काठमाडौं । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाइने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलामा दुई जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन् ।
पाँच जनाको पूर्ण इजलासमध्ये हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले ४० बुँदामा फरक मत राख्दै विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुने र राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने राय दिएका छन् ।
बहुमत न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ,ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले भने विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा भएका अहिलेसम्मका सबै निर्णय र काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने फैसला गरेका छन् ।
बहुमत न्यायाधीशले विभिन्न वातावरणीय कारण, वन विनाश लगायतका आधार देखाउँदै निजगढको विकल्प खोज्नुपर्ने फैसला गरेका छन् ।
तर कार्की र शर्माले भने निजगढमै कम वन विनाश गरेरै विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने राय दिएका छन् ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको ८८ बुँदाको फैसलामा अन्य तीन न्यायाधीशले सहमति जनाएका छन् । जसमा करिब २५ लाख वटा ठूला र पोल साइजका रुखहरू तथा असंख्य र मूल्यवान जैविक सम्पदाको विनाश हुन सक्ने भन्दै संविधानको धारा ३० मा रहेको वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्ने कुराको भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएकाले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ फागुन २९ मा गरिएको निर्णय तथा विमानस्थलका लागि ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायत वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित सबै निर्णय र सूचनासहित भए गरेका कारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भनिएको छ ।
फैसलामा विभिन्न कारण देखाउँदै न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माणको कार्य गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुने भनिएको छ । तर न्यायाधीश कार्की र शर्माले भने सो फैसलाबाट राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने तथा गौरवको आयोजनाको काममा अदालती अवरोध ठिक नहुने राय दिएका छन् ।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतका फैसलाको पूर्ण पाठ
Leave a Reply