नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफः सभामुखको पत्र नै संविधान उल्लंघन भएको प्रमाण

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जवाफ पेस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरिएको जवाफमा नागरिकता विधेयकले संविधान, ऐन र संसदको आफ्नै नियमावली उल्लंघन गरेको हुँदा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ तथा तर्कहरुसहितको लामो जवाफ पठाएका हुन् । उक्त जवाफमा राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुका संवैधानिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका व्याख्या सहित आधारहरू पेस गरिएको स्रोतले बतायो ।

कार्यालयले धारा ११३ (४) को व्याख्या र यस सम्बन्धमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लेखेको पत्रलाई प्रमाणका रूपमा पेश गरेको छ । विधेयकको विषयवस्तु र प्रक्रिया दुवैका बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँदै विधेयकलाई वर्तमान स्वरूपमा प्रमाणीकरण गर्न नसकिने अडान राष्ट्रपति कार्यालयले राखेको छ ।

‘प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त कुनै पनि विधेयक पुनर्विचारको लागि सन्देशसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाइए पछिको महत्वपूर्ण पक्ष उक्त सन्देशलाई संसदमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सवाल हो । यसका बारेमा संविधानको धारा ११३ (४) ले स्पष्ट मार्गनिर्देशनसहितको व्यवस्था गरेको छ’, जवाफमा भनिएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको स्पष्ट व्यवस्था, अभ्यास र परम्परालाई राष्ट्रपति कार्यालयले औंल्याएको छ । संविधानको धारा ११३ (४) मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’, भन्ने उल्लेख भएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले यससम्बन्धी आफ्नो व्याख्या प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको थप व्याख्या यस्तो छः

संसदको दुवै सदनसमक्ष राष्ट्रपतिको सन्देश पेश भैसकेपछि त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी’ भनी संविधानमा उल्लेख भएको वाक्यको अर्थ पुनर्विचार गरिरहनु नपर्ने भन्ने हुँदैन । पुनर्विचार गर्नुमात्र यस वाक्यांशको अनिवार्य मार्गदर्शन हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

संसद्को कुनै पनि सदनले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नसक्छ । यसका बारेमा विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन र विवादको विषय पनि त्यो होइन । तर, त्यसरी कुनै पनि रूपमा पारित गर्ने तहमा पुग्नुअघि राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशअनुसार विधेयकमाथि पुनर्विचार गरिनैपर्ने र ‘प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित’ भन्ने संविधानको धारा ११३ (४) को व्यवस्थाबाट संशोधनको मौका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरूले पाउनुपर्ने पूर्वसर्त संविधानले अक्षरशः स्थापित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विधेयकको हकमा उक्त व्यवस्था पालना भएको छैन ।

संसदले पुनर्विचार गरिसकेपछि मात्र त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरी प्रस्तुत रूपमा पारित गरेको देखिन आयो । यस तथ्यलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा मिति २०७९/०५/२० मा गरिएको पत्राचारले समेत पुष्टि गर्दछ । यसरी विधेयकका बारेमा संविधानद्वारा अनिवार्य गरिएको पुनर्विचारसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थामा विधेयकले संविधानको धारा ११३ (४) मा गरिएको व्यवस्था पालना हुन आएको देखिएन ।

राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधानको भावनाअनुरूप पठाइएको सन्देशलाई अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नै नगरी व्यापक छलफल, परामर्श र गहन अध्ययनको अभावमा सन्देशको मर्म र भावनाको विपरित हुनेगरी प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको विधेयकले संविधानले परिलक्षित गरेका प्रावधान उल्लंघन हुन गएको राष्ट्रपति कार्यालयको ठहर छ । यसो हुँदा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वभित्र रहेर नै राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधानको भावना अनुकूल उक्त विधेयकलाई यथावस्थामा राखिएको जिकिर राष्ट्रपति कार्यालयले लिएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्रमा संसदले राष्ट्रपतिको सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई प्रस्तुतरूपमै पारित गरेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा भने उनको पत्र मौन रहेको देखिएको छ ।