काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्धको महाअभियोग संविधानविपरित राजनीतिक उद्देश्यबाट ल्याएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा महाअभियोग राजनीतिक प्रतिशोधका लागिमात्र दर्ता भएको र यो कायम रहेको अवस्थामा कुनै पनि न्यायाधीश सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने तथा कोही पनि सुरक्षित नहुने दाबी गरिएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबा भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश अश्वीकार गर्दै संसद सचिवालयबाट कागजात मगाउने आदेश भएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा खतिवडाले राणालाई महाअभियोग लगाउन हड्तालको नेतृत्व गर्ने कार्की नै अध्यक्ष रहेर संवैधानिक इजलासबाट सो मुद्दाको सुनुवाइ हुन नहुने जिकिर समेत गरेका थिए ।
यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगविरुद्ध परेको रिटमा राणाको इजलासबाट महाअभियोग गनै खारेज भएको थियो ।
शुक्रबारको इजलासमा ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर केसी थिए ।
Leave a Reply