सूचना अधिकारीको विवरण सबैले देख्नेगरी राख्न ७५३ स्थानीय तहलाई सूचना आयोगको आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै स्थानीय तहलाई सूचना अधिकारीको विवरण सबैले देख्नेगरी राख्न आदेश दिएको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को ‘ङ’ बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्डलाइन र मोबाइल) इमेल, कोठा नम्बर उल्लेख गरेको फ्लेक्स कार्यालयको प्रवेशद्वार नजिकै सबैले देख्न सहज हुने गरी राख्ने र वेबसाइट तथा अन्य प्रकाशनमा पनि नियमित रुपमा राख्न आदेश दिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार धेरै निकायको वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको नाम हुने तर, सम्पर्कका लागि मोबाइल नम्बर नराख्ने गरेको पाइएको र यसबाट सर्वसाधारण नागरिक र सार्वजनिक निकायबीचको सम्बन्ध टुटाउँदै लैजाने नियतका साथ यस्तो भइरहेको पाइएपछि यस्तो आदेश गरिएको हो ।

सर्वसाधारण नागरिकको पहूँच सहज बनाउन आयोगले सबै सार्वजनिक निकायलाई पटक–पटक त्यस्ता सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर र इमेल, कोठा नम्बर, वेबसाइट, फलेक्स प्रिन्ट तथा अरु माध्यमबाटसमेत सार्वजकि गर्नु भनी आदेश गरेको पनि आयोगले आदेशमार्फत स्मरण गराएको छ ।

आयोगबाट सार्वजनिक निकायलाई सूचना अधिकारीलाई सरकारी खर्चबाट मोबाइल, सिम, र लाग्ने खर्च उपलब्ध गराउन पनि भनिएको जनाएको छ ।

सूचना अधिकारीको विस्तृत विवरण राख्दा र सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज हुँदा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायप्रति विश्वास बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

स्वभाविक रुपमा यो विषय सार्वजनिक निकायको दायित्वभित्र पर्ने विषय पनि भएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम सबै स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।

सूचनाको हकसम्बनध्ी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा एकमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुने र उपदफा दुईमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । ऐनको दफा चारको उपदफा एकमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।