‘राष्ट्रपतिविरुद्ध उपराष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिको वक्तव्यबाजी अनैतिक र अशोभनीय’

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको बोलीमा लोली मिलाउँदै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध वक्तव्य जारी गरे । ओहदाको हिसाबले आफूभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेको देशकै सर्वोच्च संस्थाविरुद्ध उपराष्ट्रपतिको खुला वक्तव्यबाजीलाई संविधान–कानूनका जानकारहरु आपत्तिजनक बताउँछन् ।

नेपालको संविधानअनुसार उपराष्ट्रपति एउटा सम्मानित संस्थामात्रै हो, जोसित कुनै पनि राजनीतिक अधिकार हुँदैन । राष्ट्रपति देशमा उपलब्ध नरहेको अवस्थामा मात्रै उपराष्ट्रपति पदको काम आउँछ । अन्यथा विभिन्न दिवस र चाडहरुमा सन्देश जारी गर्ने तथा सरकारी समारोहहरुमा उच्चपदस्थका रुपमा हार मिलाएर बस्नेमात्रै हो । यस्तो ‘सेरेमोनियल’ पदमा रहेको व्यक्तिले राष्ट्रपति जोडिएको विषयमा टिकाटिप्पणी गर्न नमिल्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ ।

तटस्थ छविका संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य उपराष्ट्रपति पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिनु नै अशोभनीय र अमर्यादित हुने बताउँछन् ।

‘उहाँले यदि राजनीतिक टिप्पणी दिने हो भने पदबाट राजीनामा दिएर हामीजस्तो नागरिक हुनुपर्‍यो । राज्यको सुविधा खाएर सेरेमोनियल पदमा बसेको व्यक्तिबाट आएको यस्तो टिप्पणी आफैंमा आपत्तिजनक छ’, आचार्यले भने ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको अभिव्यक्तिको पनि उनले आलोचना गरे । डा. यादवले नैतिक रुपमा समेत वर्तमान राष्ट्रपतिको विरोधमा बोल्न नमिल्ने आचार्यले बताए ।

‘रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा उहाँले मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्टाउँदा मैले समर्थन गरेको थिएँ । राष्ट्रपति भनेको देशकै अभिभावक भएको हिसाबले संविधानमा लेखिएको नभए पनि देश हितको पक्षमा निर्णय लिने विशेषाधिकार उसलाई हुन्छ भन्ने राजनीतिक दर्शनमा म विश्वास गर्छु । त्यसैले मैले डा. रामवरणलाई साथ दिएको थिएँ । तर, आज उहाँ नै वर्तमान राष्ट्रपतिको आलोचना कुन मुखले गर्दै हुनुहुन्छ ? यो त असाध्यै लाजमर्दो र अनैतिक भयो । म असाध्यै दुःखी छु’, उनले भने ।

आचार्यको भनाइमा राष्ट्र प्रमुखसँग सम्बन्धित विभिन्न दर्शनमध्ये एउटा दर्शनले संविधान र राष्ट्रलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने दायित्व राष्ट्र प्रमुखसँग हुन्छ ।

‘संविधानमा स्पष्ट नलेखिएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले विशेष अवस्थामा राष्ट्रको हितलाई हेरेर विशेष निर्णय लिन पाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘त्यही मान्यताका आधारमा मैले कटुवाल काण्डमा स्ट्रङ्ली बोलेको हुँ । कानून मिचेर सरकारले काम गर्दा वा देश हितविपरीत निर्णय लिँदा राष्ट्रपतिले चेक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अहिले पनि म अडिक छु ।’

संविधानविद् आचार्यले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रपतिविरुद्ध जारी गरेको विज्ञप्ति पनि असंवैधानिक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपति विरुद्ध सार्वजनिक वक्तव्य निकाल्ने कुरा संविधानमा कल्पना नै नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो सिस्टममा प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रपतिको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार पनि हुन्छ । यस्तो भूमिकाको प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपतिविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो । देउवाले राष्ट्रपतिको सार्वजनिक आलोचना गर्नका लागि पहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त्याग्नुपर्छ’, आचार्यले भने ।

राष्ट्रपतिको कदम संविधानविपरीत होइन

डा. आचार्यले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधानको उल्लंघन मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै नागरिकता विधेयक निष्क्रिय बनेको तर्क गरे ।

आचार्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, यहीबीचमा प्रतिनिधिसभाको आयु समाप्त भयो । संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने संविधानमा नै लेख्या छ । निष्क्रिय भइसक्या विधेयक कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भनेर नगरेको हुनसक्छ । यस्तो भयो भने अब नयाँ प्रतिनिधिसभाले यसलाई अगाडि बढाउने भनेर संविधानमा उल्लेख छ ।’

तर, संविधानमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक मात्रै निष्क्रिय हुने उल्लेख छ, राष्ट्रपतिकहाँ पुगिसकेपछि त प्रमाणीकरण नै गर्नुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यको तर्क यस्तो छः

‘एकछिनलाई मानिलिनुस्, पहिलोपटक राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक गएको अवस्था थियो । त्यसमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा सन्देशसहित संसदलाई फिर्ता गर्नसक्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । अनुमान गरौं कि १५ दिनको अवधि बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो । त्यो अवस्थामा विधेयक के हुन्थ्यो ? संसदमा सन्देशसहित फिर्ता पठाउन त राष्ट्रपतिले नपाउने अवस्था भयो । अनि के विधेयक प्रमाणीकरण हुन्थ्यो ? पक्कै हुँदैनथ्यो । त्यो यत्तिकै थन्किन्थ्यो र अर्को संसदको विषय बन्थ्यो । त्यसो भएकाले संविधानका यी दुवै व्यवस्थालाई जोडेर हेर्दा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर नलागेसम्म कुनै पनि विधेयक विचाराधीन नै मानिन्छ । त्यस्तो भयो भने नयाँ प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउँछ । संविधानको सबैभन्दा सही व्याख्या यही नै हो ।’

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धमाधम रिटहरु परिरहेका छन् । तर, अदालतले यसमा कुनै अन्तरिम आदेश दिने आधार नरहेको बताउँछन् आचार्य ।

‘सकभर अदालतले यस्ताे विषय ग्रहण नै नगर्दा राम्राे  हुने हाे। तर, के गर्छ भन्न सकिँदैन । नेपालको अदालत वा कुनै पनि क्षेत्रको पूर्वानुमान गर्न कठिन छ’, उनले भने ।

भोलि अदालतले गर्ने संविधानको व्याख्या नै अन्तिम हुने आचार्यको भनाइ छ । ‘हामीलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको अदालत नै हो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सबैले आ-आफ्नो मर्यादामा रहेर अभिव्यक्ति दिँदा सबैको भलो हुन्छ ।’