कामु प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा ‘टाइम पास’- कुन मुद्दामा कति जनासम्म वकिलले बहस गर्न पाउने ?

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक( आईजीपी) बढुवासम्बन्धी विवादमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ आइतबार चौथो पटक हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । असार २६ गतेका लागि आगामी पेशी तोक्दै असार २३ गतेभित्र बहस नोट बुझाउन भनिएको छ। यसको मतलब असार २६ गते निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस हुने छ भने त्यसपछि फैसला हुने छ।

जेठ ३० गतेबाट सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ चौथो पटक हेर्दाहेर्दैमा सकिएको हो । यसअघि जेठ ३० गते, असार ५ गते र असार १३ गते हेर्दाहेर्दैमा सकिएको थियो ।

हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दाको सुनुवाइ करिब एक साता ‘ग्याप’ राखेर अर्को पेसी तोकिने गरेको छ । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

एआईजीका लागि भएको सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा आईजीपी बढुवाविरुद्ध परेको रिट लगाऊ राखेर एकसाथ अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको हो । यसअघि जेठ ३० गते एआईजी सिफारिसविरुद्ध निवेदक र सरकारी पक्षका वकिलले बहस गरेका थिए ।

असार ५ गते आईजीपी बढुवाविरुद्धको रिटमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । असार १३ गते सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस सुरु भएको थियो । आईजीपी बढुवाविरुद्धको रिटमा पाँच जना सरकारी वकिलले बहस गरेपछि सरकार पक्षबाट २० जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरे।

‘बहसका क्रममा हरेक कानुन व्यवसायीले कुराहरू दोहोर्‍याइरहेका छन् । यो भनेको इजलासको समयको फजुल खर्च पनि हो । एउटा कुराहरू पटक पटक दोहोरिएपछि इजलासले एउटा पक्षलाई यति समय र यति कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउने भनेर छुट्याएको भए, अन्य मुद्दाका पक्षहरूलाई मार हुने थिएन’, आईजीपी विवादको बहस सुनिरहेका एक अधिवक्ता भन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँअघि दर्ता भएका मुद्दाहरू पालो कुरेर बसिरहेका छन् । ‘इजलासले सुनिरहने अनि कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहने हो भने एउटा मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतले कति समय खर्चनु पर्ला ?’, ती कानुन व्यवसायी भन्छन्। एउटै कुरा दोहोरिइरहेको भन्दै आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले इजलासको ध्यानाकर्षणसमेत समेत गराएका थिए।

५ बज्न लाग्दा पनि बहस नसकिएको भन्दै उनको कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीसँग सवाल जवाफसमेत भएको थियो। एउटै कुरा दोहोरिइरहेको छ भन्ने भण्डारीको ध्यानाकर्षणमा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘मैले पनि अघिदेखि त्यही कुरा भनिरहेको छु।’ तर इजलासले बहसमा आउने कानुन व्यवसायीलाई सुन्न छाडेन। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी बहस सुन्न छाडेर निस्किएका थिए। पछिल्ला केही कानुन व्यवसायी आफ्नो नाम भनेर मात्र बिदा भए भने केहीले ‘अघिल्ला अधिवक्ताले भनिसक्नु भएको छ’ भन्दै टुङ्ग्याए। केहीले भने ‘अघिल्ला अधिवक्ताले भनिसक्नु भएको छ म त्यतातिर जान्न भन्दै’ फेरी पहिला नै भनिसकेका कुराहरू दोहोर्‍याएका थिए।

वरीयता मिचेर एआईजी सिफारिस गरिएको भन्दै तत्कालीन डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजङ कार्की र घनश्याम अर्यालले गत चैतमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले १७ महिना जुनियर एआईजीलाई आईजीपी बनाएको भन्दै विश्वराज पोखरेलले गत वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । एआईजी सिफारिसविरुद्ध रिट हालेका तीनै जना तत्कालीन डीआईजीले वैशाख १८ गते अवकाश पाएका थिए ।

वैशाख २२ गते सुश्मलता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि पेसी सार्न नमिल्ने गरी जेठ १७ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । जेठ १७ गते डीआईजीको मुद्दामा आईजीपी विवादको मुद्दा लगाऊ राखिएको र कतिपय विपक्षीले जवाफ पठाउन बाँकी रहेको भन्दै अन्तिम सुनुवाइको मित जेठ ३० गतेलाई तोकिएको थियो ।

सामान्यतः सरकारसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की आफैँले अतिरिक्त चासो राख्ने गरेका छन् । चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर आफ्नो माग पूरा गरिदिएबापत कार्कीले सरकार र सत्तापक्षलाई विपक्षी बनाइएका ठूला प्रकृतिका मुद्दामा उदारता देखाउने गरेका छन् ।

यस्ता मुद्दामा कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीबीच परामर्श समेत हुने गरेको छ । आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ५ वर्षअघि नियुक्तिकै दिन सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेशमार्फत सरकारले जुनियरलाई गरेको नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

सोही आदेशका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस(माओवादी गठबन्धनले महाअभियोग लगाएको थियो । महाअभियोग सम्बन्धी मुद्दाको अहिलेसम्म निसु भएको छैन । अन्तिम बहस गत शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा भएको थियो ।