सर्वोच्च अदालतमाथि नागरिक विश्वासको प्रश्न

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बनेको संवैधानिक इजलासलाई कम्फरटेबल बनाउन न्यायाधीश नै संलग्न भएर न्यायिक नैतिकताको चीरहरण गरिएको तीन महिना पनि बितेको छैन ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले अन्य दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसँग बेन्च शेयर नगर्ने भनेर लिखित आदेश दिनुअघि तत्कालीन संवैधानिक इजलासमा यस्तो वातावरण बनाइएको थियो कि, ती दुई न्यायाधीश अयोग्य र निर्देशित छन् ।

इजलासभित्र र बाहिरबाट हुलहुज्जतकै शैलीमा दबाब दिएर ‘कम्फरटेबल इजलास’ पुनर्गठन गरिएको तीन महिना नपुग्दै सर्वोच्चमा फेरि उही दृष्य दोहोरिएको छ । श्रीमान् ईश्वर खतिवडाको विद्वत कलमबाट लेखिएको असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ विपरीत संवैधानिक इजलासबारे फेरि कार्की र खतिवडाकै गुटले इजलासमा हिजोका तीनै वकिलमार्फत बखेडा सिर्जना हुनुले हाम्रो न्यायपालिकाको चीरहरण गर्न न्यायाधीश र वकिलहरू नै नियोजितरूपमा लागेका छन् भन्न सकिन्छ ।

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ मात्र होइन अचेल राजनीति गाँसिएका मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतको इजलासमा होइन अन्यत्रै लेखिन्छन् भन्ने आरोप छ । कम्फरटेबल इजलास गठन गर्न हुनेगरेका घेराबन्दी र मिडिया तथा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका ट्रायलहरूले यी आरोपको पुष्टी हुने गरेका छन् ।

मुलतः राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि कस्तो आदेश वा फैसला आउछन् भन्ने अनुमान राजनीतिमा चासो राख्ने सामान्य मान्छेले पनि लगाउन थाल्नु न्यायपालिकाका लागि दुर्भाग्य हो । तर, यस्तै भइरहेको छ ।

इजलासभित्र र बाहिरबाट हुलहुज्जतकै शैलीमा दबाब दिएर ‘कम्फरटेबल इजलास’ पुनर्गठन गरिएको तीन महिना नपुग्दै सर्वोच्चमा फेरि उही दृष्य दोहोरिएको छ । श्रीमान् ईश्वर खतिवडाको विद्वत कलमबाट लेखिएको असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ विपरीत संवैधानिक इजलासबारे फेरि कार्की र खतिवडाकै गुटले इजलासमा हिजोका तीनै वकिलमार्फत बखेडा सिर्जना हुनुले हाम्रो न्यायपालिकाको चीरहरण गर्न न्यायाधीश र वकिलहरू नै नियोजित रुपमा लागेका छन् भन्न सकिन्छ ।

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ मात्र होइन अचेल राजनीति गाँसिएका मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतको इजलासमा होइन अन्यत्रै लेखिन्छन् भन्ने आरोप छ । कम्फरटेबल इजलास गठन गर्न हुनेगरेका घेराबन्दी र मिडिया तथा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका ट्रायलहरूले यी आरोपको पुष्टी हुने गरेका छन् ।

मुलतः राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि कस्तो आदेश वा फैसला आउँछन् भन्ने अनुमान राजनीतिमा चासो राख्ने सामान्य मान्छेले पनि लगाउन थाल्नु न्यायपालिकाका लागि दुर्भाग्य हो । तर, यस्तै भइरहेको छ ।

न्यायपालिकाको शीर मानिने सर्वोच्च अदालतलाई कानून र संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानिन्छ । हाम्रो संविधानले पनि त्यसलाई मानेको छ । त्यसैकारण अदालतबाट आएका अन्तिम निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने परिपाटी बसेको हो । तर, पछिल्लो समयमा अदालतले गरेका फैसलाहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

आरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाका विपक्षमा एउटा तप्काले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । असार २८ गते अदालतबाट जारी भएको ऐतिहासिक परमादेशको गहिराइमा पुगेर विज्ञहरूले अध्ययन गर्दा त्यसमा प्रशस्त समस्याहरू देखिएका छन् । एकै मुद्दामा अन्तरिम आदेशद्वारा एउटा पक्षलाई क्षति गराइसकेपछि मात्रै अन्तिम फैसलामा त्यसलाई सच्याइएको पनि यसबीचमा देखिन गएको छ । एकैछिनको जय-पराजयलाई छोडेर विचार गर्दा विगतका केहि महिनामा राजनीति जसरी स्खलित भएको छ, अदालतको कार्यक्षमता पनि त्यसैगरी प्रश्नको घेरामा पर्न गएको छ ।

गत असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाबारे हामीले विगत दुई हप्तामा शृंखलाबद्ध रुपले प्रकाशन गरेका अनुसन्धानात्मक विश्लेषणको विश्वसनीयतामा कुनै आशंका नदेखिएपछि मात्र तिनलाई पाठकसामु ल्याउन शुरू गरेका हौँ । त्यसमा अझै गम्भीर विषयहरू आउन बाँकी नै छन् ।

हालसम्म हामीले प्रकाशन गरेका तथ्य अनुसार असार २८ को फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लेख गर्दा धेरै गल्तीहरू भएका छन् । जे जति मुलुकका अनुभव उल्लेख छन् तिनमा तथ्यगत र सैद्धान्तिक गल्ती देखिनुलाई सानोतिनो विषय मान्न सकिन्न । मानवीय त्रुटी मात्र नभएर कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँमा यसले हामीलाई पुर्‍याएको छ । विकिपेडियाबाट कतिपय सन्दर्भ सामाग्रीहरू हेर्नै नहुने भन्ने हुँदैन । हेर्न मिल्छ, तर त्यसका तथ्यमा थप अनुसन्धान चाहिन्छ र तिनको विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्दछ ।

देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री हटाउन र नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउबालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते जारी गरेको परमादेशमा गलत तथ्यहरू समावेश भएको वास्तविकता प्रमाणसहित सार्वजनिक भएपछि सम्पूर्ण मुलुक यसबेला छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छ । अदालतका फैसला सबैले मान्नुपर्ने हुनाले फैसला तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनी हामी सबैले आवाज उठायौं । त्यो आवश्यक पनि थियो । तर, फैसलाका कतिपय विषय सामुन्ने आउँदा त्यसले न्यायिक नैतिकताउपर नराम्रो धब्बा लाग्ने देखिएको छ ।

हाम्रा आलेखका कतिपय ठाउँमा अतिवादी भाषा प्रयोग भएको भन्ने सुझाव हामीलाई प्राप्त भएको छ । जवाफमा हामीले भन्ने गरेका छौं- फैसलाको भाषा जस्तो छ, त्यसै अनुसारको तथ्यगत समालोचना हो प्रस्तुत शृंखला । देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट अध्ययन, चिन्तन र व्यवहारमा गहिराइ अपेक्षित हुन्छ नै । त्यो पालना नहुँदा उत्तिकै तीखो आलोचना पनि हुन्छ । यसको अभिप्राय न्यायालयलाई न्यायकै मन्दिरको रूपमा कायम राख्न सघाउनु हो । नागरिकले न्यायको आशा राख्ने एक मात्र ठाउँमा यस्तो प्रकारको कमजोरी हुनु हुँदैन । हामी सर्वोच्च अदालतप्रति नागरिकको आस्था र भरोसा बलियो रहोस् भन्ने चाहन्छौं । अदालतलाई सघाउन चाहान्छौं । हाम्रो अध्ययनमा पनि सीमाहरू छन् । अब यतिका प्रश्न उठिसकेपछि अदालतले आफैं यसको अध्ययन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

हामी स्वतन्त्र र निर्भीक पत्रकारितामा विश्वास गर्छौं । कार्यपालिका, व्यस्थापिका र न्यायपालिकासहित समाजका विकृत पक्षहरू सामुन्नेमा ल्याउनु पत्रकारिताको धर्म हो । यसले राज्यलाई बलियो पार्ने हुनाले नै संविधानले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको हो । गल्ती औंल्याउनु संचारमाध्यमको धर्म नै हो ।

