काठमाडौं । नेकपा एमालेमा एकताका लागि गठित कार्यदलमा लामो छलफलपछि आज अबेर १० बुँदे सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु अब नवौं राष्ट्रिय महाधिवेसनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम २०७५ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने भएका छन् ।
यसैगरि २०७७ साल फागुन २४ गतेको अदालतको फैसलाबाााट एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक तथा संगठनात्मक काम–कारवाहीहरु स्वतः बदर भएको सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।
नेकपाको विभाजनपछि एमालेमै रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुले पूर्ववत जिम्मेवारी नै पाउने भएका छन् । नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताहरुलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको सहमतिमा उल्लेख छ । अन्य नेताहरुलाई नेकपामा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठिन गरिने भनिएको छ ।
यस्तै पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्वन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्वन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरुप अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
आज भएको १० बुँदे सहमतिमा माधव नेपाल पक्षका रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनले भोली हस्ताक्षर गर्ने भनेर पन्छिएको स्रोतले बतायो ।

Leave a Reply