अहिराजका दुई प्रस्ताव- २०४६ सालयताका नागरिकता छानबिन गरौं, अंगीकृतको मताधिकार खोसौं

काठमाडौं । तीव्र विवादित नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएसँगै नेपालको कानूनको अंग बन्ने क्रममा छ । अब यसको अन्तिम खुड्किलो भनेको शीतल निवास हो, जहाँ राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनको औपचारिकता पूरा भएसँगै यो कार्यान्वयनमा जाने छ ।

विज्ञहरूका अनुसार यो नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएपश्चात २० लाखसम्म नवनागरिक देशमा थपिने छन् । नेपालमा जन्मेको आधारमा अंगीकृत नागरिकता दिइएका बाबुआमाका छोराछोरी र अन्य देशका नागरिकता लिएका एनआरएनलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने नीति यो ऐनका मुख्य विशेषता हो । यस ऐनका थुप्रै प्रावधानहरूलाई लिएर संसददेखि सडकसम्म चर्को विरोध भएको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी एजेन्डा नेपालमा बारम्बार बल्झिने घाउजस्तै बन्दै आएको छ । खासगरि आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलहरूले नागरिकताको एजेन्डालाई सत्ताप्राप्तिको खुड्किलो बनाउँदै आएका छन् । तर, खुकुलो नागरिकता ऐन के मधेसी जनताको हितमा छ त ? मधेसको माटोमा हुर्किएका र मधेस मामिलामै विद्यावारिधि गरेका डा. राजेश अहिराज यसमा सहमत छैनन् । उनको विचारमा नागरिकताको कानुन खुकुलो बनाउनु भनेको मधेसका रैथाने नागरिकहरूको विरुद्धमा हुन्छ । हाल ल्याइएको कानूनले मधेसी जनताको हित नगर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रदेश २ का प्रमुखसमेत रहिसकेका अहिराज नागरिकता कानूनलाई कसिलो बनाउनुपर्ने विषयमा निरन्तर पैरवी गरिरहेका छन् । खासगरी नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका ‘नवनागरिक’ हरूलाई रैथाने नेपालीसरह अधिकार दिन नहुने उनको तर्क छ ।

अहिराज भन्छन्, ‘यदि देश हितको पक्षमा कानून बनाउने हो भने अंगीकृत नागरिकहरूलाई जीवनभर कुनै पनि किसिमको राजनीतिक अधिकार दिइनु हुँदैन । उनीहरूलाई भोट दिनेदेखि चुनाव लड्नेसम्मका अधिकारबाट उनीहरूलाई टाढा राख्नुपर्छ । होइन भने यो देशमा अंगीकृत नवनागरिकहरू सत्तामा ढलिमली गर्नेछन् भने रैथाने नागरिकहरू अधिकारका लागि भिख माग्ने अवस्था आउने छ ।’

खुकुलो नागरिकता ऐन मधेसी जनताको एजेन्डा नरहेको बताउँछन् अहिराज । यो मधेसी दलभित्र पनि खास नेताहरूको एजेन्डा भएको उनको दावी छ ।

उनले तर्क गरे, ‘सिंगो मधेसबाट मधेसकेन्द्रीत दलको मत भनेको ५ देखि ६ प्रतिशत मात्रै हो । अनि के उनीहरूले सबै मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्न मिल्छ ? यदि महन्थ ठाकुरले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो भने त्यो उहाँको पार्टीको धारणा हुन सक्ला, मधेसको धारणा हुँदैन ।’

काठमाडौंको बुद्धिजिवी र सिंगो देशका मिडियालाई मधेसतिर फर्काए पनि यो एजेन्डा पूर्वतिब्बतिलाई नेपाली नागरिकता दिने र उनीहरूलाई एनजीओ खोल्न लगाएर तिब्बतीहरूको मुद्दा चर्काउने पश्चिमा रणनीतिको उपज भएको उनले दाबी गरे ।

‘तिब्बतको विषय मुद्दाहरू नेपालीले उठाएको सन्देश दिएर नेपाल-चीन सम्वन्ध बिगार्ने नेपालका हवाई मित्र (अमेरिका र यूरोपेली राष्ट्रहरू) को योजना हो । एकप्रकारले भन्दा मधेसतिर फर्काएर चीनतिर हान्न खाजिएको छ ।’

अंगीकृत नागरिकको राजनीतिक अधिकार खोस्नासाथै नेपालमा विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको चासो र हस्तक्षेप ह्वात्तै घट्ने अहिराज बताउँछन् । साथै २०४६ सालपछि जथाभाविरूपमा बाँडिएका नागरिकताहरूको खोजी र छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘टोली नै खटाएर ४६ सालपछि बाँडिएका नागरिकताको छानबिन गरौं, त्यसले को शुद्ध नेपाली र को आयातित हुन् भन्ने छुट्टिन्छ,’ उनले भने ।