मुलुकको राजनीतिलाई दूरगामीरूपमा प्रभावित पार्ने फैसला सर्वोच्च अदालत स्वयंले यसरी गलत तथ्यको सहारामा गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । हाम्रो अदालतको गौरवपूर्ण इतिहासका कारण वर्तमानमा पनि हामी यो भन्दा धेरै ठूलो मानकको अपेक्षा गर्दछौं । असार २८ को फैसलाका कमजोरी देखिने धेरै पक्षहरू सार्वजनिक भएपछि यसबारे कुनैपनि सचेत नागरिक मौन रहन हुँदैन र मिल्दैन ।

हालसम्म हामीले प्रकाशन गरेका तथ्य अनुसार असार २८ को फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लेख गर्दा धेरै गल्तीहरू भएका छन् । जे जति मुलुकका अनुभव उल्लेख छन् तिनमा तथ्यगत र सैद्धान्तिक गल्ती देखिनुलाई सानोतिनो विषय मान्न सकिन्न । मानवीय त्रुटी मात्र नभएर कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँमा यसले हामीलाई पुर्‍याएको छ । विकिपेडियाबाट कतिपय सन्दर्भ सामाग्रीहरू हेर्नै नहुने भन्ने हुँदैन । हेर्न मिल्छ, तर त्यसका तथ्यमा थप अनुसन्धान चाहिन्छ र तिनको विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्दछ । भारतकै अभ्यास र उदाहरणलाई साभार गर्दा समेत फैसलामा गल्तीहरू देखिएका छन् । सैद्धान्तिक विषयहरूमा फराकिलो अध्ययनको अभाव स्पष्ट देखिएको छ ।

मुलुकको राजनीतिलाई दूरगामीरूपमा प्रभावित पार्ने फैसला सर्वोच्च अदालत स्वयंले यसरी गलत तथ्यको सहारामा गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । हाम्रो अदालतको गौरवपूर्ण इतिहासका कारण वर्तमानमा पनि हामी यो भन्दा धेरै ठूलो मानकको अपेक्षा गर्दछौं । असार २८ को फैसलाका कमजोरी देखिने धेरै पक्षहरू सार्वजनिक भएपछि यसबारे कुनैपनि सचेत नागरिक मौन रहन हुँदैन र मिल्दैन । नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा नहुँदै त्यसको व्याख्यामा देखिएका समस्याले हाम्रो संवैधानिक प्रणालीको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्नहरू उठ्छन् ।

असार २८ वा आरक्षण वा राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिला मात्र होइन, अध्यादेसका सम्बन्धमासमेत न्यायपालिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आशंकालाई विगत केही दिनयता थप बल मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतले हालै दिएका अन्तिरम वा अन्तिम फैसला विपरित हुनेगरी, चलिरहेको संसद स्थगन गराएको भोलिपल्टै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विकृत अध्यादेश जारी भयो । त्यसउपर दायर रिटले प्राथमिकता नपाउँदा न्यायिक निष्पक्षताउपर आशंका पैदा भएको हो । उक्त अध्यादेशलाई पनि अदालतका पछिल्ला आदेशअनुरूपको व्यवहार हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । नजिर नभएको भए छुट्टै कुरा हुन्थ्यो ।

असार २८ को फैसलासहितका प्रश्नलाई संवैधानिक दायराभित्रैबाट सम्बोधन गर्न न्यायालयले आफैं अग्रसरता देखाउनुको विकल्प छैन । यसबारे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल ठोस कदम उठाएको खण्डमा न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान अझ बलियो हुन जान्छ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा वा न्यायपरिषदमा वा विशेषज्ञहरूबाट समेत थप अध्ययन गराउन सकिन्छ र सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । अदालतका फैसलाहरू अदालत आफैंले सच्याएका उदाहरण छिमेकी भारत र विश्वका राम्रा न्याय प्रणाली भएका मुलुकमा पर्याप्त देखिन्छन् । नागरिक समुदायले यसबारे अझै अवाज मुखरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कमजोरीहरू हुन्छन् । तिनलाई सुधार्नु महानता हो भने मौनताले थप गल्ती गर्न उक्साउँछ । न्यायको जय होस् ।