उम्मेदवारले टिकट लिएर जिल्ला जाने समय घर्कियो, आयोगले थाल्यो ४ विकल्पमा छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न अब दुई दिनमात्र बाँकी छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म दाउपेचमै समय बिताउँदा दुर्गम जिल्लाका उम्मेदवारले टिकट लिएर कसरी जाने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

निर्वाचन कानूनअनुसार स्वतन्त्रबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले सम्बन्धित दलको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको सक्कल टिकट लिएर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, दलहरु अझै पनि तालमेलकै कसरतमा छन् । उम्मेदवार टुंगो लागेपछि टिकट लिएर सम्बन्धित व्यक्ति जान अब लगभग धेरै क्षेत्रमा असम्भव देखिँदैछ । त्यसमाथि लगातारको बाढी-पहिरोका कारण सडक सञ्जाल सहज भएका जिल्लामा समेत जान कठिन छ ।

सबै उम्मेदवार हेलिकोप्टर लिएर जाने हैसियतमा हुँदैनन् र त्यो सम्भव पनि छैन । त्यसो भए राजनीतिक दलले २२ गते राति वा २३ गते बिहानसम्म मात्रै टिकट टुंगो लगाए भने त्यसलाई कसरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म पुर्‍याउने ? यो प्रश्न दलका नेताहरुले पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग गरिरहेका छन् ।

आयोगले दलहरुलाई कानून सम्झाएको छ । तर, विकल्प भने दिइसकेको छैन । के आयोगले टिकट लिएर उम्मेदवार जाने वा टिकटमात्र आधिकारिक ढंगले पठाउने विकल्पमा सहजीकरण गर्दैन ? नेपाल प्रेसको प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई कानूनबमोजिम प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न आयोग सकारात्मक छ । तर, के गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।’

यस्तोमा आयोगसँग चार विकल्प छन्:

१ः कानूनबमोजिम उम्मेदवार आफैंं वा वारेसमार्फत सम्बन्धित दलको आधिकारिक हस्ताक्षरसहितको टिकट लिएर उपस्थित हुने

२ः सम्बन्धित दलले निर्वाचन आयोगमा २३ गते बिहानसम्म १६५ प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेशसभाका उम्मेदवारको टिकट पेश गर्ने र आयोगले स्क्यान गरेर सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने ।

३ः निर्वाचन आयोगमा दलले पठाएको टिकटलाई मान्यता दिने र सोही दिन आफैं उपस्थित भएर मनोनयन गर्न नसक्ने उम्मेदवारले आयोगको फारम आफैंले भर्नुपर्ने र आफ्नो वारेस तोक्ने ।

४ः सम्बन्धित राजनीतिक दलको आधिकारिक इमेल ठेगानाबाट निर्वाचन आयोग वा कार्यालयको आधिकारिक इमेल ठेगानामा विद्युतीय माध्यमबाट टिकट पठाउने ।

मौसमी प्रतिकूलता र मुख्य राजनीतिक दलहरुको अप्ठेरो बुझेर आयोगले कानूनभित्रैबाट छिद्र निकाल्ने र बाधा अड्काउ फुकाइदिने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । आयोगको बैठक बसेर यसबारे निर्णय हुने बुझिएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘पाँच-सात वटा राजनीतिक पार्टीको समस्या हो यो । व्यवहारिक पक्ष हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले टिकट निर्वाचन आयोगमा दलले पठाउने र त्यसलाई आधिकारिक मान्ने कुरा रोकेको छैन । सम्भवतः दोस्रो विकल्पमा हामी जानेछौं । यसमा दलहरु पनि अनौपचारिक रुपमा सहमत छन् ।’

राजनीतिक दलका सम्भावित उम्मेदवार कोही टिकटका लागि काठमाडौंमा कुरेर बसेका छन् भने कोही जिल्लामै छन् । काठमाडौंमा हुनेलाई टिकट लिएर मनोनयन गर्न जाने समय अब घर्किदैछ भने जिल्लामा हुनेको टिकट लिएर जान समय छैन । त्यसैले दलहरुले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक उम्मेदवारको नाम तोकेर सम्बन्धित दलको प्रमुखको हस्ताक्षरसहित पेश गर्ने र आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा त्यसलाई स्क्यान गरेर पठाउने विकल्पमा जान लागिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

जुन जुन जिल्ला वा क्षेत्रमा सोही दिन वा अघिल्लो दिनसम्म टिकट लिएर जान यातायात सुविधा सहज छ, त्यसको हकमा व्यक्ति नै टिकट लिएर जाने गरी दलहरुलाई सहजीकरण गर्न लागिएको छ ।

मध्यमार्गी विकल्प
आयोगमा दलहरुले अर्को विकल्प समेत सुझाएका छन् । त्यो भनेको पायक पर्ने नजिकका क्षेत्रका उम्मेदवार आफैं टिकट लिएर मनोनयन दाखिला गर्न जानेछन् । जहाँ सम्भव छैन त्यहाँ सम्बन्धित दलले टिकटको पिडिएफ वा फोटा विद्युतीय माध्यमबाट उम्मेदवार पठाउँने र त्यसलाई लिएर मनोनयन दाखिला गर्ने । उम्मेदवार काठमाडौंमै भएका कारण जान नमिले वारेसमार्फत दर्ता गराउँने ।

त्यसपछि दलहरुले उम्मेदवारको आधिकारिक टिकट आयोगलाई पठाउँने र आयोगले आधिकारिकता जाँच गर्न सम्बन्ति निर्वाचन कार्यालयमा आफ्नो संयन्त्रबाट पठाउँनेछ ।

उम्मेदवारी उपर दावी विरोधको समयका बीचमा आधिकारिकता जाँच गर्न आयोगले समय पाउँने भएकाले यो विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

सम्भवतः यहि विकल्पमा जाँदा अधिकांश उम्मेदवार आफैंले टिकट लिएर जान पाउने र सम्भव नभएका टाढा र दुर्गमका उम्मेदवारको हकमा सो विकल्प उपयुक्त हुने भएकाले यसमा दलहरु र आयोग सहमति नजिक छन् ।