विश्व जलवायु सम्मेलन कोप-२६ मा धुलिखेल मोडेलको चर्चा

काठमाडौं । केही साताअघि काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने योजनाअनुसार नगर क्षेत्रभित्र कोइलाको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो । नगरपालिकाले कार्बन उत्सर्जनलाई निरुत्साहित गर्न अन्य निकाय र मुलुकलाई पनि यस्तो योजना लागू गर्न आग्रह गर्‍यो ।

धुलिखेलले कोइलाको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको एक महिनामै स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२६) आयोजना भयो । उक्त सम्मेलनमा चीन, भारत, रुस, अमेरिका, बेलायतजस्ता कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकलाई कार्बनजस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा रोक लगाउन दबाब परिरहेको छ ।

कोपको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालको धुलिखेल नगरपालिकाले कोइलाको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको समाचार प्रवाह गरिन् । यो सन्देश नेपालको एक सानो नगरपालिकाले सुरु गरेको भए पनि राजदूतले प्रवाह गरेकोले होला, त्यसले ग्लास्गो शहरमा गुञ्जियो ।

नेपाली राजधानी काठमाडौँको छिमेकी जिल्ला काभ्रेस्थितको एक नगरपालिकाले चालेको अभियानको सन्देश नेपालका लागि बेलायती राजदूतले प्रवाह गरेको भोलिपल्टै विश्वका सबैजसो राष्ट्रले कोइलाको प्रयोग रोक्ने घोषणा गरेका छन् । यो एक संयोग मात्र हुन सक्छ तर पनि नेपालको सन्देशले ठूलो ठाउँ ओगटेको विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् ।

धुलिखेल नगरप्रमुख अशोक ब्यञ्जुका अनुसार नगरक्षेत्रभित्र कोइलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । खनिजतत्व उत्खनन नगर्ने, वातावरण मैत्री विकास गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र नगरबासीका सबै घरभित्रको प्रयोग भएको फोहोर पानी प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग गर्ने योजना बनाएर काम गरिएको उनले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी कोइला प्रयोग गर्ने मुलुक भारत प्रमुख मानिन्छ । भारतलगायत चीन, अमेरिका र अष्ट्रेलियाले भने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । विश्वका १६० भन्दा बढी मुलुकले कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्दै जाने, प्रतिबन्ध लगाउने र उत्खननलाई रोक्ने कुरामा गरिएको प्रतिबद्धताले भारत र चीनलाई पनि नैतिक दवाब पर्ने भनाई सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कार्बन उत्सर्जन गर्नमा कोइलालाई प्रमुख इन्धन मानिन्छ ।

काजलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. विमल रेग्मी कोइलाको प्रयोग घटाउँदै जाँदा कार्वन उत्सर्जनमा कमी आउने भएकाले सबै मुलुक ढिलोचाँडो यो कुरामा सहमत हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

कोइलाको प्रयोगलाई रोक्नुपर्ने आवाज अघिल्लो दशकदेखि नै उठ्न थालेको हो । तर, पनि यो पटक जस्तो यति ठूलो सङ्ख्यामा मुलुकहरुले कोइला प्रयोग नगर्ने कुरामा प्रतिवद्धता जनाएका थिएनन् । ती मुलुकहरूमध्ये धनी मुलुकहरूले सन् २०३० सम्म र विकासोन्मुख मुलुकले सन् २०४० भित्र कोइलाको ऊर्जालाई विस्थापित गरिसक्ने कुरामा सहमति जनाएका छन् ।

बेलायतका ऊर्जा मन्त्री क्वासी क्वार्टेन्ङले भने, ‘कोइलाको प्रयोग गर्नु अब उचित छैन । यसको विकल्प खोज्नु नै छ भने यसको सुरूवात अहिलेबाटै गर्नुपर्छ । यदि मानव समाजको सुन्दर भविष्यप्रति चिन्ता छ भने कोइला ऊर्जाको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘अब कोइला ऊर्जाको प्रयोगलाई घटाउने मात्र होइन, यसमाथिको लगानी पनि रोक्दै जानुपर्छ तब मात्र वातावरणलाई स्वच्छ राख्न सकिन्छ । नेपाललाई के फाइदा ?’

कार्वन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान निकै न्यून भएपनि सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जनलाई खुद शून्य प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता नेपालले पटक–पटक उठाउँदै आएको छ । कोप-२६ सम्मेलन अन्तर्गत आयोजित विश्व नेताहरुको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोही अनुसार नेपालले कार्वन उत्सर्जनमा कति योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने योगदानमा आधारित प्रतिवेदन (एनडिसी) निर्माण पनि गरिसकेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशले कोइलाको प्रयोगलाई रोक्न सकेमा त्यसको विकल्पमा नेपालको जलविद्युत बजार जती दुई मुलुक हुनसक्ने जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अध्येता सौरभ श्रेष्ठको भनाइ ।

अध्येता श्रेष्ठले भने, ‘भारत र बङ्गलादेशले कोइलाको प्रयोगलाई घटाउँदा ऊर्जाको माग बढ्छ । अनि नेपालको बिजुली सहजै निर्यात हुँदा ऊर्जाको बजार विस्तार हुने स्थिति देखिन्छ ।

भारत र बङ्गलादेशमा बार्षिक रुपमा अबौँ रुपैयाँको कोइला खपत हुने गरेको छ । भारत र बङ्गलादेशमा नेपालको ऊर्जाको बजार बिस्तार हुन सके नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरेको योगदानस्वरुप विश्व जगतबाट थप अनुदान पाउन सक्नेछ ।