काठमाडौं । सरकारको कानूनी सल्लाहकारमात्र होइन महान्यायाधिवक्ता । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट न्याय दिलाउन कानूनी लडाइँ लड्नुपर्ने दायित्व बोकेको संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो ।
तर नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा विवाद,भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र गैरन्यायिक हर्कतका कारण बदनाम भइरहेका छन् वर्तमान महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती । खातीले महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक पदलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रतिशोध पूरा गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लागेको छ तर उनी जवाफ दिनबाट भागिरहेका छन् ।
उनीमाथि राज्यको संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगले समेत पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । बलात्कार,हत्या,ज्यान मार्ने उद्योग र राजश्व छलिजस्ता गम्भीर अपराधका मुद्दामा चलखेल गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खुलेआम गतिबिधि महान्यायाधिवक्ताबाट भइरहेका छन् भने अदालतमा सेटिङ चलाएको आरोप समेत उनीमाथि छ ।
महान्यायाधिवक्ता खातीका केही हर्कतको चर्चा गरौं
बलात्कार आरोपी जोगाउन यस्तोसम्म
सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता संगिता थोकरले मुद्धा कमजोर बनाउन दिइएको दबाब नटेरेपछि सरुवा गरिएको भन्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्।
बलात्कारजस्तो गम्भिर मुद्दाको अभियोजन कमजोर बनाउन र आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीबाट दबाब आएको र त्यो नमानेपछि आफुलाई ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट सरुवा गरिएको दावी थोकरको छ।
फौजदारी कसुरमा सरकारले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पीडितका पक्षबाट बहस गर्ने भएकाले महान्यायधिवक्ता कार्यालयको दबाबलाई सामान्यरुपमा लिन सकिँदैन।
सरकारी वकिल कार्यालयको सर्वोच्च निकाय हो महान्यायधिवक्ता कार्यालय। महान्यायधिवक्ताको भने राजनीतिक नियुक्ती हुने गर्छ। उनले सरकारका कानुनी सल्लाहकारमा रुपमा पनि काम गर्छन्। सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै महान्यायधिवक्ता पनि फेरिने भएकाले उक्त पदमा नियुक्ती पाउने एक हिसाबले राजनीतिक कार्यकर्ता नै हुन्छन्।
फौजदारी कसुरमा अभियोजन गर्ने, सरकारविरुद्ध परेका मुद्धामा प्रतिरक्षा गर्ने तथा मुद्धा चलाउने वा नचलाउनेदेखि अदालतमा दर्ता भइसकेका मुद्धा फिर्तासम्ममा महान्यायधिवक्ता कार्यालय र महान्यायधिवक्ताको सक्रियता रहने गर्छ।
तर फौजदारी कसुरजस्तो अपराधमा महान्यायधिवक्ताको राजनीतिक उपस्थिती अपेक्षित हुँदैन। कुन पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो नभनी पिडितलाई न्याय दिन प्रयाश गर्छन् भन्ने अपेक्षा उनीमाथी रहन्छ। कुनैपनि आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथी रहेर कार्य सम्पादन हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको मान्यता रहेको छ।
तर जिल्ला सहायक न्यायधिवक्ता थोकरले लगाएको आरोपपछि कम्तिमा फौजदारी कसुरमा पीडितलाई न्याय दिने सरकारी वकिल र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको भूमिकामै आशंका उत्पन्न भएको छ, चर्कोरुपमा।
घरेलु कामदारका रुपमा राखिएकी बालिकालाई यौन शोषण गरेको मुद्दामा पक्राउ परेका सुशिल चटौतविरुद्ध प्रहरी कार्यालयदेखि नै मुद्धा कमजोर बनाउन खोजिएको थोकरको आरोप छ। अभियोजनका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन आईसकेपछि अन्य सरकारी वकिलहरु पन्छिएकाले पिडितलाई न्याय दिन आफु अगाडि सरेको उनको भनाई छ।
अभियुक्तका परिवारकै नाङ्गो प्रभावमा पिडित भनिएकी बालिकाले अदालतमा बयान फेरेको र आरोप पुस्टी गर्न सक्ने अन्य प्रमाणहरुलाई अगाडि ल्याउन नदिन सरुवा गरिएको थोकरले बताएकी छिन्।
थोकरको दावीपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सह न्यायधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाको संयोजकत्वमा उपन्यायधिवक्ता सुबास भट्टराई र उपन्यायधिवक्ता विना दाहालसम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिती गठन गरेको छ। छानबिन समिती गठन गरेपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले थोकरलाई मिडियासँग नबोल्न लिखित निर्देशन दिएको पनि बुझिएको छ। आरोपी चटौतको परिवार र नेपाली कांग्रेसका माथिल्लोस्तरका नेताबीच ब्यावशायीक सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि खातीलाई उनले महान्यायधिवक्ता बनाएका हुन्। तर पछिल्लो समय उनी निरन्तर विवादमा आइरहेका छन्।
राजनीतिक प्रतिशोध
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको एक जाहेरीमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयले स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको विषय यतिबेला चर्चामा छ।
