गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र भूमि आयोगका अध्यक्षलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले ‘सरकारी गाडी चढेर कांग्रेसको कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री’ भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएको समाचारप्रति आयोगको ध्यानकर्षण भएको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

‘प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले सरकारी स्रोतको प्रयोग गरी चुनावी सभामा सहभागी हुनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हो ? होइन ? तपाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघङ्नमा किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ?’ भन्दै आयोगले पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिन भित्र लिखित रुपमा स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ५ को खण्ड (क) अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले आफैँ उम्मेदवार भएको अवस्थामा बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन् वा प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन ।

भूमि आयोगका अध्यक्षसहित जिल्ला उपाध्यक्षलाई पनि स्पष्टिकरण

यस्तै आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र आयोगकै चितवन जिल्ला अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनालाई पनि तीन दिनमा लिखित रुपमा स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । वैशाख २३ गते खड्का र तिमिल्सिनाले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न चितवनको भरतपुर–११ गणेस्थानमा भूमिको निस्सा बाँडेको भनी उल्लेख भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन भएकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘स्थानीय तह निर्वाचनको सम्भुखमा भरतपुरका मतदातालाई भूमिको निस्सा बाँडेको हो, होइन ? नेपाल सरकारबाट गठित आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भूमिको निस्सा बाँड्दा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ, हुँदैन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्नु ।’ आयोगले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । साथै राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई मातहतबाट हुने भूमिको निस्सा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहने अवधिसम्म स्थगित गर्नहुन् पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ ।