काठमाडौं । आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको फेस गर्न संसदीय समितिमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिले लिखित प्रश्न सोध्नुअघि सत्ता गठबन्धनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र बार पदाधिकारीमाथि समेत गम्भीर अभियोगहरु लगाएका छन् ।
राणाले समितिसमक्ष उपस्थित भएर रेकर्ड गराएको बयानका आधारमा कतिपय न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने आधारसमेत तयार भएका छन् भने सत्ता गठबन्धनले न्यायपालिकासँग सौदाबाजी गरेर परमादेशमार्फत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको खुलासासमेत भएको छ ।
राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई मुछिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने सन्दर्भमा मुद्दाको फैसलाको मिति तोकिएपछि आफूमाथि महाअभियोग लगाइएकोसमेत खुलासा गरेका छन् ।
महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष राणाले दिएको बयानलाई समितिले झारा टार्ने हिसाबले मात्र लिन्छ कि गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन अघि बढाउँछ ? अब प्रश्न समितितिर सोझिएको छ । राणाले आफूमाथिको आरोपको जवाफ दिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतका भावी प्रधानन्यायाधीशदेखि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुमाथि समेत प्रश्नहरु उठाएका छन् ।
परमादेशको पतलुन उत्रियो
राणाले २०७८ असार २८ गतेको फैसला सौदाबाजीमा आएको स्वीकार गरेका छन् । उनले परमादेशबाट केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको बताएका छन् ।
जुन संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो, त्यही इजलासका अध्यक्ष रहेका राणाले असार २८ को फैसलाका सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएकोमा आफू प्रस्ट रहेको बताउनुले बाँकी न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ । इजलासमा उनीसहित दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा थिए ।
सोही आश्वासनअनुसार दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको राणाको भनाइ छ । मीरा खड्कालाई परमादेशबापत थप चार महिना जागिर थमाइएको थियो । राणाको यो बयानसँगै असार २८ को फैसलामाथि नेपाल प्रेसले १० सिरिजमा उठाएका प्रश्नहरुले समेत वैधानिकता पाएका छन् ।
बार पदाधिकारीको बार्गेनिङ नमान्दा..
राणाले उठाएको अर्को गम्भीर विषय भनेको नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसियसनका पदाधिकारीको भ्रष्ट चरित्रको बारेमा पनि छ । राणाविरुद्ध न्यायाधीशहरुलाई समेत हड्तालमा उतार्ने तत्कालीन बार पदाधिकारीले उनीसँग न्यायाधीश र मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको खुलासा भएको छ ।
तत्कालीन बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा भाग मागेको दाबी राणाले गरेका छन् । पौडेलको न्यायाधीश हुने योग्यता नपुगेकाले आफूले काम गर्न नसक्दा आन्दोलन गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुद्दामा सेटिङ गर्न खोज्दा नमानेपछि उनी आन्दोलनमा उत्रिएको राणाले बताएका छन् ।
राणाले बार आन्दोलनको कभरमा सेटिङबाट मुद्दा जिताउन नपाउनेहरु आफूविरुद्ध उत्रिएको बताएका छन् ।
बालुवाटारको फैसला हुन लागेपछि
राणाले समितिमा उभिएर दिएको बयानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा फैसला । राणाकै इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ भएर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसलाको मिति तोकिएको थियो । बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल पनि जेल जाने डरले आफूविरुद्ध फैसलाअघि नै महाअभियोग लगाइएको राणाको आशंका छ ।
यसले भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ठूला नेता मुछिएको अवस्थामा कुनै पनि न्यायाधीशले फैसला गर्ने आँट गर्न सक्दैन भन्ने सिद्ध गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
Leave a Reply