बजेटले किन खुशी भए पर्यटन व्यवसायी ?

काठमाडौं । कोरोना महामारीले सबैभन्दा प्रताडित बनाएको क्षेत्र हो, पर्यटन । निषेधाज्ञाका कारण पर्यटकीय गतिविधिहरु ठप्प हुँदा यो क्षेत्र अभूतपुर्व संकटमा छ र धेरै व्यवसायीहरु पलायनको अवस्थामा छन् ।

पर्यटन क्षेत्रको संकटमोचनका लागि व्यवसायीहरु सरकारले ल्याउने बजेटको आशा गरेर बसेका थिए । हिजो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषण सुनिसकेपछि उनीहरुको अनुहारमा अलिकति मुस्कान आएको छ ।

१६ अर्बभन्दा बढीको बजेट गर्दा अर्थमन्त्रीले पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानमा केन्द्रित विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । अहिलेसम्म सरकारको आँखामा नपरेका मध्यपहाडी क्षेत्रको पर्यटन र होटललाई उत्पादन क्षेत्रमा राख्ने विषयले बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले बजेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटका बारेमा पर्यटन व्यवसायीको धारणा उनीहरुकै शब्दमा ।

डा. धनन्जय रेग्मी (पर्यटन बोर्डका सीईओ)

बजेट समग्रमा ठीक छ । कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक ढंगले बजेट आएको छ ।

अहिले कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्नका लागि सरकारी कर्मचारीलाई पैसासमेत दिएर १० दिन ‘देश भ्रमण’ विदा दिने कुरा अत्यन्त राम्रो हो । यसले आन्तरिक पर्यटनमा ठूलो टेवा पु¥याउँछ । साथै पर्यटन बोर्डले भन्दै आएको मध्यपहाडी भागमा पर्यटन गतिविधिको विकास ‘हिल स्टेशन’ को कुरालाई पनि बजेटले छोएको छ ।

होटललाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेट्नुपर्ने हाम्रो पहिलैदेखिको मागलाई यो बजेटले समेटेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।

केही कुरा भने अहिले नगरिएको भए पनि हुन्थ्यो । जस्तो, अहिले ‘ग्रेट हिमालय’ कुरा बजेटमा समेटिएको छ । यो अहिले आवश्यक थिएन । पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकलाई यो बजेटले छोएको देखिदैन । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रममा २ लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिने भनेको छ, यसमा १ लाखचाहिँ पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्याइदिएको भए राम्रो हुने थियो । किनकी अहिले पर्यटन मजदुर सबैभन्दा धेरै पीडित भएको अवस्था छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा गत वर्षको बजेटले दिएको सहुलीयत ऋण तथा पुनरुत्थान प्याकेजका लागि जुन कार्यविधि बनाइएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिइयो भने त्यो काम लाग्ने हुँदैन ।

समग्रमा अहिलेको बजेट हामीले भने जस्तै आएको छ । तर, कार्यान्वयन हुनु प¥यो ।

सोचेभन्दा राम्रो बजेट आयो

नेपाल होटल संघ (हान) महासचिव साजन शाक्य

यो वर्षको बजेट होटल व्यवसायीका लागि अत्यन्त राम्रो छ । हामी होटल व्यवसायीले सोचेभन्दा बढी नै यो सरकारले बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

होटल व्यवसायीले माग राखेका प्रायः सम्पूर्ण कुरा बजेटमा समेटिएका छन् । हामीले २५ वर्षदेखि लविङ गर्दै आएको होटललाई उत्पादन क्षेत्रमा राखेर उद्योग सहर सेवा–सुविधा दिनु पर्छ भन्ने थियो । त्यसलाई यो बजेटले संवोधन गरेको छ ।

अब होटल उद्योगमा गएपछि होटल संचालनमा हामीलाई धेरै नै सहज हुनेछ । जस्तो, उद्योगले सरकारबाट पाउने सबै सेवा सुविधा होटलले पाउने छन् । साथै, ५० अर्बको पुर्नकर्जाको दायरा फराकिलो बनाउने भनिएको छ । साना होटललाई धितो नराखिकन ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने कुरामा त्यसको पनि आकार र प्रक्रिया हेरेर विस्तार गरिने भनिएको छ । सायद राष्ट्र बैकले उनीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्नेछ ।

