दुई दिन बिदा : पहिल्यै असफल भएको अभ्यास किन ब्युँतायो सरकारले ?

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय लिँदै पहिले असफल भइसकेको अभ्यास ब्युँताएको छ । रोचक के भने देउवा नेतृत्वको सरकारले नै दुई दिन बिदाको प्रावधान विगतमा खारेज गरेको थियो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन शनिवार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालमा यो निर्णय खारेज गरेका थिए । तर, आफूले खारेज गरेको निर्णय २० वर्षपछि अर्थात् दुई दशकपछि आएर पुनः परीक्षणका रूपमा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएपछि र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएपछि सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा करिब एक महिनाअघि नै भएको थियो । एक महिना अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि त्यसमा सबैको सहमति नजुटेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । दुई दिन बिदा दिँदा इन्धनको खपत कम हुने सरकारी उच्च अधिकारीको दाबी छ ।

तर, यो निर्णय अहिले कुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गएको भन्ने बारेमा सबै बेखबर छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव भएको बताए । तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले यस बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘खासमा यो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाटै जानुपर्ने हो । तर, मलाई यस मन्त्रालयबाट गएको जस्तो लाग्दैन । यस बारेमा मलाई जानकारी छैन । सायद माथिल्लो तहबाटै गएको पनि हुनसक्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्ताव नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले यो निर्णयको प्रस्तावबारे आफूलाई जानकारी नभएको तर, सरकारले निर्णय भने गरेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘यो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट जानुपर्ने हो । यदि गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत उच्च स्तरबाटै गएको पनि हुनसक्छ । त्यसै भएको होला ।’

दुई वर्षमै उल्टिएको थियो दुई दिन बिदा दिने निर्णय

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले २०५६ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी नेपालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने अभ्यास सुरु गरेको थियो ।

‘त्यस बेला पनि अहिलेजस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो । बिद्युत् पनि बचाउनुपर्ने अवस्था आएको हुनाले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरिएको थियो,’ तत्कालीन मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले थपे, ‘मेरो पालामा उक्त निर्णय भएको थियो । म मुख्यसचिव हुँदाहुँदै मन्त्रीहरूले हटाउनुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव अघि बढाए । मैले म आफू मुख्यसचिव हुँदासम्म नहटाउने अडान लिए र प्रस्ताव अघि जान दिएन । पछि २०५८ साल म चैत १० गते म मुख्यसचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा गए । म गएपछि मुख्यसचिवमा केशव राजभण्डारी आउनुभयो । मेरो अनिवार्य अवकाश भएको एक महिनामा नै उक्त निर्णय हटाइयो ।’

उक्त निर्णय त्यति बेला किन हटाइएको थियो भन्ने प्रश्नमा पूर्व मुख्यसचिव शाक्यले भने, ‘शनिवार र आइतबार गरेर दुई दिन बिदा दिने निर्णय भयो । कर्मचारीहरू शुक्रवार पनि आधा दिनमै घर जान थाले । अनि सोमबार पनि मध्यान्ह १२÷१ बजेसम्म कार्यालय हाजिर हुन थाले । यसबाट नागरिकले पाउने सेवा प्रभावित भयो । त्यसरी हेर्दा हप्तामा तीन दिन बिदा भएजस्तै भयो । कतिपय कर्मचारी शनिवार र आइतबार बिदा भए पनि मन्त्री निवास तथा क्वार्टरमा नै फाइल बोकेर आउन थाले । त्यसै कारणले हटाउनुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव आएको हो । सायद त्यसै कारणले पछि हटाइयो ।’

