कर्णालीमा खानेपानीका ‘कनिके’ योजना, कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा खानेपानी आयोजनामा साढे दुई लाखदेखि १५ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ । कतिपय योजनामा भोट बढाउन र उपभोक्ता आकर्षित गर्न कनिका छर्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी पनि बढ्न थालेको छ ।

गत वैशाखमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादीलाई विश्वासको मत दिएका थापा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए । एमालेले कारबाही गरेका उनी नेकपा एसमा छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र १ महावु गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी आयोजना पारेका छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्यहाँ तीन लाखका आयोजना धेरै छन् ।

यसअघि खानेपानी कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयका आधारमा खानेपानी कार्यालयलाई ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

४०५ वटा आयोजनाका लागि कुल २३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

योजना छनौट र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा आफूहरूसँग मन्त्रीले केही राय नलिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । बजेट विनियोजनको विवरण माग गर्दासम्त मन्त्रीका नीजि सचिवले उक्त विवरण हेर्न नमिल्ने भनेका थिए ।

‘एक त नयाँ मन्त्रालय बनेको हो । कार्यालयहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा जान सकिरहेका छैनन् । दोश्रो कर्मचारीको अभाव अत्यन्तै छ । कर्मचारी नभएपछि टुक्रे आयोजनामा काम गर्न समस्या हुन्छ ’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

हुम्लामा मात्रै साढे २ लाखका दरले खानेपानी आयोजनाको रुपमा ११ ओटा आयोजना छनौट गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक/दुई लाखका योजनाहरू दर्जनौं छन् । हुम्लाको देउली खानेपानी आयोजना चंखेली २ मा २ लाख ५० हजार, गराग्ली खानेपानी आयोजना अदानचुली गाउँपालिका-४ का लागि साढे २ लाख, चंखेली-६ का लागि साढे २ लाख, सर्केगाड १ उनापानीका लागि साढे २ लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।

अहिलेसम्म सदरमुकाममा राष्ट्रिय राजमार्गले नछोएको हुम्ला जिल्ला हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको गृहजिल्ला समेत हो । जम्मा दुइ करोड बजेट रहेको खानेपानी योजनाका लागि हुम्लामा मात्रै ४९ ओटा आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छ । हुम्लामा खानेपानी आयोजनाका लागि सबैभन्दा बढी पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ । अधिकांश तीन लाख र चार लाखका आयोजना छन् ।

सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । गृहजिल्ला दैलेखका लागि थापाले २ करोड २५ लाख रकम छुट्याएका छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीको गृहजिल्ला मुगुका ३ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री कुर्मराज शाहीको गृहजिल्लामा ३ करोड रुपैंया विनियोजन गरेका थापाले पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गृहजिल्लामा २ करोड रकम विनियोजन गरेका छन् ।

जाजरकोटमा २ करोड, डोल्पामा २ करोड, डोल्पामा २ करोड, हुम्लामा २ करोड र रुकुमपश्चिममा १ करोड २५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

‘पालिकाले गर्नसक्ने काममा मन्त्रालयले दुई/तीन लाख बजेट छरेर कार्यकर्ता र वितरणमुखीभन्दा केही छैन ’, एमाले सांसद पदमा खड्काले भनिन् ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले सबै आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिने बताए ।

‘हामीसँग कर्मचारी संख्या कम छ । सबै आयोजना साना छन् । ती सबै आयोजनाको हामी अब स्थलगत अध्ययन गर्छौं । बन्न सक्ने आयोजनालाई अगाडि बढाउँछौं भने बन्न नसक्ने आयोजनालाई हामी स्थगित गर्छौं ’, उनले भने, ‘बजेटसँगै मैले सुरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनेर पत्र पनि पठाउँछु । राज्यको लाखौं रुपैंया खेर जान दिने पक्षमा म छैन ।’

हेर्नुस् आयोजना र विनियोजित रकम