एक सातापछि आयोगको निर्णयले भूकम्प आउने छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताका सम्बन्धमा एक साता पछिको आयोगको निर्णयले राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि भूकम्प आउने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि प्रदेशस्तरीय मिडिया अभिमुखीकरणको शुक्रबार प्रदेश नं १ विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही नभई यसको प्रारम्भ मात्र भएको बताएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेता आफैँले पालना गर्छु भनेर दस्तखत गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नगर्ने र किन पालना भएन भनेर स्पष्टीकरण सोध्दा कोकोहोलो मच्चाएको थपलियाले बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुभूत गरेका समस्या नदोहोरिने गरी आयोगले आसन्न निर्वाचनको तयारी गरिएको उनको भनाई छ ।

‘स्पष्टीकरणले तरङ्ग पैदा भएको अवस्थामा आयोगले थप कारबाही गर्नुपर्दा भावी दिनमा भूकम्प पो आउने हो कि ? निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । जुन राजनीतिक दलकै अनुरोधमा तयार गरिएको हो ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।

व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी दुईवटा नारा अगाडि सारेको उनले बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ‘पहिलो– निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनु हुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ । दोस्रो, निर्वाचनको स्वच्छताको लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरौँ ।’ यी दुवै विषय निर्वाचनको निष्ठासँग जोडिएका विषय भएको बताए ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो भन्न पाउँदा गर्वको अनुभूति भएको बताउँदै उनले भने, ‘आयोग चाहन्छ, निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरी सुसूचित निर्णय लिन सकुन्, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास अझै मजबुत होस् ।’

सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।

अर्को प्रसङ्गमा उनले नेपालको संविधानको मर्म बमोजिम संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र आयोगले पटक–पटक यो विषय राजनीतिक दललाई सम्झाए पनि दलले जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार उठाएको बताए । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, विजय पनि हुने तर कार्यभार सम्हाल्ने अवस्थामा निलम्बन हुने खालका व्यक्तिको उम्मेदवारी पनि परेको उनको टिप्पणी छ ।