जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई अघि सार्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरुका नेताले जलवायु परिवर्तन र वातावणका मुद्दालाई अघि सार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा रहेकाले चुनावी घोषणापत्रमा पनि ती विषय समेटिएको उनीहरुले बताए ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरको सहकार्यमा आयोजना गरेको हाकाहाकी बहसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एसका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

नेपाली काँग्रेसको चुनावी संकल्प प्रस्ताव लेखनमा सकृय भूमिका निर्वाह गरेका गेजा शर्मा वाग्लेले आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुख पिलरको रुपमा राखिएको बताए ।

‘नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा गर्न सम्भव भएका विषयलाई मात्रै समेटेको छ,’ काँग्रेस नेता वाग्लेले भने, ‘हामीले क्षेत्रगत विषयहरुमा समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दाहरुलाई ५ वर्षमा पूरा गर्न सकिने विषयहरुमात्र समेटिएको छ ।’

वाग्लेका अनुसार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा मुलुकलाई सन २०४५ भित्र कार्वन शुन्यमा झार्ने संकल्प गरेको छ । वन क्षेत्रलाई ४७ प्रतिशित पुर्याउनुको साथै ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले घोषणापत्रमा पार्टीले जलवायुको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए ।’ हाम्रो पार्टीले स्वच्छ पानी, सफा वातावणको सुनिश्चित गर्ने विषयमा आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउने पानीको आधारभूत सुविधान पुर्याउने विषयलाई महत्वको साथ राखेको छ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हामी नभए पनि विकसित शक्ति राष्ट्रहरु प्रमुख हुन् । उनीहरुले गरेको प्रदुषणका कारण हामीले जोखिम मोलिरहेको छ ।’

उनले प्रमुख पार्टीहरुले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए । उनले नेपालमा विद्युतीय उपयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ आगामी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । घरेलु उपयोगलाई बढाउनको लागि ग्याँसमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियत अनुदानलाई हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य अमृतनाथ तिमल्सिनाले आफ्नो पार्टीले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वायु प्रदुषण नियन्त्रण, नदीजन्य फोहोर नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

‘नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा विपदका घटनाहरु बढीरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वतयारीको साथै अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

शहरी हरियालीलाई विशेष योजना बनाएर कृषिलाई वातावरणसँग जोडिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा बढी देखिएकाले अनुकूलित हुने योजनाहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । छलफलका क्रममा विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि दलका नेताहरुले विशेष जोड दिए ।