काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदहरुले संसद पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको सरकार गठन लगायतका मागदावी राखेर दायर गरेको रिटका मुख्य निवेदक हुन्, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।
रिटको मुख्य मागदावी पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने छ । यद्यपि रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईप्रति स्वयं देउवा नै सन्तुष्ट छैनन् । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने वामपन्थी कानुनविदले मुद्दालाई नेकपा विभाजनको विवादसंग जोड्न खोजेकोमा कांग्रेस पंक्तिमा असन्तुष्टी छ । यही असन्तुष्टी सम्बोधन गराउन देउवाले सोमबार कांग्रेसनिकट कानुनविदसंग छलफल गरेका छन् । छलफलमा देउवाले बहसलाई मूल मुद्दामा प्रवेश गराउन र आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसद रिट निवेदक भएपनि मुद्धाको अगुवा कांग्रेस सभापति देउवा हुन् । मुद्धाको सुनुवाई अघि विपक्षी गठबन्धनले कानुनविदसंग निरन्तर परामर्श गर्दै आएको थियो । यद्यपि मुद्धाको प्रारम्भिक सुनुवाईमा वामपन्थी कानुनविद हावी भएपछि देउवालाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
सुनुवाईको पहिलो दिनदेखि नै कानुनविद शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी लगायतले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका थिए । मंगलबार केसी र श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने राय व्यक्त गरेपछि विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेसंगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा आफूले नयाँ इजलास बनाउने बताइसकेका छन् । अदालतको कोर्स जुन दिशातर्फ गइरहेको छ त्यसप्रति रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीकै बीचमा फरक मत फराकिलो हुँदैछ ।
खासगरी कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी र वामपन्थी कानुन व्यवसायीबीच आन्तरिक किचलो बढ्दै गएको छ । ‘यो मुद्धाको फाइल जसरी ओपन गरियो त्यो नै गलत रह्यो । प्रारम्भिक सुनुवाईमा कम्युनिष्ट हावी देखिएका छन् र नेकपा फुटेको रोदन इजलासमा भइरहेको छ’, कांग्रेसनिकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने । ती अधिवक्ताले पार्टी सभापति देउवाकै कमजोरीले गर्दा डेमोक्रेट कानुन व्यवसायी ओझेलमा परेको बताए ।
‘कांग्रेससंग डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन छ । बारको नेतृत्व गरिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता पनि छन् तर मुद्धा एमाले र माओवादीलाई जिम्मा लगाइएको छ । कांग्रेसबाट मुद्धा हेर्ने वकील छनोटमा पनि गुटगत प्रभाव परेको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ताले नेपाल प्रेससंग भने । सभापति देउवाले कानुन व्यवसायी व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई दिएका छन् । ‘हुन त शेरबहादुरजी ४ महिनासम्म रमण श्रेष्ठलाई महान्यायाधिवक्ता राख्ने नेता हो । विगतमा उहाँ प्रधानमन्त्री छदाँ आइजीपी नियुक्तिको मुद्धामा पनि कम्युनिष्ट वकीलकै जिम्मा लगाउनुभएको थियो । त्यतिबेला मुद्धा हारेको अहिले बिर्सिएजस्तो छ’, कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।
कांग्रेसनिकट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पार्टीले पर्याप्त छलफल नगरेको गुनासो गर्छन् । पार्टीलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्न तयार भए पनि सहयोग लिनेले नै नचाहेको उनको दावी छ । ‘मुद्दामा प्रभाव राख्ने सिनियर वकीललाई वेवास्ता गरिएको छ । गुट हेरेर जिम्मा दिने काम भइरहेको छ । हामीभन्दा जुनियर कम्युनिष्ट वकीलले मुद्दाको लिड गरेका छन् । जसले गरेको भएपनि घाटा कांग्रेसलाई नै भइरहेको छ’, ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।
सोमबार कांग्रेस सभापति देउवाले बोलाएको छलफल इजलास रोज्ने एजेण्डामा धेरै अल्मलिन नहुने धारणा व्यक्त भएको थियो । नेकपा विभाजनको विषय जोड्नुभन्दा मुख्य विषयमै प्रवेश गर्नुपर्ने अधिकांशको धारणा सुनेपछि सभापति देउवाले मुद्दाको अगुवाई गर्न पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘मुद्दा जसरी अगाडि बढ्यो यसमा सभापति स्वयं सन्तुष्ट नभएको पायौं । मुद्दालाई हामीले लिड गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह भएको छ’, छलफलमा सहभागि एक अधिवक्ताले भने ।
Leave a Reply