आयोगलाई एमालेले भन्यो- निष्कासित भइसकेका ९ जनाले दल विभाजनमा गरेको हस्ताक्षर गैरकानूनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले माधव नेपाल अध्यक्ष बनेर दल दर्ताका लागि निवेदन परेको नेकपा एमाले (समाजवादी)को को नाम कानून बमोजिम दिन नमिल्ने जनाएको छ ।

एमाले निर्वाचन विभागका नेताहरु आज आयोग पुगेर एमालेको नाम कसैलाई डुप्लिकेशन हुने गरि नदिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । त्यस्तै एमालेले केन्द्रीय सदस्यसहित सांसद र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिसकेका १४ जनामध्ये ९ जनाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यका हैसियतमा दल विभाजनमा हस्ताक्षर गरेको पनि मान्य नहुने बताएको छ ।

आयोगमा पुगेका एमाले नेताहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका दफा २८ अनुसार ह्वीप उल्लंघन गरेको भने संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले दिएको लिखित जानकारीका आधारमा उनीहरुलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले कारवाही गरेकाले उनीहरुले भदौ १ गतेअघि नै केन्द्रीय सदस्यको हैसियत गुमाइसकेको दावी गरेका हुन् ।

एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले एमालेको नामसँग जुध्ने अर्को दल दर्ता हुन नसक्ने बताए । त्यस्तै एमालेले साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिइसकेका व्यक्तिले केन्द्रीय सदस्यका रुपमा एमाले दल विभाजनमा गरेको हस्ताक्षर वैधानिक नहुने उनले बताए ।

एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबाट माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गरि पद रिक्त गराउन संसद सचिवालयलाई र उनीहरु केन्द्रीय सदस्यमा नरहेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो ।

कारवाही परेका १४ जनामध्ये माधव नेपाल,मुकुन्द न्यौपाने,विरोध खतिवडा,निरा जैरु,रामकुमारी झाँक्री,जीवनराम श्रेष्ठ,कल्याणी खड्का मेटमणी चौधरी र सरला यादव एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

एमाले विभाजनका लागि आवश्यक २० प्रतिशत संसदीय दलबाट नपुगेपछि केन्द्रीय कमिटीबाट गरिएको थियो । तर एमालेले माधव नेपालसहित ९ जना एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य नरहेको दावी आयोग समक्ष गरेको छ ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीका ५८ जनाले हस्ताक्षर गरेको भनिएकामा केहीले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको,केहीले असहमति जनाएको र ९ जनाको हस्ताक्षर मान्य नहुने भएकाले माधव नेपाल नेतृत्वको दल दर्ता हुन नसकने र एमाले विभाजन हुन नसक्ने तर्क पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गरेका छन् ।

बडालले भने–एमाले दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत पुर्याउन जसको हस्ताक्षर लगिएको छ उनीहरुमध्ये ९ जना एमालेको केन्द्रीय समितिमा नरहेको भन्ने लिखित जानकारी भदौ १ गते नै आयोगमा पुगेको छ । भदौ २ गते आएको दल दर्ताका निवेदनमा उनीहरुको नाम कसरी मान्य हुन्छ ?

एमालेले हतार हतार दल विभाजन गर्नका लागि दर्ता प्रक्रियाका कार्य अघि बढाइएकोमा समेत आशंका व्यक्त गरेको छ ।