काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायबाट हुने कामलाई कागजरहित बनाउनका लागि सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ । एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो ।
सरकारी कामलाई कागजरहित बनाउने सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र उक्त निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ ।
निर्देशिका अनुसार सूचना प्रविधि विभागले प्रणालीको स्थापना गरेर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ । कुनै पनि सरकारी निकायले आफूले गर्ने कामलाई एकीकृत रुपमा सम्पन्न गर्न उक्त प्रणालीमा आवद्ध हुनका लागि विभागका अनुरोध गर्न सक्नेछ । यसरी अनुरोध भई आएमा अनुरोध प्राप्त भएको एक साता भित्र विभागले त्यस्तो सरकारी निकायलाई प्रणालीमा आवद्ध गर्ने जनाइएको छ ।
निर्देशिका अनुसार सरकारी निकायले तोक आदेश दिने तथा टिप्पणी पेश गर्ने, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी गर्ने, विद्युतीय हाजिरी राख्ने, बिदा र काज स्वीकृत गर्ने, जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने काम उक्त प्रणालीबाट गर्नेछ । यस्तै नियुक्ति, काज, सरुवा, रमाना र पदस्थापन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने, अनुगमन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने काम पनि गर्नेछ ।
निर्देशिका अनुसार नै समिति उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने, बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, कार्यसम्पादन करार सम्बन्धी कार्य गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, मन्त्रालयले निर्धारण गरेका अन्य कार्य गर्ने उक्त प्रणालीबाट हुनेछन् । ति मध्येका कार्य क्रमश प्रणालीमार्फत सम्पादन गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ति मध्ये कुनै कार्य सरकारी निकायबाट अनिवार्य रुपमा प्रणाली प्रयोग गरी सम्पादन गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
विभागले सरकारी निकायलाई प्रणालीसँग आबद्ध हुने गरी मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ । प्रणालीका प्रयोगकर्ता विभागले तोकेको प्रणाली व्यवस्थापक सुपर एडमिन, सरकारी निकायले तोकेका निकायगत प्रणाली सञ्चालनकर्ता एडमिन र सरकारी निकायले यूजर आइटी उपलब्ध गराएका साधारण प्रयोगकर्ता हुनेछन् ।
प्रणाली सञ्चालनका लागि नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन तथा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहनेछ । यस्तै सरकारी निकायमा प्रणालीको कार्यान्वयन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति रहनेछ ।
यस्तो छ सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८
Leave a Reply