हतियारधारी प्रहरी पठाएर कार्यालयमा आतंक मच्चाएको भन्दै रेडक्रसको आपत्ति

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नियमित कामकाजमा रोक लगाएको छ ।

प्रशासनले बुधबारदेखि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा हतियारसहितको दस्ता परिचालन गर्दै रेडक्रस कार्यसमितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको हो ।

रेडक्रसले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनु नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, मूल्य, मान्यताको विपरीत भएको भन्दै प्रहरी हस्तक्षेपको भर्त्सना गरेको छ ।

हतियारसहितको प्रहरी दस्ता केन्द्रीय कार्यालयमा पसेर त्यहाँको वातावरण आतंकित बनाएकोबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन रेडक्रसले नेपालस्थित रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघलाई आह्वान गरेको छ । उसले सरकारको हस्तक्षेप, रेडक्रसभित्र हतियारधारी प्रहरीकाे प्रवेश किन भयो भन्ने कुरा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय महासंघलगायत सम्बद्ध निकायमा छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

२०७८ सालकाे पौष ३ गते सर्वोच्च अदालतले  २०७८ को पाैष १४ गतेकाे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल संयोजकत्वको तदर्थ समितिका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा रहेको तदर्थ समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैंलाई पटक-पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरिएको थियो ।

तर उक्त अन्तरिम आदेशपश्चात पनि कार्यालयमा अनिवार्य अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतले काम नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको तदर्थ समिति (प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल) को समर्थनमा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई अटेर गर्ने कार्य निरन्तर जारी रहेको रेडक्रसले जनाएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘५ वैशाख, २०७९ मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई टेलिफोनमार्फत मौखिक जानकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मोबाइल म्यासेजमार्फत ताला खोल्ने जानकारी गराइएको थियो । तर, मूलढोकाको ताला खोली अध्यक्षको कार्यालयका ताला आधा जति खोलिसकेपछि प्रहरी रेडक्रसभित्र प्रवेश गरी कार्यालय खुला गर्न अनुमति नभएको भनी रोक लगाइयो र हामीलाई प्रहरी कार्यालयमा बाेलावट गरी कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा छलफल गरियो । रेडक्रस जस्तो मानवीय संस्थामा सरकारले जबरजस्ती हस्तक्षेप नगर्न र अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुरोध गर्यौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यसरी पटक-पटक सरकारी हस्तक्षेप नगर्न अनुरोध गर्यौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट ताला खोल्ने अनुमति दिन नसक्ने जानकारी प्राप्त भयो ।’

बुधबार अध्यक्षलगायत केही केन्द्रीय सदस्यहरू कार्यालय पुगी कार्यालयबहिर बसिरहेको अवस्थामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरीको दस्ता प्रवेश गरी कार्य समितिका पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएकाे थियो । प्रहरी लाठी र हतियारसहित प्रवेश गरेको बताइएकाे छ ।