वृद्ध भत्ता हिनामिना गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका–४ का तत्कालिन सदस्य दिनेश महर्जनसहित तीन जनाविरुद्ध खातीले गत स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेका थिए। स्थानीय निर्वाचनबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका महर्जनविरुद्ध यतिबेला काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
अदालतमा मुद्दा
दर्ता भएपछि आरोपी सम्पर्कमा नआए पक्राउ पूर्जी जारी हुनु सामान्य विषय हो। सरकारी वकिलले ल्याएको अभियोग पत्र दर्ता गर्दिन भन्ने अधिकार अदालतलाई हुन्न। तर प्रमाणका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्ने की नगर्ने भन्ने अधिकार सरकारी वकिल कार्यालयलाई हुन्छ।
पहिले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको सामान्य मानवीय त्रुटीको विषयलाई चुनावको मुद्दामा महर्जन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेपछि खातीले आफ्नै सक्रियतामा मुद्दा चलाउने निर्णय गरे । उनको उद्देश्य महर्जनको उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने थियो । तर उम्मेदवार खारेज भएन र महर्जनले दोब्बर मतान्तरमा चुनाव जिते काठमाडौं वडा नम्बर ४ मा ।
वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका महर्जनले नेपाली कांग्रेस र महान्यायधिवक्ता कार्यालयले आफुविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको दावी गरिरहेका छन्। उम्मेदवारी खारेज गर्ने नियतले चलाइएको फर्जी मुद्दाका कारण अहिले वडाध्यक्ष महर्जनसहितका केही व्यक्तिले अनाहकमा दुःख र आरोप झेल्नुपरेको छ ।
महर्जनले आफु संलग्न नै नभएको घटनामा आफूलाई प्रतिवादी बनाइएको, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनिसकेको अवस्थामा महान्यायधिवक्ता कार्यालयले स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेकाले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई नै लक्षित गरी कांग्रेसका नेताले षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
यस्तो थियो घटना
वृद्ध भत्ताबापतको आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै चिजमाया लिम्बुले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत २०७८ असार १७ गते काठमाडौं महानगरपालिका-४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्ट तथा सदस्यहरू ध्रुवप्रसाद त्रिपाठी र महर्जनविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
उनीहरूले २०७८ साउन २४ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए । आरोपीले जाहेरीकर्ताको छोराहरू आफ्नो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भएको, जाहेरीकर्ताले पाउनुपर्ने नियमित वृद्ध भत्ताबापतको रकम बुझाउनेक्रममा जाहेरीकर्ताको नाम नजिकै नाम रहेकी वृद्ध महिलाको सहीछाप हुन गएको उनीहरूको बयान थियो ।
हाजिरी जमानीमा छाड्दा प्रमाण नष्ट नहुने भन्दै तीनैजनालाई प्रहरीले हाजिरी जमानी छाडेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा आरोपीले पैसा हिनामिना नगरेको र मानवीय त्रुटीका कारण चिजमाया लिम्बुले पैसा लिइसकेको भनेर कागजमा देखिएको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय सरकारी वकिल कार्यालयलाई २०७८ मंसिर १० गते अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लिम्बुको नाममा सहीछाप गरेको भनिएका व्यक्तिको सहीछाप फरेन्सिक परीक्षण गर्दा मिलेपछि मानवीय त्रुटी भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको रायमा सहमति जनाउँदै सक्कल फाइल महान्यायधिवक्ताको कार्यालय पठाइएको थियो । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले चैत ८ गते काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय उल्टाएर बस्नेत, महर्जन र त्रिपाठी तीनै जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
वैशाख १३ गते काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई जिम्मा बुझिलिने व्यक्तिमार्फत थप अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यालयमा उपस्थित गराउनू भनी पत्र पठाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र दर्ता गरेपछि असार २ गते अदालतले आरोपी तीनै जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
दाजुलाई मेयर जिताउन पदको दुरुपयोग
निर्वाचन आयोगले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचनमा महान्यायधिवक्ता खातीले पदीय दायित्वभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयुक्त सगुन शमशेर जबरा नेतृत्वको छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय तथा बुढीगंगाका निर्वाचन अधिकृतलाई बारम्बार फोन गरेर अनावश्यक दबाब दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको उक्त समितिले निर्वाचनको काममा हस्तक्षेप गरी पदीय मर्यादाविपरितको कार्य गरेको पाइएकाले महान्यायाधिवक्तालाई स्पष्टीकरण माग गर्न सुझावसमेत दिएको थियो । बुढीगंगा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट महान्यायाधिवक्ता खातीका सहोदर दाजु रंगबहादुर खाती उम्मेदवार थिए ।
