुमाए । चुनावको परिणामले पनि प्रचण्डलाई त्यो महसुस गराएको हुनुपर्छ । ओलीसँगको लडाइँमा उक्साउने झलनाथ–माधवहरु आज उनीसँग पार्टी एकता गर्ने कुराबाट समेत तर्किन थालेका छन् ।

नेकपाकालमा ओलीविरुद्ध प्रचण्डलाई निर्णायक लडाइँमा उतार्न माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको मुख्य हात थियो । हाल एमालेमा रहेका बादल, लेखराज, टोपबहादुरहमात्र होइन हाल माओवादीमै रहेका हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतहरुलगायत ठूलो पंक्तिले प्रचण्डलाई पूर्वएमालभित्र समीकरण बनाउनेभन्दा एकता र संघर्ष जे गर्नुपरे पनि ओलीसँगै गर्न सुझाएका थिए ।

तर, प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा पूर्वएमालेभित्र खेल्दा आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ बहमुत केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने र विशाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना देखे । अन्तिममा नेकपा त रहेन नै, माओवादी केन्द्र पनि सग्लो फिर्ता पाएनन् । तत्कालीन स्थायी कमिटीमा ५ जना र केन्द्रीय कमिटीमा २३ जनासहित वडादेखि केन्द्रसम्मका सयौं नेता केपी ओलीसँगै एमालेमा समाहित भए ।

भूईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाए । एमालेको आधा शक्तिसहित सिंगो माओवादीसमेतको भीमकाय नेकपाको नेतृत्व गर्न खोज्दा आफ्नै जनयुद्धका कमाण्डरहरुसमेत उनीसँग रहेनन् । नेकपाबाट माओवादी केन्द्रमा फर्किंदा प्रचण्डसम्म केन्द्रका होइन वडा तहका समेत एकजना एमाले गएनन् । किनभने ओलीविरोधी एमाले माधव नेपालसँगै फर्किए ।

संघीय सांसद ५ जना, प्रदेश सांसद ९ जनासहित ४४ जना मेयर, ५१ उपमेयर र करीब दुई सय जना निर्वाचित वडाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिको पनि ठूलो संख्या सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादीमा फर्केनन् । केपी ओलीलाई हटाएर नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष बन्न अग्रसर भएका प्रचण्ड, एमालेसँग एकता गर्दाको भन्दा सानो आकारको माओवादी लिएर फर्कन बाध्य भए ।

ओलीविरुद्धको लडाइँमा उक्साउने माधव नेपाल, झलनाथहरु सर्वोच्च अदालतको भोलिपल्टै पेरिसडाँडाबाट बिदा भए । उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा अर्को नाम लिएर आफूसँग रहेका भनिएका दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्यहरुको परेड खेलाउन किन चाहेनन् ? त्यो लडाइँ अझ केही दिन लम्बिन सक्थ्यो । तर, प्रचण्डले आफ्नाहरु मात्र गुमाएनन्, आफूलाई उक्साउनेहरुबाट पनि धोका पाए ।

त्यसैले पुस ५ ले नेपालको राजनीतिमा धेरै उथलपुथल ल्यायो । कांग्रेसले नसोचेको सत्ता पायो भने अहिले पनि कम्युनिष्टकै बलमा ८९ सीटसहितको पहिलो पार्टी बन्यो । अब पुस ५ प्रतिगमन थियो कि अग्रगमन भन्ने बहस पनि चुनावको परिणामसँगै खारेज भइसकेको छ । त्यो विशुद्ध राजनीतिक क्षेप्यास्त्र थियो, केपी ओलीले आफू र आफ्नो टीमको आत्मरक्षाका लागि चालेको अन्तिम हतियार ।

भनिन्छ नि डुबतेका तीनकेका सहारा । पुस ५ ओलीको त्यही दुस्साहसी कदम थियो, जसले उनलाई फेरि पनि देशको शक्तिशाली नेताका रुपमा पुनःस्थापित गरेको छ ।