सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष पुराना मुद्धा हेर्न छुट्टै इजलास गठनको प्रस्ताव

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष पुराना मुद्धा हेर्न छुट्टै इजलास गठनको प्रस्ताव गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतद्धारा पुराना बक्यौता मुद्धा न्युनिकरणका लागि कार्ययोजना तयार गर्न न्यायाधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मुद्धा व्यवस्थापन समितीलाई कार्य योजना बनाउन जिम्मा दिने निर्णय भएपछि उक्त कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०८०/७१ सम्म ५ वर्ष पुराना मुद्धा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यसहित रणनीति बनाउन सुझाव दिएको छ।

५ वर्ष पुराना मुद्धा हेर्न संवैधानिक इजलास लाग्नेबाहेक अरु दिनमा दैनिक छुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्ने, दैनिक चार वटा इजलास पुराना मुद्धाका लागि तोकिनुपर्ने, अन्तरिम आदेशको छलफललगायत अन्य पुरक र भैपरी मुद्धाहरुको लागि दैनिक एउटा छुट्टै संयुक्त इजलास गठन गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा फर्च्योट हुन बाँकी १३ हजारभन्दा बढी मुद्धा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। कार्यदलमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालचन्द्र घिमिरे, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार विमल पौडेल सदस्य रहेका थिए।