अहिले आएर यसरी नागरिकता छानविन गर्न सम्भव छ ? भन्ने प्रश्नमा अहिराज भन्छन्, ‘विल्कुल सम्भव छ । हाम्रो समाजको परिवेश कस्तो छ भने एउटा गाउँ/टोलमा छिर्नुभयो भने गाउँभरिमा गलत नागरिकता को-कोले लियो भनेर सूचना दिन्छ । धेरै दु:ख गर्नै पर्दैन ।’

लिने मात्र होइन दिनेलाई पनि सजाय

नक्कली प्रमाण पेस गरेर नागरिकता लिनेलाई मात्र नभएर यस्तो नागरिकता दिनेलाई पनि कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अहिराज बताउँछन् ।

‘यो विधेयकमा गम्भीर गल्ती भनेको यो पनि हो । नागरिकता लिनेलाई सजायको व्यवस्था छ, तर दिनेलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । जबकि दिनेलाई झन् कडा सजाय हुनुपर्ने हो । जसले सरकारी पदमा बसेर विभिन्न स्वार्थ र दबाबमा आफ्नो राष्ट्रियता बेच्छ, उसलाई सर्वस्वसहितको श्रम कैद दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिराज थप्छन्, ‘नागरिकता किन्नेलाई जेल हाल्ने, तर बेच्नेलाई तलव, प्रमोसन, पेन्सन दिएर पाल्नु कति न्यायपूर्ण छ ? नागरिकता भनेको भाटभटिनी र किराना पसलमा पाउने कुरा हो र ? यो त निश्चित कानूनी प्रक्रियाद्वारा निश्चित प्रमाणहरू पुर्‍याएर दिइन्छ । यदि कुनै सरकारी कर्मचारीले ती प्रक्रिया र प्रमाणिक आधारविना नागरिकता दिन्छ भने उसलाई किन दण्डित नगर्ने ? भोलि १० वटा सीडीओलाई जेल हाल्नासाथ गलत मान्छेले नागरिकता पाउने क्रम रोकिन्छ ।’

अहिलेको नागरिकता कानूनले नेपालमा विभिन्न देशबाट आएर शरणार्थी बनेर बसेकाहरूले नागरिकता पाउने ढोका खोलेको उनले बताए ।

‘नेपालमा ८ देखि ९ देशका शरणार्थी छन् । अहिलेको कानूनअनुसार आमाले आफ्नो श्रीमान् नभएको भनेर स्वघोषणा गर्नासाथ सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउछन् । भोलि विदेशीका सन्तानले पनि यो प्रावधानअनुसार बाबु पत्ता नलागेको भनेर सहजरूपमा वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । यस्तोमा यदि पहिले अंगीकृत नागरिकता दिने र बाबु नेपाली भएको ठहरिएमा वंशजको दिने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर, सुरूमा वंशजको दिने र बाबु विदेशी ठहरिए त्यसलाई अंगीकृतमा बदल्ने भनेर उल्टो बाटो तय गरिएको छ । यो भनेको ब्याचलर पास गराइसकेपछि इन्टरको परीक्षा लिनेभनेजस्तै हो ।

अहिलेको नागरिकता कानून पास गर्ने संसदका ९५ प्रतिशत सदस्यले यो कानूनको अध्ययन नै नगरेको दाबी डा. अहिराजको छ ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेका संसदहरूको बौद्धिकस्तर सबैलाई थाहा छ । उनीहरूमध्ये ९५ प्रतिशतले नेपालको संविधान नै पढेका छैनन् । जतिबेला जे विषय उठ्छ, अनि पत्रिका पल्टाउने हुन् । नेपालका बुद्धिजिवीको पनि हालत त्यही हो । अहिले नागरिकताको विषयमा हल्ला गर्ने बुद्धिजिवीहरूमध्ये ९१ प्रतिशतले यो कानुनको अध्ययन नै गरेका छैनन् । १० जनाको अन्तर्वार्ता हेरेर आफ्नो अन्तर्वार्ता दिने बुद्धिजिवीहरूको भीड छ । १० वटा किताब पढेर आफ्नामे किताब लेख्ने लेखकहरू छन् । यस्ता लेखक र बुद्धिजिवीहरूले देशलाई सही मार्गदर्शन गर्छन् भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?’

‘हाम्रो देश धर्मशाला बन्दै गयो । यस्ता कानूनहरूले कसैको सत्ता जोगाउला वा कसैलाई हेग जानबाट जोगाउला, तर देश फिजी हुन्छ । यी नेताहरूलाई दुबई-कतार र मलेसियाको गर्मीमा पसिना बगाइरहेका आफ्ना नागरिकको चिन्ता रहेनछ । यीनलाई त नवनागरिकको चिन्ता छ । यस्तै हो भने अबको १० वर्षमा संसदमा रैथाने नेपाली भेटिँदैन । नेपाल रैथानेहरूको हातमा रहँदैन,’ डा. अहिराजले चिन्तित बन्दै भने ।