केन्द्रीय सदस्यलाई रवीन्द्र मिश्रको सन्देश : अनिर्णयको बन्दी बनिरहन सक्दैनौं (पत्रसहित)

काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउन प्रयासरत विवेकशील साझा पार्टी फेरि एकपटक विभाजनतर्फ लम्किएको छ । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अघि सारेको राजनीतिक दस्तावेजलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद चुलिएको थियो । अहिले अध्यक्ष मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् ।

अध्यक्ष मिश्रले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आइतबार इमेल गरी बिहीबारका लागि बैठक डाकेका थिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मिलन पाण्डेले पनि सोही दिन बैठक डाकेका हुन् । समानान्तर बैठक आह्वान भएपछि केन्द्रीय सदस्यहरुबीच बाध्यात्मक कित्ताकाट हुने भएको छ ।

पाण्डे पक्षले पार्टी एकीकरणको सम्झौताबमोजिम अध्यक्ष र संयोजकको समझदारीमा बैठक आह्वान हुनुपर्ने भए पनि मिश्रले त्यसलाई मिचेको आरोप लगाएको थियो । मिश्रले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाएको इमेलमा किन एकलरूपमा बैठक बोलाउनुपर्‍यो भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । अध्यक्ष र संयोजकबीच समझदारी नबनेको अवस्थामा पार्टीलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउन नसकिने उनले बताएका छन् ।

नेपाल प्रेसलाई प्राप्त मिश्रको पत्र यस्तो छ :-

आदरणीय नेतृत्वगण,

गत केही समययता यहाँहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि निरन्तर जोड दिइरहनुभएको छ । हामीले समयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन नसकेककोमा म क्षमाप्रार्थी छु ।

यो पत्रमा मैले हामी कसरी वैठक अवरूद्धताको स्थितिमा पुग्यौँ र अन्ततः ‘प्रचलित अभ्यास’ लाई आधार मानेर अध्यक्षका रूपमा म किन एकल निर्णयका आधारमा बैठक आह्वान गर्दैछु भन्ने छोटकरीमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु । र, मिति २०७८ साल भदौ १७ गते बिहीबार दिनको १२.३० बजे केन्द्रीय समितिको जुम वैठक आह्वान गर्दछु ।

पृष्ठभूमीः

मैले गत असार ६ गते यहाँहरूलाई एउटा ईमेल लेख्दै ‘राष्ट्रिय हित (लबतष्यलब िष्लतभचभकत) मेरो राजनीति र पार्टी निर्माण यात्राको सबैभन्दा प्रधान विषय हो र त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना धारणाहरू केन्द्रीय समितिको बठैकमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराएको थिएँ । केन्द्रीय समितिमा सो धारणा राख्न सो विषयले एजेण्डा बन्नु पर्दथ्यो र एजेण्डा बन्न साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल एकिकरणको संयुक्त प्रस्ताव अनुरूप त्यसमा पार्टी अध्यक्ष र संयोजकको सहमति आवश्यक पर्दथ्यो । मैले मौखिक र लिखितरूपमा राख्न खोजेको आफ्ना धारणासम्वन्धी एजेण्डा अघि बढाउने विषयलाई मिलनजीले सहज महशुस गर्नुभएन, जुन म बुझ्न सक्छु । उहाँले असहज महसुस गरेपछि मैले ईमेलमार्फत अनौपचारिकरूपमा साथीहरूलाई सो जानकारी दिने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने उहाँलाई अवगत गराएको थिएँ ।

‍मैले गत साउन ११ गते यहाँहरूलाई ईमेलमार्फत आफ्ना धारणा पठाएँ । सो दस्तावेज स्वभाविकरूपमा सार्वजनिक हुने हुनाले मैले त्यसलाई व्यवस्थितरूपमा आफैँ सार्वजनिक पनि गरेँ । त्यसैको प्रतिउत्तरस्वरूप साउन १९ गते मिलनजी लगायत सचिवालयका ४ जना साथीहरूले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्नुभयो ।

दोस्रो दस्तावेज सार्वजनिक भएको पनि झण्डै एक महिना हुन लागिसक्यो र यहाँहरूबाट केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि निरन्तर दबाब आउनु स्वभाविक हो । यसबीच, मिलनजी र म कयौँपटक भेटघाट गर्यौँ र बैठक बोलाउनेबारे छलफल गर्यौँ । तर आउँदो बैठकका लागि तय गरिनु पर्ने एजेण्डा र एजेण्डाको प्राथमिकीकरणका सम्वन्धमा हाम्रो सहमति हुन सकिरहेको छैन । त्यसबाट केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको देखियो । त्यस्तो हुँदा जटील अवस्था तन्किएर जाने तर समस्याहरू बल्झिनै रहने निश्चित देखिन्छ । ‘अब कयौँ महिना स्थिति यस्तै रहन्छ’ भन्ने टिकाटिप्पणी सुनिन पनि थालेको छ ।