दाजुलाई नगरप्रमुख जिताउन भाइले महान्यायाधिवक्ताको पदीय मर्यादाविपरीत सरकारी अधिकारीलाई दबाब दिएको आयोगको ठहर थियो । करिब ९९ प्रतिशत मतदान भएको उक्त नगरपालिकामा पुन मतदान गर्ने आयोगले निर्णय गरेको थियो। खातीकै दबाब र प्रभावमा आयोगले आफ्नै छानविन समितिको मतगणना गर्ने सुझावविपरित पुनः मतदानको निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपनि कामु प्रधान न्यायाधिश दीपककुमार कार्की र न्यायाधिश सुश्मलता माथेको इजलासले पुन मतदानको निर्णय सदर गरेको थियो। रिट निवेदकले भने मतगणनाको हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
सो आदेश हुनुअघि महान्यायाधिवक्ता खाती कामु प्रधान न्यायाधीशको च्याम्बरमा पसेपछि नै यस्तो आदेश आउने आँकलन वकिलहरुले गरिसकेका थिए । पछिल्लो समय कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सरकारको विपक्षमा कुनै आदेश वा फैसला गर्दैनन् । किनकी चोलेन्द्र शमसेरलाई महाअभियोग लगाएर आफूलाई कामु बनाएको गुन उनले तिरिरहेका छन् ।
अर्को मुद्दा फिर्ता
यता त्रिभुवन विश्वविधालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई निर्घात कुटपिट गर्ने नेपाल विधार्थी संघका कार्यकर्ताविरुद्धको ज्यान मार्ने उधोगको मुद्दा फिर्ताका लागि पनि महान्यायधिवक्ता खातीले सहमती दिएका छन्।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविधलय नेवि संघ इकाई सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलसहितको मुद्धा फिर्तीको प्रकृया अगाडि बढेको थियो। गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर रायका लागि महान्यायधिवक्ता कार्यालय पठाएपछि खातीले मुद्धा फिर्ता गर्न सकिने लेखेर पठाएका थिए।
अहिले सो फाइल कानून मन्त्रालय पुगेको छ र मुद्दा फिताका लागि मन्त्रि परिषद्ले निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ।
राजश्व छलि र लागुऔषध कारोबारी जोगाए
खातीमाथि राजश्व छली,भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दामा पनि राज्यपक्षलाई मुद्दा हराउँने भूमिका खेलेको आरोप छ । चुनढुंगा उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा एक अर्बभन्दा बढी जरिवाना गर्नुपर्ने उद्योगलाई खानी विभागले एक एक लाखमात्र जरिवाना तिराएको अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता खाती त्यसको विपक्षमा खुलेरै उभिए । उनले मुद्दाको अनुसन्धानमा संलग्न सरकारी वकिलहरुलाई धम्की दिएर मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप समेत लाग्इो । उनले अख्तियारमै पुगेर सहन्यायाधिवक्तालाई धम्की दिएका थिए । सिमेन्ट तथा चुनढंगा उद्योगसँगको निकटताका कारण उनी पदीय जिम्मेवारी भुलेर मुद्दा नचलाउँन सक्रिय भएका थिए ।
त्यस्तै सरकारलाई करोडौं रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो सन्चालकसँग मिलेर सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा अघि बढ्नबाट रोकेको आरोप समेत खातीमाथि छ । उनले ह्याप्पी आवगरका सन्चालक सुरेन्द्रवहादुर सिंहलाई जोगाउँन पदको दुरुपयोग गरेका थिए ।
बोटलर्स नेपालले अर्बौ राजश्व छलेको मुद्दामा पनि उनी कम्पनीको पक्षमा लागेर मुद्दा कमजोर बनाउँने खेलम लागेका छन् र यो क्रम अझै चलिरहेको छ । राजश्व अनुसन्धन विभागले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालया रायका लागि फाइल बुझाएकोमा उनले कर तिर्न लगाएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दि ने प्रयास गरेको आरोप छ । राजश्व अनुसन्धानले नमानेपछि उनले मुद्दा कमजोर पार्न पदको दुरुपयोग गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खातीमाथि नक्कली मदिार तथा लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेका सन्तोषकुमार बख्रेललाई छुटाउँन पदको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्यो । नभन्दै उनले मुद्दा कमजोर बनाएकै कारण ती अभियुक्त धरौटीमा सजिलै छुटे ।
अझ लागु औषध मुद्दा नल नचलाउँने निर्णय गरेर उनले बख्रेललाई जोगाए । जबकी बख्रेलकै अन्य सहयोगीहरु भने सोही मुद्दामा जेलमा छन् ।
त्यो भन्दा अझ डरलाग्दो खेल उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुद्दामा खेलेका थिए । सिआइबीले अभियोजन गर्न लाग्दा उनले हदम्याद कटाउँने र मुद्दा नचल्ने खेले खेलेका थिए । हदम्याद सकिनुभन्दा २ दिनअघि अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीमा फिर्ता पठाएर उनले मुद्दा अलपत्र पार्न खोजेका थिए ।
खातीले महान्यायाधिवक्ता पदलाई चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारी वकिलहरु चिन्तित बनेका छन् । पदको यति हदसम्मको दुरुपयोग आजसम्म कहिल्यै नदेखिएको एकजना सहन्यायाधिवक्ताले बताए । राजनीतिक मुद्दामा कहिलेकहिँ दबाब आउँने गरे पनि लेनदेन,राजश्व छली,अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको अतिरिक्त चलखेल पहिलोपटक भएको हो ।
Leave a Reply