काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिए नलिएको अनुगमनका लागि अनुगमन टोली नै गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुगमनका लागि अनुगमन टोली नै गठन गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्कका सम्बन्धमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
मन्त्रालयले आयोगले तोकेको शुल्क कार्यन्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूलाई सचेत गराएको छ । साथै मन्त्रालयले अतिरिक्त निर्धारित शुल्क भन्दा बढी रकम नबुझाउन विद्यार्थीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी केही मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएको जनगुनासो प्रति यस मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
यसअघि पनि शिक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले समेत निर्धारित शुल्क भन्दा बढी रकम नलिन र लिइएको पाइए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने मेडिकल कलेजहरुलाई चेतावनी दिएको थियो ।
आयोगले तोकेको शुल्क कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देश दिइसकिएको मन्त्रायका प्रवक्ता दिपक शर्माले बताए ।
दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी गैरकानूनी रूपमा विद्यार्थीहरूबाट बढी शुल्क असुल गरिएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजिम कारवाही हुने उनले बताए ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज र विराटनगरस्थित नोवेल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबाट आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिर्न दबाब दिएका थिए पीडित विद्यार्थीहरुले अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै कलेजले पठनपाठनमासमेत रोक लगाएको छ ।
Leave a Reply