अहिले कोरोना माहामारीका कारण सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र नै होटल भएकाले बजेटमा उल्लेखित भएका कुरा कार्यान्वयन भयो भने होटल क्षेत्रलाई पूर्ण सम्वोधन गरेको देखिनेछ । बजेटप्रति हान अत्यन्त खुसी छ ।

पर्यटन व्यवसायीलाई राहत

नारायण पराजुली (अध्यक्ष)

‘सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टर अपरेट नेपाल’ (सोट्टो)

बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिएको देखिन्छ । तर, यो बजेट कति लागू हुन्छ, हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।

पर्यटन व्यवसायीलाई अलिकति महसुस हुने किसिमको बजेट आएको छ । सहुलीयत ऋण दिने भनिएको छ । यसैगरी, सरकारले १० दिन कर्मचारीलाई देश भ्रमणका लागि विदा दिने भन्ने कुरा छ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुका साथै हामी जस्ता पर्यटन व्यवासयीलाई पनि ठूलो भरथेग गर्छ । सरसर्ती हेर्दा बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत नै दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा भरथेगको आशा

होटल व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य

बजेट ठीक छ । पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेको पनि छ । अहिलेको माहमारीमा सरकारले सबैलाई पैसा दिएर पनि सक्ने अवस्था होइन ।

तर, मेरो चासो के हो भने होटल क्षेत्र अहिले ठूलो संकटमा रहेको छ । होटल चले पनि नचले पनि यसका चारवटा खर्च भने सधै भइरहन्छन् । कर्मचारी खर्च, विजुली खर्च, बैंक लोन र घर भाडा ।

अहिले कम्पनीले कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने अवस्था छैन र, कर्मचारी पनि जागिर नगरी बस्ने अवस्था छैन । त्यसैले होटल व्यवसाय जसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका छन्, तिनीहरुका कर्मचारीलाई दुई बर्ष सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गरिदिने हो भने कर्मचारी पनि बाँच्न पाउँथे र होटल व्यवसायी पनि बाच्थे । यसले सरकारलाई पनि फाइदा पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

एउटा व्यवसायी अनुशासित भएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्छ भने उसलाई ‘रिवार्ड’ गरेजस्तो पनि देखिन्थ्यो । अन्य व्यवसायी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान उत्साहित हुन्थे ।

ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)

अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी

बजेटमा भनेका कुरा ठीक छन् । तर, यो बजेटले सबै कुरा भविष्यका लागि ल्याएको छ । जस्तो विदेशी पर्यटकलाई ३० दिन भिषा फ्री दिइएको छ । तर उनीहरु आउने कहिले हो कहिले, त्यसबेला कमाएको रकमबाट कर छुट दिनुको के अर्थ भयो र ?

पहिला त पर्यटक आउने वातावरण चाहियो । व्यवसायी र श्रमिक बाँच्नुपर्‍यो पहिला । हामीले कर क्लियरेन्सका आधारमा न्यूनतम बिनाधितो २५ लाख रुपैयाँ ऋण देउ भनेका थियौं, त्यो भएन । अहिले हाम्रो पर्यटन व्यवसायीको समस्या नै नेपाल रेड जोनबाट हट्नु प¥यो । रेड जोनबाट हट्नका लागि नेपालले ‘भ्याक्सिन’ पहिले ल्याउनु पर्छ र सम्पूर्ण नेपालीलाई लगाउनु पर्छ । यसरी ‘भ्याक्सिन’ लाएको खंण्डमा नेपाल रेड जोनबाट हट्ने छ र विदेशी नेपाल आउने छन् ।

त्यस वखतमा अहिले बजेटमार्फत सरकारले दिएका कुरा ठीक छन् । तर, अहिले व्यवसायी त टिक्नु पर्यो‍ नी । यसका लागि केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार जसले भए पनि सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिन आवश्यक छ । भविष्यका लागि सरकारले गरेको निर्णय ठीक छ । तर यो बजेट कार्यन्वयन हुनेमा शंका छ । भविष्यमा पर्यटन उद्योगलाई बचाउने हो भने पहिला भ्याक्सिन उपलव्ध गराउनु पर्‍यो ।