काठमाडौं । आफ्नो वैधानिक कार्यअवधि एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक दायरा खुम्च्याउने गरी व्यक्तिगत प्रतिशोधमा उत्रिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उनी एक्लो बन्दै गएका छन् ।
असोज १६ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की भदौ १६ देखि अदालती कारबाहीमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । उनी यही अवधिमा चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग इगो साँध्न न्यायपालिकाको सर्वोच्चता सिद्ध्याउन उद्यत भएको आरोप छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाएर सौदाबाजीमा प्राप्त गरेको कामु प्रधानन्यायाधीशको पदलाई सत्ता गठबन्धनको न्यायिक कमिसारको भूमिकामा सीमित गरेको भनेर आलोचित बनेका कार्कीले संवैधानिक पदलाई प्रतिशोध र व्यक्तिगत लाभमा दुरुपयोग गर्न थालेपछि न्यायाधीश तथा कर्मचारीबाटै एक्लिन थालेका छन् ।
कार्कीले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक भवन निर्माणको टेण्डरसँग सम्बन्धित विषय छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेखेपछि हिजो उनलाई हड्तालमार्फत कामु प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसम्म पुर्याउन सडकबाट सघाएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू समेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशले उनलाई भेटेरै कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट अख्तियारलाई लेखिएको पत्रबारे चासो राखेका छन् । उनीहरूले तीन सातादेखि फुलकोर्टको बैठक नराखी कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चको स्थापित मान्यताविपरीत गतिविधि गरेपछि आपत्ति जनाएका हुन् । अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने बेला उनले न्यायाधीश र प्रशासनिक नेतृत्वलाई अविश्वास गरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्चका एक जना न्यायाधीशले नेपाल प्रेससँग भने- सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक पत्राचार गर्ने काम मुख्य रजिष्टार र रजिष्टारको हो । प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयबाट राज्यका अर्का निकायलाई प्रशासनिक पत्राचार गर्ने नै होइन । कि त प्रधानन्यायाधीश आफैँले लेख्नुपर्यो । होइन भने मुख्य रजिष्टारलाई बिदा बस्न बाध्य पारेर कामु रजिष्टारले नमानेपछि सचिवालयबाट गरिएको पत्राचार व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्ने नियतले भएको हो, यसले दीर्घकालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संकुचित गर्छ ।
कामु रजिष्टारले अख्तियारलाई गरेको पत्रको खण्डन कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट भएकोमा कर्मचारी प्रशासन समेत कार्कीसँग असन्तुष्ट छ । प्रशासनिक नेतृत्वबाट एक्लिँदै गएका कार्की आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट पनि एक्लिएका छन् । हाल उनको पक्षमा खुलेर लाग्नेमा प्रकाशमान सिंह राउत मात्र देखिएका छन् ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालत आफैँले छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेकाले अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने कुरा ठिक नभएको बताएकी छन् । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी लगायतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको बलमा दीपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेका हुन् ।
सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश भन्छन्- प्रशासनिक भवन ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्ने आशंका छ भने सर्वोच्चकै न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत इगोका लागि अदालतको अधिकार संकुचित गर्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा सिद्ध्याउने अधिकार दीपक कार्कीलाई छैन । अर्को कुरा कामुले प्रधानन्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने पत्र लेख्नै पाउँदैन ।
सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीशले कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई भेटेर तत्काल फुलकोर्ट बोलाउन माग गरेका छन् । उनले सोमबारसम्म बैठक नबोलाए न्यायाधीशहरू आफैँले बोलाउने भएका छन् । चोलेन्द्र शमशेरले फुलकोर्ट नराखी एकलौटी गरेको आरोप बार र न्यायाधीशको आन्दोलनको बेला लागेको थियो । सोही आन्दोलनको बलमा कामुको कुर्सी पाएका कार्कीले फुलकोर्ट नबोलाई न्यायपालिका नै क्षतविक्षत बनाउने हर्कत गर्न थालेपछि न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका हुन् ।
सर्वोच्चकै फैसलाविपरीत कामु प्रधान न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतको आफ्नै नजिरले पनि दीपक कार्कीको सचिवालयबाट लेखिएको पत्र खारेज योग्य भन्छ । २०७८ फागुन १२ गते न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको मुद्दामा गरेको फैसलाले न्यायाधीशमाथि सो पदमा हुनुभन्दा अघिको मुद्दामा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने भनिएको छ ।
सो फैसलाको पूर्णपाठको एक अंशमा भनिएको छ- ‘निवेदक न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनु पूर्व निजामती कर्मचारीको हैसियतमा कार्यरत रहे पनि जब अनुसन्धान प्रारम्भ गरियो त्यतिखेर न्यायाधीश भइसकेको अवस्था रहेको छ । यस्तोमा संविधान र कानुनले नै भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई प्रदान गरेको छ भने निवेदकले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको संरक्षण पाउँदैन भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुकूल हुँदैन । कार्यपालिकी शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यस्तो अधिकारको प्रयोग न्यायाधीशको विरुद्ध गर्ने र मुद्दा चलाएपछि स्वतः निलम्बित भयौ भनी पत्र लेख्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुकूल हुने देखिँदैन ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन कानून समूहका उपसचिव विनोद गौतम पनि संलग्न रहेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दर्ता हुँदा गौतम चितवन जिल्लाको न्यायाधीश थिए । उनी स्वतः निलम्बन भएको भनिएपछि त्यसका विरुद्ध अदालतमा रिट लिएर गएकोमा तीन जना न्यायाधीशको इजलासले सो फैसला गरेको थियो ।
Leave a Reply