शंकर पोखरेलको सेफल्यान्डिङ : नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि टर्‍याे नैतिक दवाव

रुपन्देही । अल्पमतमा रहेको भनिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित भयो । यससँगै सरकारमाथि उठेको वैधानिकताको प्रश्न समाप्त भएको सत्तापक्षको बुझाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश हुँदासम्म पारित हुने-नहुने अन्योल थियो । विपक्षी दलहरुले सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेका थिए । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले पनि सरकारलाई साथ दिन्छन्-दिँदैनन् भन्ने एकिन थिएन ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ठूलो नैतिक दवाव पर्ने थियो । तर, तत्कालका लागि उनको संकट टरेको छ र बजेट ल्याउन पनि बाटो खुलेको छ ।

एमाले सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारको बहुमत सिद्द भएको बताउँछन् । माधव नेपालपक्षीय भनेर चिनिएका सांसद विष्णु पन्थीले बहुमतले सरकारको प्रस्ताव पारित हुनुले नै बहुमत प्रष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भयो, सरकारको बहुमतका विषयमा उठेको विवाद अन्त्य भएको छ । विपक्षीले उठाएका विषय आफ्नै ठाउँमा होलान् ।’

प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तारुढ नेकपा एमालेका ३८ जना र जसपाका ४ जनाले समर्थन गरेकाले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपा उपेन्द्र समूहका २ र जनमोर्चाका १ गरी ४० सांसद विपक्षी गठबन्धनमा रहेका छन् ।

आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा सबै सांसद उपस्थित थिए र सभाहल भरिभराउ थियो । प्रदेशसभामा आफ्नो धारणा राख्दै माधव नेपालका पक्षमा गनिएका सांसद पन्थीले सरकारको पक्षमा बोलेपछि विपक्षी दलका सांसदहरु अचम्ममा परेका थिए । छलफलका क्रममा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले भने नीति कार्यक्रमको विषयबस्तु भन्दा पनि प्रदेश सरकारको आधिकारिकताबारे प्रश्न उठाउनमा समय खर्चिए ।

यसरी भयो पारित

मुख्यमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनेर प्रदेश सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले उठेर मत विभाजन गर्न माग गरे । तर सभामुखले प्रदेशसभाको अवस्था आफूलाई थाहा भएको भन्दै ध्वनि मत प्रक्रिया नै अगाडि बढाए ।

‘संयोगवश आज सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सबै माननीय सदस्यहरु उपस्थित हुनुहुन्छ । मलाई प्रष्ट अनुमान हुन्छ र यसको भिडियो रेकर्ड पनि हुन्छ । यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कुनै माननिय सदस्यलाई चित्त बुझेन भने हाम्रो प्रदेश सभाको नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ सभामुखले भनेका थिए ।

त्यसपछि सभामुखले प्रदेश सभामा यो जानकारी गराएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे र ध्वनि मतले पारित भएको घोषणा गरे । त्यसमा कोही पनि सांसदले असहमति प्रकट गरेनन् । यदि सभामुखले पारित भएको जानकारी गराउँदा १० प्रतिशत सांसदले आ-आफ्नो स्थानमा उठेर असहमति जनाएमा अर्को प्रक्रियाबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खान सभामुखको निर्णयलाई स्वीकार गरेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो तर्फबाट मत विभाजनको कुरा उठाएका थियौं । सभामुख ज्युले हात उठाउनुस्, हामी त्यही हिसाबले गणना गर्छौ भन्नुभभएपछि प्रक्रियामा गयो,’ उनले भने ।

नेकपा माओवादीका सचेतक घर्तीले प्रतिपक्षको तर्फबाट उठेर गणना गर्न माग गरे पनि सभामुखले पुरानै प्रक्रियामा जाऔं भनेपछि स्वीकार गरेको बताए ।

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले विपक्षी दलले उठाएको विषयमा कुनै कानुनी आधार नभइ विरोधका लागि मात्र आएको बताए ।

उनले भने, ‘यसमा कुनै सत्यता थिएन, नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भयो, सरकार आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्छ, यहीअनुसार बजेट ल्याउँछ ।’

वैधानिकताको विवाद सकियो ?

गत वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनःनियुक्ति भएपछि विपक्षी दलहरुले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । गठबन्धन नै बनाएर उनीहरुले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफूहरु बहुमतमा रहेको पत्र मात्रै थमाएन् प्रदेशसभामा दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए ।

विपक्षीले सरकारसँग बहुमत नरहेको दावी गर्नुका पछाडि राष्ट्रिय सभाको चुनावी परिणाम प्रमुख आधार थियो । जेठ १७ गते राष्ट्रिय सभाको एक सिटको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा उपनिर्वाचन भएको थियो । उपनिर्वाचनमा एमाले प्रदेश सांसद छाडेर कांग्रेसमा गएका दृगनारायण पाण्डेले एमालेका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गरेका थिए ।

प्रदेश सभाबाट पाण्डेले ४२ मत पाएका थिए भने खड्काले ४० मत ल्याएका थिए । सो मतदानमा माधव नेपाल पक्षका सांसदले समेत विपक्षी उम्मेदवारलाई सघाएपछि गठबन्धनले सरकारको बहुमत गुमेको दावी गर्दै आएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको गोप्य चुनावमा जे भए पनि नीति-कार्यक्रमका क्रममा एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना भने कमै थियो । पछिल्लो उदाहरण अन्य प्रदेशमा पनि देखिएको थियो । पछिल्लो पटक वागमती प्रदेशमा नीति कार्यक्रम पारित गर्न एमालेका दुबै पक्षले संयुक्त निर्देशन दिएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको भन्ने विपक्षीको भनाइलाई सत्ता पक्षले प्रतिरक्षा गर्ने बाटो पाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम निणयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी दलले सरकारको वैधानिकताका विषयमा उठाएका प्रश्नको कुटनीतिक जवाफ दिएका थिए । आफ्नो पक्षमा ४५ सांसदसहितको बहुमत रहेको उनले दावी गरे ।
‘३९ जना एमालेका र जनता समाजवादीका ६ जना गरी ४५ जना सांसदको समर्थन छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक बहुमत यही हो ।’

एमाले र जसपाका केही सांसदको विषयमा अदालति टुंगो लागेपछि सबै दलको कानुनी अड्चन हट्ने उनले बताए ।

बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो

प्रदेशसभाबाट नीति कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउन सहज भएको छ । विपक्षी दलहरुले नीति कार्यक्रम फेल गराउने रणनीति बनाएको भएपनि बहुमतले पारित भएपछि सरकारलाई राहत मात्रै भएको छैन बजेटका विषयमा उठेका अन्यौल पनि सकिएका छन् ।

सदनमा नीति कार्यक्रम पारित नभए अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारलाई सदनबाटै बजेट ल्याउन यसले बाटो खुलेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्रीले विपक्षी दलका नेताहरुलाई भेटेर सदनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र बजेट ल्याउने वातावरण तयार गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले सदन चलाउनका लागि सर्वदलीय बैठक बसेर नै योजना बनाएको आइतबार सदनमा जानकारी गराएका थिए ।