काठमाडौं । युवा कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले व्यक्त गरेका शब्दहरू आपत्तिजक र आचारसंहिताविपरीत देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
१० जना अधिवक्ताहरूले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर सडक आन्दोलन गर्ने तथा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले मुद्दा प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेर वक्तब्यबाजी गर्नु अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनुसरह रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री काटिनेजस्ता शब्द प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति प्रकट भइरहेका बेला उनीहरूले अग्रज अधिवक्ताहरूलाई संयमित र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।
अग्रजहरुले बेञ्चको मर्यादा नाघेर इजलासमा आक्रोशपूर्ण तरिकाले बहस गर्ने, तुच्छ शब्दालीयुक्त गीतलाई आफ्नो विपक्षको चारित्रिक विम्बको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र रीतपूर्वक गठित इजलासका न्यायमूर्तिहरुप्रति लान्छना लगाइ न्यायमूर्तिलाई नै भिडाउन जस्ता व्यवहार भइरहेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अघिल्ला पुस्ताका अग्रज कानून व्यवसायीहरूको स्मरण गर्दै वक्तव्यमा कानून व्यवसायीलाई ‘बोकाहा’ भनिने स्थानबाट सम्मानजनक प्रतिष्ठान दिलाउने अग्रजको योगदानलाई समेत अवमूल्यन गरिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर हाल त्यो मानकलाई ध्वस्त बनाई अमूक दलभित्रको अन्तरकलह र सत्ता प्राप्तिको दलीय लालसाको सारथी बन्ने क्रममा वर्तमानका जल्दाबल्दा कानून व्यवसायीकै अगुवाईमा पुनः बोकाहाकै हैसियतमा पुर्याइने पो हो कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौं ।’
विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अधिवक्ताहरू रामशरण घोरसाइने, यज्ञराज थापा, विशाल न्यौपाने, निर्मलकुमार उप्रेति, निरव ज्ञवाली, पुष्कर घिमिरे, लक्ष्मी तामाङ, सुजन पाण्डे, सुजन रिजाल र विश्व भण्डारी छन् ।

Leave a Reply