कानुन निर्माण प्रक्रियामा पत्रकारमार्फत जन सहभागिता बढाउन जरुरी

काठमाडौं । संंसदसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । आउटलाइन मिडिया नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको एक कार्यक्रममा सहभागि सरकारवालाले जनसहभागीता सिधै कानुन निर्माणमा नपुग्ने भएकाले त्यसको भुमिका पत्रकारले निर्बाह गर्दै आएको बताएका हुन् ।

संसदीय मालिला पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष एवम पत्रकार नारायण काफ्लेले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन निर्माणमा जनसहभागिताको आवश्यकता रहेको बताए । तर जनताको आवाज कानुनमा समेट्न आएका प्रतिनिधि स्वार्थ केन्द्रीत हुनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाई थियो ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका बरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले स्वार्थको द्वन्द्व पहिले पनि हुने गरेको बताए । बिगतमा भन्दा कानुन निर्माणमा खुलापन भएको उल्लेख गर्दै उनले खुलापनले कानुन कस्तो बन्दै छ भन्ने नागरिकले थाहा पाउन थालेको बताए ।

पत्रकार सुशील पन्तले कानुन निर्माण प्रक्रियामा घनिभुत छलफल हुने संसदीय समितिमा शिर्ष नेता सहभागी नहुने प्रवृत्ति रहेको बताए । संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष सन्जिब बगालेले ०७४ पछि संसद फितलो भएको बताए । ‘बलियो सरकार हुदा संसद छायामा पर्ने र यसले कानुन निर्माण र यसमा जनसहभागिता कम भयो भन्नू स्वभाबिक जस्तो देखिन्छ ।’

संघीय संसद अन्तरगत राष्ट्रिय सभाका सचीव राजेन्द्र फुयालले संसद नचल्दा संसदीय समितिका गतिविधि केन्दित र बन्दै गरेको कानुनले सम्बन्धित बर्गलाई कस्तो असर पर्छ भनेर पत्रकारले खोतल्न सक्ने बताए । ‘नागरिकता बिधेयक ढिला हुदा कसलाई कस्तो असर पर्यो ? यस्तो अरु पनि हुन सक्छ ।’

संघीय संसद सचिवालयका प्रबक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले सूचना दिन संसदले कन्जुस्याइँ नगर्ने बताए । सूचना दिन कन्जुस्याइँ नगर्दा पत्रकार र नागरिकको पहुच कानुन निर्माणमा पुग्छ र यसमा आफुहरु सचेत रहेको उनले बताए ।