सरकारी जग्गामा सात वर्षदेखि होटेल र ब्यांक्वेट सञ्चालन 

भैरहवा । रुपन्देहीको भैरहवास्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिको स्वामित्वमा रहेको महेन्द्र सभागृह र सिद्धार्थ बाल उद्यान परिसरमा सात वर्षदेखि  कर्पोरेट हाउस सञ्चालनमा रहेको छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले वडा नम्बर ६ मा रहेको उद्यानलाई ३० भदौ २०७१ मा शुभ ओम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.(पौवा)लाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बाल उद्यान सञ्चालन गर्ने र सिद्धार्थनगर– १३ स्थित महेन्द्र सभागृहलार्ई व्यवस्थित तथा दीगो किसिमले सञ्चालन गरी नगरवासीलाई सरल, सुलभ स्वच्छ र व्यवस्थित सेवा प्रदान गर्ने गरी ४ असोज २०७० मा निलम पटवा (पवटा  ब्यांक्वेट)सँग सम्झौता गरेका थियो ।

सम्झौताको उद्देश्य विपरीत सञ्चालनमा रहेको यी कर्पोरेट हाउसले सार्वजनिक सम्पत्तिमा निर्मित संरचना पनि नक्साविनै (मापदण्ड विपरीत) सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सिद्धार्थनगरमा सानोतिनो संरचना बनाउँदा पनि नक्सा प्रक्रियामा जानुपर्छ । सेवा लिन आउँदा पनि नगरपालिकाले नक्सा, कर तिरेको रसिद माग्छ । तर, नगरपालिकाकै सम्पत्तिमा बनेको अवैध संरचना ७ वर्षदेखि निर्बाध चलिरहँदासमेत नगरपालिकाले कानुनी दायरामा आउन भनेको छैन । नगरपालिकाले कुनै मापदण्डमा आउन पत्राचार गरेको छैन ।

यसअघि यी कर्पोरेट हाउस व्यवसाय कर दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेको खुलेको थियो । अहिले पवटा ब्यांक्वेटले कर बुझाएको छ भने पौवाले व्यवसाय दर्ताका लागि निवेदन मात्र दिएको छ । बहाल शुल्क पनि नबुझाएको शुभ ओम कम्पनी ९पौवा०लाई नगरपालिकाले २३ माघमा बक्यौता बहाल शुल्क बुझाउन र ८ फागुनमा व्यवसाय कर दर्ता गर्न भनी पत्राचार गरेपछि कम्पनीले बहाल शुल्क बुझाएको छ । नगरपालिकाको राजश्व शाखाले उद्देश्य विपरीत चलाएको भन्दै मापदण्डमा नरहेकोले दर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढेको जानकारी दिएको छ ।

नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै पनि निजी, अर्ध सरकारी वा सरकारी स्वामित्वको घडेरी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै प्रकारको भौतिक विकास गर्न वा निर्माण कार्य गर्नुपरेमा नगरपालिका निवेदन दर्ता गरी स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि सिद्धार्थ बाल उद्यान र महेन्द्र सभागृहमा बनाइएका थप संरचनाबारे नगरपालिकाको प्राविधिक तथा नक्सा शाखालाई जानकारीसमेत छैन । द्वय कर्पोरेट हाउसले निर्माण गरेको संरचनाबारे नगरपालिकामा न नक्सा पास छ, न त संरचनाबारे जानकारी वा प्रस्ताव नै । ७ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ती कर्पोरेट हाउसमा नगरपालिकाले पनि कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । व्यवसाय कर दर्ता र नक्सा दर्तासमेत नगरेको प्रतिष्ठानले नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।

नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर जीवन अर्यालले पवटा ब्यांक्वेट र पौवा होटेलको संरचनाबारे कुनै प्रस्ताव, नक्सा र निवेदन नआएको जानकारी दिए । नक्सा फाँट प्रमुख राजन कर्णले नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सो सम्पत्तिबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मैले सम्झौता पनि हेरेको छैन । हाम्रो तथ्याङ्कमा  त्यहाँको कुनै नक्साको कागजात र निवेदन आएको छैन,’ उनले भने ।