चिन्ताको विषयः

चैतसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्का छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दरिलो उपस्थिति जनाउनु हाम्रा लागि अत्यावश्यक छ किनभने सो निर्वाचनको परिणामले तत्पश्चात एक वर्षभित्रमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेछ ।

हाल हाम्रा लागि आम-माहोल अत्यन्त सकारात्मक देखिएको छ । त्यसलाई हामीले समयमै राजनीतिकरूपमा पुँजीकृत गर्न प्रयास गर्नुपर्छ र त्यसो गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । तर त्यसका लागि पार्टीभित्रको वर्तमान अन्यौलबाट सक्दो छिटो मुक्त भएर स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्ने हुन्छ । वर्तमान अवरुद्धता कायम रहेसम्म र त्यसले आउँदा दिनमा सृजना गर्ने अन्य समस्याको लहरोका माझ हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ ।

समस्याको निकासः

जबसम्म सबै कुराहरू समझदारीमा समाधान हुन्छन्, तबसम्म समझदारीले नै काम गर्छ । तर जब समझदारी हुँदैन, त्यसपछि समस्या समाधान गर्न ‘प्रचलित अभ्यास वा कानूनी आधार’ खोज्नैपर्ने हुन्छ ।

१. निर्वाचन आयोगमा हामीले साझा पार्टीको विधान (२०७४) को पहिलो संसोधन र हाम्रो केन्द्रीय समितिको पहिलो र दोस्रो बैठकका निर्णयहरू बुझाएका छौँ, जसले पार्टीको नाम परिवर्तनका साथसाथै केन्द्रीय समितिलाई १३० सदस्यीय बनाएको कुराको पुष्टी गरेको छ । एकीकरण संयुक्त प्रस्ताव र घोषणापत्र हाम्रो समझदारी÷सहमतिको दस्तावेज हो, तर त्यसलाई निर्वाचन आयोगले कानूनीरूपमा चिन्दैन । निर्वाचन आयोगले त्यो रेकर्ड राखेको पनि छैन । यद्यपि, हामीले सोही दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार अध्यक्ष र संयोजकको समझदारी÷सहमतिमा पार्टीको बैठक आह्वान गर्ने, एजेण्डा तय गर्ने गर्दै आएका थियौँ ।

२. तर हालको स्थिति भनेको अध्यक्ष र संयोजकबीच समझदारी÷सहमति हुन नसकेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा पार्टी बन्धक बनेर रहन सक्दैन । तसर्थ ‘प्रचलित अभ्यास वा कानूनको सहारा’ लिनुपर्ने अवस्था आइपर्यो र कानूनविद्हरूको राय पनि त्यस्तै रह्यो । निर्वाचन आयोगले प्रमाणीकरण गरेको विधानमा महाधिवेशन नभएसम्मका लागि ‘अध्यक्ष र संयोजकको आपसी समझदारीमा पार्टीको काम कारबाही सञ्चालन गरिनेछ (धारा २०.१०)’ र ‘सहमति जुटाउन नसकेका विषयवस्तुमा सभाको सामान्य बहूमतको आधारमा निर्णय पारित गरी लागू गर्न सकिनेछ (धारा ६४.३)’ भनिएको छ ।

३. अध्यक्ष र संयोजकबीच समझदारी÷सहमति हुन नसकिरहेकाले ‘प्रचलित अभ्यास’ लाई अंगिकार गर्दै र पार्टी अध्यक्षमा सोहीअनुरुप निहित हुने अधिकारको उपयोग गर्दै बर्तमानको गाँठो फुकाउन माथि उल्लेखित मितिमा केन्द्रीय समितिको जुम वैठक बैठक आह्वान गरेको छु ।

४. देशमा हालिमुहाली गरेर बसेका दशकौँ पुराना पार्टीहरूले स्पष्टतः हामीले शुरूदेखि उठाउँदै आएका कतिपय मुद्दाहरू अंगिकार गर्न थालेका छन् । हाम्रो महत्व बढेर गएको छ र हाम्रालागि यो अत्यन्तै अनुकूल अवस्थामा हो । यस्तो बेलामा हामी बन्दी बनेर रहिरहन सक्दैनौँ । तसर्थ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थतिका लागि विनम्र आग्रह गर्दछु ।