उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च बैक खाताबाट सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैक खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।

आयोगले मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नु पर्ने व्यवस्था व्यवस्था अनुसार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी व्यवस्था गरेको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा उसको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, यसरी तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने, राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क खाता मार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा खर्च गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा उक्त रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई उम्मेदवारको वा राजनीतिक दलको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नु पर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नु पर्ने, निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

यी व्यवस्था विपरीत हुने गरी कतिपय स्थानमा कार्य भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकाले निर्वाचनमा खर्च गर्दा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को व्यवस्था बमोजिम गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस बमोजिम गर्न गराउन पनि सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।