काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट खाका बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइ भनेको हो ।
आदेशमा अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा शैय्याको अभावमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमित मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन, गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितका लागि आइ.सि.यू. वा भेन्टिलेटरको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न र त्यसको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि एक द्रत सम्बोधन टोली गठन गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार हुन सक्ने पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न सबै जनताले क्रमशः कोभिड विरूद्धको खोप लगाउन पाउने अवस्था सिर्जना गर्न समेत भनिएको छ।
उक्त कार्ययोजना आम नागरिकलाई थाहा हुने गरि सार्वजनिक गर्न र त्यसको कार्यन्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक १५ दिनमा अदालतमा जानकारी गराउन समेत आदेशमा भनिएको छ।
Leave a Reply