अस्थायी संरचना बनाए पनि त्यो संरचना नगरपालिकामा जानकारी गराई स्वीकृत लिनुपर्छ । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाइँ गरेका दुवै कर्पोरेट हाउसले स्वीकृति लिएका छैनन् । नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार बाल उद्यान दुई बिघा १६ कट्टा १७ धुर क्षेत्रफलमा र महेन्द्र सभागृह पनि एक बिघा १० कट्टा १५ धुर क्षेत्रफलमा छ । निलम पटवाको लगानीमा बनेको उद्देश्य विपरीतको पवटा ब्यांक्वेट हल नक्सा मापदण्डमा छैन ।

सभागृह बन्द गरी छुट्टै पार्टी प्यालेस चलिरहेको छ भने पौवालाई सम्झौताको उद्देश्य प्रस्ट रूपमा व्यवस्थित रूपमा बाल उद्यान सञ्चालन गरी चमेना गृह तथा रेस्टुरेन्ट, एसीसहितको चाइल्ड केयर सेन्टरलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न भनिए पनि पाँच वटा स्वीट रुमसहित २० वटा एसीसहितको रुमको होटल, नौ वटा क्याबिन, मदिरा विक्रीसहितको रेष्टुरेण्टलगायतका संरचना बनाएर सञ्चालन गरिरहेको छ । ती संरचना बनाउँदा प्रस्ताव पनि नगरपालिकामा नरहेको प्राविधिक शाखाले जानकारी दिएको छ ।

बाल उद्यानको साटो होटेल सञ्चालन गरेको २२ जना शेयर होल्डर रहेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार नगरपालिकालाई पहिलो पाँच वर्ष एक लाख २५ हजार वार्षिक (१० हजार चार सय १७ रुपैयाँ मासिक भाडा) बहाल भुक्तानी गर्नुपर्ने र पाँच वर्षको अन्तरालमा क्रमशः २५–२५ हजार बढाउँदै नगरपालिकालाई बहाल भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।

यसैगरी, निलम पटवाले सभागृह र चर्चेको क्षेत्र प्रयोग गरेबापत नगरपालिकाले पहिलो पाँच वर्ष २ लाख (मासिक १६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ भाडामा), त्यसपछिको पाँच वर्ष तीन लाख, त्यसपछि चार लाख र अन्तिम पाँच वर्ष पाँच लाख प्रतिमहिना बहाल लिने सम्झौता भएको छ । दुवै कर्पोरेट हाउसले २० वर्षको सम्झौता गरेका छन् ।

पटवाले सभागृह र चर्चेको ठाउँ बहालमा लिएर १० वर्ष भित्र २ करोड बराबरको थप संरचना निर्माण गर्ने र शुभ ओम कम्पनीले एक करोड ३५ लाख बराबरको विभिन्न संरचना निर्माण सम्झौता भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण नगरपालिकामा नक्सा प्रस्ताव गरी बनाउनुपर्ने थियो ।

कुनै पनि संरचना बनाउँदा प्रस्ताव आउनुपर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले बताए । नियम सबैलाई लाग्ने भन्दै उनले  उनीहरूलाई पनि कानुनी दायरमा ल्याउने उनकाे भनाइ छ  ।

पौवा होटलका प्रतिनिधि विष्णु ज्ञवालीले निर्माण भएको संरचनाको रिर्पोटबारे सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रविधिकलाई जानकारी गराएको बताए । नगरपालिकाकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनाएको संरचना  आफूहरूले छाडेर गए पनि नगरपालिकाकै हुने बताउँदै उनले आफूहरू नियत कर नतिर्ने भन्ने नरहेको बताए । उनका अनुसार व्यवसाय दर्ताको लागि निवेदन दिइसकेको छ ।