मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरीको पुनर्स्थापनाको काम अझै अधुरो (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न गठित समितिले मुक्त कमैयालाई घर बासको लागि जमिन दिँदासमेत कानून अनुसार उपलब्ध नगराइएको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरेको छ ।

समितिले शुक्रवार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा विगतमा तथ्यांक संकलन र जग्गा वितरणसमेत कार्यविधि विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले २२ जिल्लाका मुक्त कमैया, कम्हलरी, हलिया र हरवाचरवाको अवस्था र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

जमिनको अभाव देखाउँदै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानमा नियम विपरीत तोकिएको मापदण्ड भन्दा पनि कम जमिन उपलब्ध गराइएको पाइएको समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘परिचय पत्र पाएका छन्, जमिन पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाएका छन् तर, जमिन पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाएका तर फिल्ड बुकमा नचढाएका लगायत निकै समस्या छन् ।’

यस्तै, २०७० सालमा मुक्त घोषणा गरिसके पनि सरकारी तथ्यांक अनुसार नौ हजार चार सय ९० मुक्त कम्लहरीमध्ये अझै पनि सात हजार एक सय ३८ मुक्त कम्लहरीले परिचय पत्र पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार मुक्त कम्लहरी १२ हजार सात सय ६९ मध्ये सात हजार ८ सय ३५ परिवारले परिचय पत्र पाउन बाँकी छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको भूमिहीनका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहल सुरु गरेको बताइन् ।

उनले प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र संघ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्ने अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिविद्धतासमेत व्यक्त गरेकी छिन् ।

यस्तो छ प्रतिवेदन