रूपन्देही । लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय सार्ने निर्णयको विरोधमा रहेका बाँकेका जनप्रतिनिधिहरुले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन बाँकेबाट बुटवल पुगेका जनप्रतिनिधहिरुले त्यहाँ मुख्यमन्त्रीसँग भेट नभएपछि कपिलवस्तु पुगेर बुझाएका हुन् । पाँच दिनअघि नै समय लिएको भएपनि मुख्यमन्त्री केसीले आफूहरुलाई भेट नै नदिएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।
तत्कालिन सरकारले बाँकेमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेर बजेट विनियोजन गरी नीति तथा कार्यक्रम समेटेको भएपनि अहिले सार्न खोजिएको भन्दै बाँकेका जनप्रतिनिधि आन्दोलित बनेका हुन् ।
उनीहरुले मुख्यमन्त्री केसीको योजनामा नै विश्वविद्यालय सार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद आरती पौडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बाँकेबाट बुटवल टोली आएको थियो ।
संघर्ष समितिका संयोजक आरती पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तव, खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ कबिन्द्र भट्टराई, लेख प्याकुरेलसहितको डेलिगेसन टिमले मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बुटवल आएको टोलीलाई मुख्यमन्त्री केसीले समय नदिएपछि ज्ञापनपत्र बुझाउन कपिलवस्तु पुगेको बताइएको छ । प्रदेश योजना आयोग र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले विश्वविद्यालय दाङ र कपिलवस्तुमा सार्नेगरी जग्गा खोज्न हिंडेपछि यो विवाद बाहिर आएको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षले अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रदेश विश्वविश्वविद्यालय खजुरामा राख्न अनुपयुक्त रहेको भन्दै दाङको बंगलाचुली वा संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा र कपिलवस्तुको बहादुरगन्जमा जग्गाको खोजी भइरहेको खुलासा गरेका थिए । विश्वविद्यालय सार्ने विषय सञ्चारमाध्यमहरुमा आएसँगै खजुरा क्षेत्रका स्थानीय सरकारसहित बाँके र बर्दियाका स्थानीयवासीहरु आन्दोलित छन् ।
विश्वविद्यालयका लागि १ सय बिगाहा जग्गा सिफारिससहित जग्गा छुट्याउने कामसमेत सम्पन्न गरेको खजुरा गाउँपालिकाले पालिकास्तरीय सर्वदलीय बैठक गर्दै योजना आयोगको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ भने सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुले समेत बैठक गरी आन्दोलनको तयारी गरेको जनाएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले विश्वविद्यालय खजुराबाट अन्यत्र लैजाने सपना नदेख्न चेतावनी दिँदै मुख्यमन्त्री र योजना आयोगको षडयन्त्र कुनै हालतमा पूरा हुन नदिने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पारित गरी आव ०७६/०७७ मा ३ करोड, आव ०७७/०७८ मा ७ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । विश्वविद्यालय ऐन नबनेकाले पहिलो र दोस्रो बजेट खर्च हुनसकेको थिएन । यो योजनाका लागि बाँके जिससले पनि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको समन्यव समिति प्रमुख अजय श्रीवास्तवले बताए ।
बाँकेमा फागुन २२ गते भएको सर्वपक्षीय भेलाले प्रदेशका पूर्वमन्त्री आरती पौडेलको संयोजकत्वमा संषर्घ समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
Leave a Reply