काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीमा कर नतिर्नेलाई सरकारले जरिवाना तिराउन सक्ने गरी नयाँ आदेश गरेको छ । यसअघि बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनसम्म कर विवरण र कर बुझाउन सकिने गरी आफैंले दिएको आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीले दिएको आदेशमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्न सूचनामा उल्लख भएको अवधिसम्मको मात्रै जरिवाना असुल नगर्न र नगराउन भनिएको छ ।
(यसअघि प्रकाशित समाचारमा भुलवस पुरानो आदेश पर्न गएकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ)
Leave a Reply