पूर्व मुख्यसचिव शाक्य त्यति बेला बिना बहस निर्णय गरिएको भए पनि यस पटक भने अध्ययन अनुसन्धानपछि निर्णय गरिएको हुनसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘शनिवार र आइतबार बिदा दिए पनि केही फरक पर्दैन तर, शुक्रवार र सोमबार प्रभाव पर्न दिनुभएन । शुक्रवार पनि पुरै दिन कार्यालय खुलाउनुपर्‍यो र सोमबार पनि बिहानैदेखि कार्यालय हाजिर हुने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयको पक्षमा उभिएका छन् । उनले यसबारेमा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिप्पणीको खण्डन गर्दै परम्परागत कुरालाई चलाउनु हुँदैन भन्ने बुझाइ रहेकाले त्यही मानसिकताले अहिले पनि काम गरिरहेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘काम र जीवनको सन्तुलन संसार भरी नै खोजिएको छ । कतिपय मुलुकमा तीनदेखि चार दिन पनि बिदा दिने प्रचलन छ । मूल कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार पनि हप्तामा ४० घण्टा बिदा दिनुपर्छ हुनु पर्छ ।’

अहिले ६ दिन कार्यालय सञ्चालन हुँदा पनि कर्मचारीले काम काम पुरै समय गरेको छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अध्ययनको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय उपयुक्त छ । तर, त्यसका लागि सरकारले निगरानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्‍यो । हप्ताको पाँच दिन गरिने कामलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्‍यो । उसो त अहिलेकै प्रचलनमा रहेको प्रणालीलाई सुधार गर्न मुस्किल भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एक दिन थप बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बलियो बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’

सरकारकै अध्ययन समितिको सुझाव

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा २०७७ असोज ८ गते मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले कोभिड–१९ पछि पर्यटन उत्थानका लागि प्रत्येक हप्तामा दुई दिन बिदाको व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवम् प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययनपछि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम गर्दा आर्थिक रूपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाको उत्पादकत्व वृद्धि हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने, सामाजिक दृष्टिकोणले लैंगिक समानता कायम गर्न, काम र व्यक्तिगत जीवनबिचको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने, पारिवारिक सामिप्यता कायम हुने र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत सकारात्मक असर पर्न जाने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अन्य मुलुकको अभ्यास

विश्व श्रम संगठन (आईएलओ)को महासन्धी ४७ ले श्रमिकलाई हप्तामा ४० घण्टाको आधारभूत कार्य समय तोकेको छ । विश्लेषण गरिएका विश्वका एक सय २७ देशमध्ये १ सय १६ देशमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको छ भने ११ देशमा हप्तामा एक दिन बिदा दिने गरिएको छ । यस्तै एशिया महादेशमा तथ्यांक उपलब्ध भएका ४३ देशमध्ये ८८ प्रतिशत अर्थात् ३८ देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने गरिएको छ । सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल बाहेक सबैमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रावधान रहेको छ ।

तथ्यांक उपलब्ध भई विश्लेषण गरिएका विश्वका एक सय २७ देशमध्ये एक सय १५ देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिइने गरिएको छ । जुन विश्लेषण गरिएका देशको ९१ प्रतिशत हो । एक सय २७ देशमध्ये ८८ देशमा हप्तामा ४० घण्टा र आठ देशमा ४० घण्टाभन्दा कम कार्य समय तोकिएको छ । जुन १ सय २७ देशको ७५ प्रतिशत हुन्छ । हालै केही विकसित र सम्पन्न देशमा कर्मचारी र मजदुरले हप्तामा निश्चित दिन वा घण्टा अनिवार्य तलबी बिदा बस्नै पर्ने व्यवस्थासमेत गरेका छन् । कतिपय देश र निजी कम्पनीले समेत हप्तामा तीन दिन बिदा दिने गरेका छन् ।

जापानमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले हप्तामा तीन दिन बिदा दिने गरी गरेको परीक्षणमा उक्त कम्पनीको विद्युत् खपत २३ प्रतिशत कमी आएको पाइएको थियो । बेलायतमा लेबर पार्टीले आफ्नो सन् २०१९ को चुनावी घोषणापत्रमा चुनाव जितेमा हप्तामा तीन दिन बिदा दिने प्रावधान ल्याउने जनाएको थियो ।

विश्वका धेरै देशमा धेरै कम्पनी र संस्थाले हप्तामा तीन दिनको प्रावधान राखेर उत्पादकत्वमा वृद्धि, कर्मचारी र कामदारको तनावको कमी र सञ्चालन खर्चमा कटौती गरेको अध्ययनले देखाएका छन् ।